राजनीतिक दलबीचको विवादका कारण नियमावली मस्यौदा सम्पन्न भएको लामो समयसम्म पनि पारित हुनसकेको थिएन । सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा नियमावली पारितको कार्यसूची रहेको बताउनुभयो ।

सङ्घीय संसद्को अधिवेशन सुरु भएको तीन महिनापछि शुक्रबार प्रतिनिधिसभा कार्यसञ्चालन नियमावली पारित भएको थियो । प्रतिनिधिसभाको नियमावली पारितसँगै आइतबार राष्ट्रियसभातर्फको नियमावली पारित हुन लागेको हो ।

राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन नै अन्तिम नियमावलीको रुपमा पारित हुन लागेको हो । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्रियसभामा चार विषयगत समिति रहनेछन् ।

जसमा दिगो विकास तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति रहनेछन् ।
यस्तै, विषयगत समितिबाहेक सभामा एक विशेषाधिकार समिति गठन हुनसक्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै, राष्ट्रियसभा अध्यक्षको नेतृत्वमा नै आचारण अनुगमन समिति पनि गठन हुनसक्ने व्यवस्था छ ।

प्रत्येक सोमबार प्रश्नोत्तर
सरकारको उत्तरदायित्वभित्रको सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयमा राष्ट्रियसभामा सदस्यहरुले प्रश्न गर्न पाउने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । प्रतिनिधिसभामा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँगको सवालजवाफको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रस्तावित नियमावली अनुसार संविधान वा कुनै प्रचलित कानुनबाट प्रकाशन निषेध गरिएको विषयमा प्रश्न गर्न पाइने छैन । प्रचलित कानुन बमोजिम गोप्य रहने कुरामा राष्ट्रियसभामा छलफल हुने छैन । सदन वा कुनै समितिको निर्णयको आलोचना गरिएको विषय पनि प्रश्न गर्न पाइने छैन । चालु अधिवेशनमा छलफलबाट स्पष्ट भइसकेको विषयमा पनि प्रश्न गर्न पाइने छैन ।

जवाफ पाँच दिनमै 
प्रतिनिधिसभामा जस्तै राष्ट्रियसभामा सदस्यहरूले उठाएका विषयमा पनि विभागीय मन्त्रीले पाँच दिनमा जवाफ दिनुपर्ने विषय समेटिएको छ । राष्ट्रियसभामा सदस्यहरूले उठाएका विषयमा अब पाँच दिनमा जवाफ दिनुपर्नेछ ।

अनुगमन समिति बन्ने
सदस्यहरुको आचरण अनुगमनका लागि राष्ट्रियसभा अध्यक्षकै नेतृत्वमा आचरण अनुगमन समिति गठन हुनेछ । राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष समितिमा उपसभापति रहनुहुनेछ । कानुनमन्त्री, सत्तापक्षका नेता, विपक्षी दलका नेता समितिमा सदस्य रहनुहुनेछ ।

यस्तै, नियमावली अनुसार राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि गोलाप्रथाबाट छिनोफानो हुनेछ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार एकतिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा सकिनेछ । नियमावली अनुसार सदस्यको कार्यवधि दुई,चार र छ वर्षको हुनेछ । जसको निक्र्यौल गोलाप्रथाबाट हुनेछ । गोलाप्रथा हुँदा पहिलो पटकको गोलाप्रथाबाट १९ जनाको दुई वर्षमा पदावधि सकिनेछ । २० जनाको चार वर्ष र थप २० जनाको कार्यकाल छ वर्षको हुनेछ ।

एकल अधिवेशन आह्वान हुने
नियमावली अनुसार राष्ट्रियसभाको मात्र एकल अधिवेशन पनि आह्वान हुन सक्नेछ । संवैधानिक प्रावधान अनुसार सङ्घीय संसद्को संयुक्त अधिवेशन बाहेक राष्ट्रियसभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रियसभाका एकचौथाई सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा राष्ट्रपतिले अधिवेशनको मिति र समय तोक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।