काठमाडौं,१४ साउन । आउँदो मंसिर १ गतेदेखि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाइने पक्का भएको छ । सरकारले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ७ लाख रुपैयाँ ऋण दिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसको कार्यान्वयन गर्न अहिले अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि बनाइरहेको छ ।

यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि बजेट भाषणमार्फत शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर ऋण दिने उल्लेख गरेका थिए । तर त्यसको लागि कार्यविधि नै नबन्दा कार्यान्वयन भएको थिएन ।

तर,यसपटक भने मंसिर १ गतेदेखि नै यो व्यवस्था कार्यान्वनय गर्न अर्थ मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएर कार्यविधि बनाउने काम गरिरहेको बताइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वनको लागि भर्खरै मात्र वार्षिक कार्ययोजना बनाएको छ । वार्षिक कार्ययोजनामा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाइने योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयको कार्ययोजना अनुसार भदौभित्र ऋण सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा बनाएर स्वीकृत हुनेछ । भदौमा नै अवधारणासहितको कार्यविधि बनाएर स्वीकृत गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको छ ।

त्यसपछि असोजमा ऋण दिनको लागि प्रस्ताव माग गरिनेछ । प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिन इच्छुक बैंकहरुले असोजमा प्रस्ताव पेश गर्नेछन् । कात्तिकभित्र प्रस्तावको मूल्याँकन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको योजना रहेको छ । कात्तिकमा प्रस्तावहरुको मूल्याँकन सक्ने र कर्जा सुरक्षण, विमा लगायतका तयारी सकेर मंसिर लाग्नेवित्तिकै ऋण दिने तयारी रहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता झक्कप्रसाद आचार्यले जानकारी दिएका छन ।

यस विषयमा मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, विमा समिति र कर्जा सुरक्षण कोषसँग सहकार्य गरिरहेको बताइएको छ ।