काठमाडौं, २८ जेठ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने स्थानीय तहका १ हजार ६ सय जनप्रतिनिधि कारबाहीमा परेका छन्।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पद धारण गरेको, आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारका नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११० मा उल्लेख भए बमोजिम जनप्रतिनिधि कारवाहीमा परेका हुन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक महिनाभित्र पाँच हजार रुपैयाँ जरिबानासहित सम्पत्ति विवरण पेस गर्न पत्र काटेको छ ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई एक महिनाभित्र पाँच हजार नगद र सम्पत्ति विवरण दाखिला गर्न पत्र काटिएको अख्तियारले जनाएको छ।

केन्द्रले पठाएको विवरणका आधारमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई कानुनबमोजिम पाँच हजार रुपैयाँ जरिबाना तिर्न र सम्पत्ति विवरण दाखिला गर्न पत्रचार गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।

सतर्कता केन्द्रले सम्पत्ति विवरण बुझाउने र बुझाउन बाँकी रहेका जनप्रतिनिधिको नामावली अख्तियारलाई पठाएको थियो। केन्द्रका अनुसार ५८ जिल्लाका गरी ११ हजार तीन सय ९० जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्। तीमध्ये केही जिल्लाबाट सबै विवरण प्राप्त भइनसकेको केन्द्रका कम्प्युटर अधिकृत एकराज पोखरेलले जानकारी दिए। १९ जिल्लाका जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण अझैसम्म केन्द्रमा प्राप्त भएको छैन। स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन भएको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ।

केन्द्रका अनुसार एक हजार चार सय ७४ जनप्रतिनिधिले म्याद सकिएपछि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार जनप्रतिनिधिले सम्बन्धित वडा, गाउँपालिका वा नगरपालिका कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ। यसको समन्वय सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समिति कार्यालयले गर्छ। कार्यालयले त्यसको सूची सतर्कता केन्द्रमा पठाउँछ र केन्द्रले अख्तियारमा पठाउँछ।

वडा सदस्य, वडा अध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख गरी स्थानीय तहका ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ। एक हजार चार सय ७४ जनप्रतिनिधिले तोकेको समयभन्दा ढिलो विवरण बुझाएको र एक सय ३१ जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाउन नमानेको जानकारी प्राप्त भएको केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले बताए। उनले भने, ‘हामीकहाँ प्राप्त विवरण अख्तियारमा पठाएका हौं। कारबाही गर्ने अधिकार अख्तियारलाई छ।’ लामिछानेका अनुसार २० हजार जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण केन्द्रमा आउन बाँकी छ।

केन्द्रमा संखुवासभा, तेहथुम, ओखलढुंगा, सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, धादिङ, नवलपरासी पूर्व, मनाङ, पर्वत, हुम्ला, डोल्पा जिल्लाका जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको छैन। यस्तै जाजरकोट, अछाम, कैलाली, दार्चुला, बैतडी र कञ्चनपुर जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।