काठमाडौं, ६ साउन । ६ वर्षयता डा. गोविन्द केसी १५ पटक अनशन बसिसकेका छन् । सरकारले केही नीजि मेडिकल कलेज र व्यवसायीलाई फाइदा हुने गरी ल्याएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विरोधमा अहिले डा. गोविन्द केसी जुम्लामा अनस बसेका केसीको स्वास्थ्यमा नाजुक बन्दै गएपछि सरकारले उनको जीवन रक्षाको लागि काठमाडौं ल्याएको छ । उनि पुन टिचिगं मै अनशनरत छन् ।
मनमोहन स्मृति अस्पताल, मेडिसिटी अस्पताल, बिएन्डसीलगायतका अस्पताललाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरि शिक्षा विधेयक तोडमोड गरिएको आरोप लगाउँदै डा. केसी यसपटक अनसन बसेका हुन् । उनले यसअघि भएका सम्झौता पनि सरकारले उल्लघंन गरेको आरोप लगाएका छन् । विधेयकमा मेडिकल कलेज खोल्न तीन वर्ष अस्पताल चलाएको हुनु पर्ने व्यवस्था, काठमाडौंमा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने सहमति तोडिएको आरोप डा. केसीले लगाएका छन् ।
डा. केसी अनसनमा बसे पनि सरकार आफ्ना निर्णयबाट पछाडि नहट्ने अभिव्यक्ति दिइरहेको छ । डा. केसीका अहिलेसम्मका अनसनको नालीबेली
अनशन नम्बर १
२०६९ असार २९ गते देखि साउन १ सम्म
डा. गोविन्द केसीले पहिलो अनशन २०६९ असार २९ गते सुरु गरे । त्यति बेला चार बुँदे मागसहित उनी अनशन बसेका थिए । त्यसमा प्रमुख माग आइओएमलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अनावश्यक हस्तक्षेपबाट हटाउनु पर्ने थियो । त्यस्तै, संस्थागत वरिष्ठता तथा कार्यक्षमताका आधारमा आइओएममा पदाधिकारी नियुक्त हुनु पर्ने र नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन रोकिनु पर्ने उनको माग थियो ।
डा. केसी अनसन बस्दा सरकारको नेतृत्व डा. बाबुराम भट्टराईले गरेका थिए । भट्टराईले यी सबै माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि पाँचौ दिनमा केसीले अनशन तोडे ।
उनको अनशनको उपलब्धिका रुपमा आइओएममा डा कुमुदकुमार काफ्लेलाई डिनमा नियुक्त गरियो ।
अनशन नम्बर २
२०६९ साउन २७ गते देखि भदौँ १ सम्म
पहिलो अनशनको उपलब्धिको रुपमा डा. कुमुदकुमार काफ्ले आइओएम डिन त नियुक्त भए तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मानेन । यही विषयलाई लिएर डा. केसीले दोस्रो अनशन सुरु गरे । साउन २७ गते सुरु भएको उनको अनशनले यसपटक धेरैको ध्यान खिच्यो ।
अनशन बस्न सुरु गरेको चौथो दिनमा उनको स्वास्थ्य अत्यन्त कमजोर भएपछि आइसियुमा भर्ना गरिने कुरा भयो ।
तर, उनले मानेनन् ।
उनी आइसियुमा नगएपछि अनसनस्थलमा नै मनिटर, भेन्टिलेटर लगियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले केसीका माग सम्बोधन हुने गरि निर्देशन दिए । तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उनको निर्देशन मानेन ।
डा. केसी अनशनमा हुँदा नै वरियतामा ३२ नम्बरमा रहेका डा. धर्मकान्त बास्कोटा आइओएमका डिन नियुक्त भए । तर, केसीले अनशन तोडेनन् ।
अन्ततः उनको मागअनुसार नै वरिष्ठताका आधारमा डा. प्रकाश सायमी आइओएममा डिन नियुक्त भए ।
अनशन नम्बर ३
२०७० पुस २७ गते देखि माघ १० सम्म
पहिलो अनशनमै राखेका चार बुँदे माग पूरा नभएको भन्दै डा. केसी तेस्रो पटक अनसन बसे । यो अनसनका लागि उनले आइओएमलाई नै विश्वविद्यालयका रुपमा स्थापना गर्नेबारे सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने, नयाँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन बन्द गनुपर्ने, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीति तय गर्नु पर्ने र वरिष्ठताको आधारमा आइओएमको डिन नियुक्त गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
यसअघि डिन नियुक्त भएका प्रकाश सायमीले दबाबका कारण राजिनामा दिनु परेपछि र उनको ठाउँमा विवादास्पद छविका डा. शशि शर्मा नियुक्त भएपछि डा. केसी तेस्रो अनसन बसेका थिए ।
सरकारले उनीसँग ४ बुँदे सहमति गर्यो । मेडिकल विश्वविद्यालयको प्रारुप बनाउने, नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने र वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गरिने सम्झौता भएपछि उनले १३ औं दिनमा अनसन तोडे ।
अनशन नम्बर ४
२०७० माघ २५ गते देखि फागुन ३ सम्म
आइओएमका भष्ट्र पुर्व पदाधिकारीलाई तत्काल कारबाही गनुपर्ने भन्दै डा. केसीले २०७० साल माघ २५ गते अनशन सुरु गरे । यो उनको चौंथो अनशन थियो ।
यो अनशनमा उनले संसदीय समितिले दिएको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने सम्बन्धी निर्देशन तुरुन्त फिर्ता गर्नुपर्ने, जयराम गिरीको अध्यक्षतामा गठित चिकित्सा शिक्षा मापदण्ड समितिले गरेका सिफारिस तल्काल कार्योन्यन गनुपर्ने, ग्रामिण क्षेत्रमा मेडिकलको स्थापनाको प्रक्रिया तक्काल सुरु गनुपर्ने, विगतमका सहमति कार्यान्वयन गनुपर्ने माग राखेका थिए ।
तेस्रो अनशन तोड्दा सरकारले गरेका अधिकांश प्रतिबद्धतासहित १५ दिनसम्म बरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ती नभएपछि आफू अनशन बसेको उनले बताएका थिए ।
डा. केसीसँग यो अनशनमा सरकारको तर्फबाट तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणी पौडेल र शिक्षा सचिवले सम्झौता गरेका थिए ।
यो अनशनका कारण वरिष्ठताका आधारमा डा. राकेश श्रीवास्तव डिन नियुक्त भए, त्रिवि पदाधिकारीसँग स्पष्टीकरण सोध्ने सम्झौता भयो, सम्बन्धन प्रकरण छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गर्ने, आइओएमलाई स्वायत्तता दिन २१ दिनभित्र विश्वविद्यालय सभा बोलाउनेलगायतका सहमति भए ।
यहीसमयमा नेपालको जनशक्ति आवश्यकता भौगोलिक अवस्थिति र सन्तुलत विकासलाई समेत विचार गरी चिकित्सा शिक्षाको नीतिको माग र थप कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिने व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको थियो ।
अनशन बसेको आठौं दिनमा सहमति भएपछि डा. केसीले अनशन तोडे ।
अनशन नम्बर ५
२०७१ चैत ८ देखि १९ सम्म
डा. केसीले १० बुँदे माग राखेर पाँचौँ अनशन २०७१ साल चैत ८ गतेदेखि सुरु गरे । पुराना सम्झौता कार्यान्वयन नभएको र गर्नुपर्ने, स्वास्थसम्बन्धी नीति बनाउनुपर्ने, चिकित्सा पारामेडिकल कोर्समा विद्यार्थीलाई निःशुल्क वा न्युनतम शुल्कमा पढाउनुपर्ने, चिकित्सा स्नाकोत्तर र सो भन्दा माथिका तहलाई पूर्ण रुपमा निःशुल्क गरियोस् भन्ने उनका माग थिए ।
त्यस्तै, सरकारले गरेको निणर्य विपरित दुई मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएका काठमाडौँ विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नु पर्ने पनि उनको माग थियो ।
काउन्सिल र विश्वविद्यालयले लिने प्राविधिक निर्णयमा अदालतले बारम्बार अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्दै गुणस्तर नपुगेका कलेजको सिट घटाउन नमिल्ने, प्रवेश परीक्षामा नबसेका, फेल भएका विद्यार्थीलाई पढाउन पाउने फैसला गरेर दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना गरेकाले त्यस्ता फैसलाहरूबारे कानुनबमोजिम छानबिन गरेर कारबाही गरियोस् भन्ने पनि उनले माग राखेका थिए ।
साथै, केसीले यसपटक ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारी पहलमा मेडिकल कलेज खोल्ने सम्झौता भएकोमा यसलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गरियोस् भन्ने पनि माग राखेका थिए ।
सरकारी प्रतिनिधि प्राडा गोविन्द राज पोखरेल र लिलामणी पौडेलसँग ११ बुँदे सहमति भएपछि उनले १२ औँ दिनमा अनशन तोडेका थिए ।
त्यो अनशनमा उनीसँग केदारभक्त माथेमा संयोजक रहेको समितिबाट प्रतिवेदन प्राप्त भई स्वास्थ्य शिक्षा नीति बनेपछि सोही बमोजिम हुने गरी नीति र कानुन नबनेसम्म सम्बन्धन दिने र विस्तार गर्नेसम्बन्धी कुनै कामकारवाही नगर्ने, अनियमितता छानबिन गर्न गठित जयराम गिरी नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कारवाहीका लागि अख्तियारमा पठाउनेलगायतका सम्झौता भएका थिए ।
त्यस्तै, पाँचै विकास क्षेत्रमा ५ वर्षमा कम्तिमा पनि एकएक सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि अगाडि बढाउनु पर्ने सहमति पनि भएको थियो ।
अनशन नम्बर ६
२०७२ भदौ ७ गते देखि १९ सम्म
चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरियोस् भन्ने मुख्य माग राखेर २०७२ साल भदौ ७ गतेदेखि डा. केसीले छैटौँ अनशन सुरु गरे ।
यो अनशनमा उनले चिकित्सा सेवा र शिक्षा सर्वसाधारण सर्वसुलभ पहुँच पुगोस् र एमबिबिएसमा तीन वर्षभित्र अधिकतम सिट संख्या सय कायम होस् भन्ने माग पनि राखेका थिए । त्यस्तै, एमबिबिएस अध्ययनका लागि अधिकतम शुल्क ३५ लाख रुपैयाँ कायम गनुपर्ने उनको माग थियो ।
यही अनशनमा उनले माथेमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर मन्त्रिमण्डलबाट त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माण प्रक्रिया तत्काल सुरु होस् भन्ने पनि माग गरेका थिए ।
विगतमा भएका अन्य सम्झौता पनि तत्काल कार्यान्वयन हुनु पर्ने उनका माग थिए ।
तत्कालीन मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीसँगको वार्ताबाट उनका मागहरु सम्बोधन गर्ने सम्झौता भयो । यो सम्झौतापछि १४ औं दिनमा डा. केसीले अनशन तोडे ।
अनशन नम्बर ७
२०७२ असोज २ देखि १२ सम्म
यसअघि भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयनमा सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै डा. केसीले अनशन सुरु गरे । तर, देशको राजनीतिक अवस्था प्रतिकुल थिएन । अर्कोतिर भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो । यही कारण डा. केसीको सातौं अनशन १२ दिनपछि फिर्ता लिइयो ।
अनशन नम्बर ८
२०७३ असार २६ देखि साउन ९ सम्म
आठौँ अनशनमा डा. केसीले राजनीतिक मुद्दालाई जोडे । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा अनावश्यक दुःख दिएको भन्दै अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने यो अनशनमा डा. केसीको प्रमुख माग थियो ।
सचिव डा सनेन्द्रराज उप्रेतीको टोलीसँग सम्झौता भएपछि १६ औं दिनमा डा. केसीले अनशन तोडे । यो वार्तामा सम्झौतामा चिकित्सा शिक्षा सुधार सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने, विगतका सम्झैताहरु पूरा गर्ने, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डीन अविलम्ब नियुक्त गर्नको लागि त्रिविको उपकुलपतिलाई सहकुलपतिबाट निर्देशन दिनेलगायतका थिए ।
अनशन नम्बर ९
२०७३ असोज १० देखि २२ सम्म
डा. केसीको यो नवौं अनशन हुँदा नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री थिए । यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै डा. केसी अनशन बसेका थिए । उनी अनशन बसेको स्थानमा नै गगन थापा उनलाई भेट्न पुगे ।
थापाले सांसद्मा आफूले डा. केसीका माग राखेका र ती मागहरु चाँडै पुरा हुने आश्वासन दिए । एकातिर डा. केसीको स्वास्थ्यअवस्था कमजोर हुँदै थियो भने अर्कोतिर चाडपर्व नजिकिएका थिए । त्यसैले डा. केसीले १२ औं दिनमा अनशन फिर्ता लिए ।
अनशन नम्बर १०
२०७३ कार्तिक २८ देखि मंसिर १९ सम्म
डा. केसीको दशौं अनशनमा आठ बुँदे माग थिए । अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीमाथिको महाभियोग निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने उनको माग थियो । त्यस्तै, उनले विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारले ढिलाई गरिरहेको आरोप लगाए ।
१५ दिन भित्र एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिती गठन गर्ने, त्रिविले प्रतिष्ठानको संरचना परिवर्तन गर्ने, एमवीवीएसको शुल्क लागु गर्ने, दुर्गम र सरकारी विद्यालयका अध्ययन गरेका विपन्नका लागि छात्रवृति थप सुनिश्चित हुनुपर्ने माग राखेर डा. केसी अनशन बसेका थिए ।
डा. केसीका मागहरुप्रति सहमति जनाउँदै त्रिवि शिक्षण अस्पतालका आवसीय चिकित्सहरु आन्दोलनमा उत्रिए । उनीहरुले शिक्षण अस्पताल महाराजन्जमा आपतकालिन बाहेकका सबै सेवाहरु बन्द गरे ।
पटक पटक सरकारी प्रतिनिधि र डा. केसीबीच वार्ता भयो । अनि नौ बुँदे सम्झौता भएसँगै डा. केसीले अनशन तोडे । यो अनशनमा सरकारका तर्फबाट वार्ता टोलीलाई सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले नेतृत्व गरेका थिए ।
अनशन नम्बर ११
२०७३ साउन ९ देखि ३२ सम्म
चिकित्सा शिक्षा आयोग नबनुन्जेलसम्म मेडिकल शिक्षा सबै तहको शुल्क विश्वविद्यालयले नभई सरकारले तोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकारी निर्देशन र अदालतले आदेश अटेरी गर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन तत्काल खारेज गरिनुपर्ने, एमडी, एमएस र एमडिएस तहको शुल्क त्यही शैक्षिक सत्रदेखि लागु हुने गरि काठमाडौँ विश्वविद्यालयले जस्तै सबै निजी कलेजमा २२ लाख कायम गरिनु पर्ने माग राख्दै उनले यो अनशन सुरु गरे ।
डा. केसी अनशनमा हुँदा उनलाई भेट्न तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव अनशनस्थल पुगे । उनले डा. केसीका सबै माग पूरा गर्ने वाचा समेत गरे ।
तर, त्यही समयमा देशमा बाढीपहिरो गयो । अविरल वर्षाका कारण देशभर जनधनको क्षति हुन थाल्यो । यही कारणले डा. केसीले अनशन तोडे । उनी अनशन बसेको २३ दिन भएको थियो ।
अनशन नम्बर १२
२०७३ असोज ९ देखि ११ सम्म
डा. केसीले ५ बुँदे मागसहित बाह्रौ अनशन सुरु गरे । यो अनशनमा उनको मुख्य माग माथेमा प्रतिवेदन र आफ्ना सुझाव अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन पास गनुपर्ने माग राखेका थिए । तर, दशैंको समय भएकाले उनले ३ दिनमा नै अनशन फिर्ता लिए ।
उनले अनशन तोड्दा सरकारलाई १९ गतेसम्म आफ्ना माग पूरा गर्न अल्टिमेटम दिएका थिए । तर, ती माग पूरा नभएपछि उनले तेह्रौ अनशन सुरु गरे ।
अनशन नम्बर १३
२०७४ असोज १९ देखि कार्तिक १ सम्म
संसद्मा छलफलमा रहेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास हुनुपर्ने, कर्णाली स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल अध्ययन–अध्यापन सुरु गर्नुपर्नेलगायतका ४ बुँदो माग राखेर सुरु भएको डा. केसीले यो अनशनमा काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. रामाकण्ठ मकाजुलाई बर्खास्त गर्नु पर्ने माग पनि राखेका थिए ।
सरकारबाट सचिव उद्धव प्रसाद उपाध्यायले प्रतिनिधि गरेको वार्ता टोलीसँग चिकित्सकहरुको हक हित र सेवा सुविधाका लागि गरिएका मागहरु पूरा गर्ने सन्दर्भमा स्वास्थ मन्त्रालय र नेपाल चिकित्सक संघबीच कायम भएको सझदारी अनुरुप पुरा हुने भएपछि उनले अनशन तोडेका थिए ।
अनशन नम्बर १४
२०७४ पौष २४ देखि ३० सम्म
डा. केसीले चौधौं अनशन सुरु गर्दा पाँच बुँदे माग राखेका थिए । उनले यो अनशनमा पदीय मर्यादाविपरीत न्यायालयमा भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने तथा न्यायलाई बिक्रीको विषय बनाएको आरोपमा प्रधानन्यायधीश गोपाल पराजुलीले पदबाट तत्काल राजीनामा गरुन् भन्ने माग राखेका थिए ।
योसँगै चिकित्सा शिक्षा आयोग तत्काल गठन गरियोस्, आइओएमका डिनमा विधिवत रुपमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त भएका व्यक्तिलाई कायम गरियोस्, माफिया डिनको पुनर्वहाली तुरुन्त खारेज गरियोस्, मेडिकल माफियासँगको मिलेमतोमा अवैध रुपमा खाली भवनलाई सम्बन्धन दिने, आइओएमको अधिकार नाजायज रुपमा खोसेर दुरुपयोग गर्ने तथा दलीय भागवण्डाबाट नियुक्त भएका त्रिवि पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरियोस्, त्रिवि शिक्षण अस्पताल सुधार सम्बन्धी मागहरु पूरा गरियोस् भन्ने माग पनि डा. केसीले राखेका थिए ।
तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहरासँग पाँच बुँदे सहमति भएपछि डा. केसीले शिक्षण अस्पतालको गेटमा जुत्ता सिलाउने नथुनिया मोतीको हातबाट जुस पिएर अनशन तोडेका थिए ।
अनशन नम्बर १५
२०७५ असार १५ गते देखि
अहिले कर्णालीमा जारी डा. केसीको अनशन १५ औं अनशन हो । यसपटक उनले सात बुँदे माग राखेर अनशन सुरु गरेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई तोडमोड गरेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन खोजिएको आरोप लगाउँदै उनले अनशन सुरु गरेका हुन् । यो अनशनका उनका मागहरु हुन्ः
१. चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसद्मा पेस गरेर स्नाकोत्तर तहपछि सेवा अवधिबाहेक बाँकी कुनै परिवर्तन नगरी यथार्थ रुपमा पारित गरियोस् । तत्पश्चात अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्ष सहित पुर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन लगायतकाका काम सुरुचारु गरियोस् ।
२. कर्णाली स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबिबिएस लगायतका स्नातक तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पुर्वाधार र जनशक्ति कायम गरियोस् । राप्ती स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम शीध्र अधि बढाइयोस् । पाँचथर, इलाम, डडेलधुरा डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल स्थापना गरियोस् ।
३. माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस् ।
४. चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएका पदाधिकारीलाई आयोगको सिफारिसबमोजिम कारबाही गरियोस् ।
५. विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेका पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समिति प्रतिवेदन कार्यान्यन गरियोस् ।
६. कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐन स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस् । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै संस्थामा समेत चिकित्साको स्नाकोत्तर तह निःशुल्क गरियोस् ।
७. पठनपाठन ठप्प भइसकेको जानकीमेडिकल कलेजका विद्याथीलाई अलपत्र पार्नमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई तक्काल कारबाही गरियोस् । तथा प्रदेश २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल सुरु गरियोस् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्