काठमाडौं, ६ साउन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विधान र नियमावली प्रकाशनमा गएपछि अब भदौ पहिलो साताभित्र कम्तिमा ७ प्रदेश र ७७ जिल्ला कमिटीको एकीकरण सम्पन्न हुने भएको छ ।

स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयका सदस्यहरुबाट प्राप्त सुझावका आधारमा विधान र नियमावलीलाई अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अध्ययनपछि महासचिव विष्णु पौडेलले प्रकाशनका लागि पठाएका छन् ।

अन्तरिम विधान १७ अध्याय ७३ धारा र ८ अनुसूचीसहित ६४ पृष्ठको रहेको केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले बताए । त्यस्तै, नियमावली २९ धारासहित ५० पृष्ठको छ । विधानको व्याख्यासहित नियमावलीले पार्टी कमिटीहरु सञ्चालनको लागि मार्गदर्शन गर्छ । पार्टी केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेको विधानका केही प्रावधान हेरफेर गरिएको छ ।

यसअघि निर्धारित कमिटीहरुको आकार बढाइएको छ । त्यस्तै, अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले बैठकको अध्यक्षता पालैपालो गर्नै भनिएकोमा अब एकसाथ गर्नेछन् । आलोपालो बैठकको अध्यक्षता गर्ने प्रावधान हटाइएपछि अब नेकपाको सबैभन्दा शीर्ष वरियतामा केपी ओली रहने भएका छन् ।

यसअघि जसले वैठकको अध्यक्षता गर्‍यो उसको वरियता शीर्षस्थानमा रहने भनिएको थियो । तर, अब बैठकको अध्यक्षता दुवै अध्यक्षले गर्नेछन् भने पत्राचार तथा सर्कुलरमा दुबै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुनेछ ।

भदौ पहिलो साताको लक्ष्य

नेकपाको प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटी भदौ ३ भित्र एकीकरण गरिने भएको छ । प्रदेश कमिटीको अध्यक्ष र सचिव कार्यकारी हुनेछन् । प्रदेश कमिटीको अध्यक्ष र सचिव कार्यकारी हुनेछन् । प्रदेश कमिटीको अध्यक्ष सह-इञ्चार्ज रहनेछन् । प्रदेश कमिटीमा इन्चार्ज सह-इन्चार्ज रहनेछन् । प्रदेश कमिटी अध्यक्ष केन्द्रीय कमिटीबाटै तय गर्ने तर प्रदेश अधिवेशनपछि भने निर्वाचन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

१५१ सदस्यीय प्रदेश कमिटीमा एक निर्वाचन क्षेत्र बराबर २ सदस्य थपिनेछ । यसअनुसार कर्णालीमा १७५ सदस्यीय सबैभन्दा सानो कमिटी हुनेछ भने प्रदेश ३ मा ३१७ सदस्यीय सबैभन्दा ठूलो कमिटी बन्नेछ । यो संख्या सो प्रदेशमा कार्यरत केन्द्रीय सदस्य समावेश छैनन् ।

स्रोतका अनुसार एकीकरण गर्दा प्रदेश कमिटी इञ्चार्ज र अध्यक्ष पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी मिलाएर समायोजन गरिनेछ । त्यस्तै, जिल्ला कमिटीमा पनि इञ्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव हुनेछन् । आवश्यकता अनुसार जिल्लामा सहइन्चार्ज पनि राखिने एक नेताले बताए ।

नेकपाका ४४१ केन्द्रीय सदस्य मध्ये डेढ सयलाई केन्द्रमा राखेर अरु सबैलाई जिल्ला, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइने सचिवालय सदस्य बामदेव गौतमले बताए । यसो गर्दा केन्द्रीय सदस्य स्थानीय तहको इन्चार्ज पनि हुनेछन् ।

नियमावलीमा केन्द्रीय कमिटी वैठक ६ महिनामा पोलिब्यूरो ४ महिनामा र स्थायी कमिटी वैठक ३ महिनामा बस्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थायी कमिटी ३ महिनामा मात्र बस्ने भएपछि नेकपाको सचिवालय ‘कार्यकारी निकाय’ का रुपमा थप बलियो बन्ने भएको छ । ९ सदस्यीय सचिवालयले महत्वपूर्ण कामहरु गर्नेछ । प्रदेश, जिलला र स्थानीय तहमा पनि केन्द्रको हाइकमाण्डजस्तै संयन्त्र खडा हुने भएका छन् । प्रदेश, कार्यालय ७ सदस्यीय हुनेछ भने जिल्लामा ५ सदस्यीय र स्थानीय तहमा ३ सदस्यीय कार्यालयले तत्कालीन काम गर्नेछन् ।

निर्वाचन क्षेत्रीय समन्वय कमिटी र सम्पर्क समन्वय कमिटी बाहेक अन्य सबै कमिटीहरु निर्वाचित हुनेछन् । भूगोलका ७७ जिल्ला कमिटीबाहेक काठमाडौंमा ४ वटा विशेष जिल्ला कमिटी रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

विगतमा एमालेले अभ्यास गरेको मजदूर, विद्यार्थी र पेशागत विशेष जिल्ला कमिटीमा उद्यमी व्यवसायी विशेष जिल्ला कमिटी थपिएको छ । विद्यार्थी, युवाको लागि एउटै विषेश जिल्ला कमिटी बनाइने भएका छन् ।

त्यस्तै, ७ वटा प्रदेश सम्पर्क समन्वय कमिटीलाई पनि विशेष जिल्ला कमिटी सरह मान्यता दिएर जिल्ला कमिटीको संख्या ८८ पुर्‍याइएको छ ।

यस्तो हुने भयो मर्यादाक्रम

भातृ संगठनका अध्यक्षहरुको मर्यादाक्रम राष्ट्रिय परिषद् सदस्य सरह हुने र अन्य पदाधिकारीको मर्यादा प्रदेश सदस्य सरह हुनेछ । केन्द्रीय सदस्यहरु जिल्ला कमिटी सदस्य सरह हुने तथा केन्द्रीय विभागका सदस्यहरु प्रदेश कमिटी सदस्यको हैसियतमा रहेनछन् ।

अनुशासन आयोग, निर्वाचन अयाोग र केन्द्रीय लेखा परीक्षक आयोगका अध्यक्ष स्थायी कमिटी सदस्य सरह हुनेछन् । ती आयोगका सचिव पोलिटब्यूरो सदस्य सरह हुनेछन् भने आयोगका सदस्यहरु केन्द्रीय सदस्य सरह हुनेछन् । आयोगहरु ३१ सदस्यीय हुनेछन् ।

२२१ सदस्यीय केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्को मर्यादाक्रम पनि अन्य आयोगको सरह हुनेछ । आवश्यकता अनुसार जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च गठन गर्ने व्यवस्था विधानमा गरिएको छ ।

धिान र नियमावली पारित भएसँगै नेकपाको सांगठानिक संरचनाहरु यसअघि तत्कालीन एमालेले गरेको अभ्यास अनुसार खडा हुनेछन् । तत्कालीन माओवादीमा सांगठानिक संरचनाहरु संस्थागत नभएकाले एमालेको मोडलमा लगिएको हो ।

एक नेताका अनुसार तत्कालीन माओवादीमा संगठन संरचना स्थिर नभएको र नियमावलीविनै चलेकाले पार्टी सञ्चालनको मोडलमा पूर्व एमालेको अभ्यास अनुसरण गरिएको हो ।