बाजुरा, १५ साउन । जिल्लाका कर्मचारीहरुको गैरजिम्मेवारीपनका कारण बाजुरा जिल्लाका दलित समुदायलाई अपमान बोध हुने शब्द सरकारी दस्तावेजमा प्रयोग भएको खुलासा भएको छ ।

जिल्लाको हिमाली गाँउपालिकामा रहेको सिंगो दलितबस्तीलाई अपमान हुने शब्दको प्रयोग भएको छ । गाँउपालिकाको वडा नं। ५ नदपाटालाई गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको दस्तावेजहरुमा सिंगो दलित बस्तीलाई डुमवडाको रुपमा नामाकरण गरिएको भेटिएको छ ।

गरिब परिवार परिचयपत्रको कागजतहरुमा सोही गाँउमा बस्ने गैरदलित समुदायको ठेगानामा नदपाटा उल्लेख गरिएको छ भने दलित समुदायको ठेगानामा डुम वडा उल्लेख गरिएको छ ।
बर्षौ देखि स्थायीरुपमा बसोवास गरिदैआएको गाँउको नाम नदपाटा रहेको भएपनि जातका आधारमा दलित समुदायको ठेगाना डुमवडा भनेर उल्लेख गरिएको प्रति स्थानी दलित समुदाय आक्रोसित बनेका छन् । उनिहरुले दलित समुदायलाई नै अपमान महशुस हुने शब्द प्रयोगभएकाले सच्याउन माग समेत गरेका छन् ।

ग्रामिण क्षेत्रमा तथ्याङक संकलन गर्ने कमर्चारीले सुनियोजीत रुपमा दलित समुदायलाई अपमान गर्ने गरी डुमवडा उल्लेख गरिएको स्थानीय बासिले बताए । बषौँ देखि नदपाटा नाम रहेको गाँउलाई नै डुमवडा उल्लेख गर्ने तथ्याङक संकलकको पहिचान गरी कार्बाही गरिनु पर्ने उनहरूको माग रहेको छ ।

दलित अधिकारकर्मी गोरख सार्की यस्तो शब्दहरुले संबोधन गरिनु लज्जास्पत भएको बताउछन् । उनले भने राज्यले नै दलित समुदायलाई अपमान हुने शब्दहरु प्रयोग गर्छ भने अन्यबाट हामीले सम्मानको आशा कसरी गर्नु सकीन्छ उनले बताए ।
कुनैपनि जातजातीको समुदायमा जन्म भएको आधारमा त्यो व्यक्ती र समुदायलाई अपमान, अवहेलना होच्च्याउने शब्हरु प्रयोग गर्नु जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ ले जातिय भेदभावको रुपमा परिभाषित गरेको छ ।
कुनै ब्यक्ति वा समुदायले यस्तो विभेदकारी तथा अपमान जनक शब्दहरुको प्रयोग गरियो भने जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन अनुसार कारवाहि हुन्छ ।

उनीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुरामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा लेखेका छन्, ‘अपमान महसुस हुने शब्द प्रयोग भएकाले सच्याउन माग गर्दछौँ । तराई क्षेत्रमा ‘डुम’ छुट्टै जात रहे पनि पहाडी क्षेत्रमा दलित समुदायमा ‘डुम’ जाति नै छैन । बाजुरा जिल्लामा चलन चल्तीमा दलित समुदायलाई गाली गर्ने प्रयोजनमा कथित गैर दलित समुदायले ‘डुम कमारा’ जस्ता शब्दहरु प्रयोग   गर्छन् ।’
दलित अधिकारकर्मीहरूले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरे अनुसार यस सन्दर्भमा बाजुरा जिल्लाका कर्मचारीहरुको गैर जिम्मेवारिपनका कारण दलित समुदायलाई अपमान बोध हुने शब्द सरकारी दस्तावेजमा प्रयोग भएकोमा अधिकारकर्मीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।