काठमाडौँ,१ असार । सात प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७५ र ७६ को वार्षिक बजेट प्रदेशसभामा पेस गर्दैछन । संघिय संरचनामा पहिलो पटक आज सात वटै प्रदेशसभामा बजेट पेस हुन लागेको हो। केन्द्रले न्यूनतम १३ देखि अधिकत १९ अर्बसम्मको वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ।
।
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनपछि पहिलोपटक संघबाट छुट्याइएको वित्तीय हस्तान्तरण, प्राप्त राजस्व र प्रदेशहरूको आन्तरिक स्रोत समेतका आधारमा बजेट पेस हुन लागेको हो ।
अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐनको व्यवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले समेत पहिलोपटक अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करको अधिकार पाएका छन्। केन्द्रको अनुदान र आन्तरिक स्रोतसहितको बजेट प्रदेशहरूले तय गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्