डा. बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा वागमती किनारामा बस्ने सुकुमबासीलाई हटाउने अभियान सुरु भयो । डाक्टर भट्टराईले धेरैवर्ष पछि सो अभियानको बारेमा एबीसी टेलिभिजनसँग खुलेर कुरा गरेका छन् । डा. भट्टराईले इचंगुनारायणमा भूमिहिनहरुका लागि एकीकृत आवास भवन निर्माण गर्दैगर्दा, सो भवन कब्जा गर्न भूमाफियाहरुको षड्यन्त्रमा वागमती किनारामा डोजर लगाइएको दाबी गरेका छन् । आफुलाईं सच्चा कम्युनिष्ट भनेर दाबी गर्नेहरुले भूमाफियाकै पक्षपोषण गर्दै डोजर प्रकरणलाई उचाल्दै ललितपुरको सुन्दरीघाट र काठमाडौंको चोभारलगायतका ठाउँमा समेत अस्थायी बसोबास नदिएको गम्भीर खुलासा समेत उनले गरेका छन् । वास्तविक भूमिहिनलाई बसोबासको व्यवस्था मिलाउने बाबुरामको योजना त्यतिबेला फेल खायो । बाबुराम सुकुमबासी विरोधी बनाइए ।

के वास्तविकता बाबुरामले भनेजस्तै हो त ? घटनाक्रमहरु हेर्दा बाबुरामको दाबीमा दम देखिन्छ । बागमती किनाराको अवस्था उस्तै छ । उल्टै हुकुमबासीहरुको बाहुबली चलिरहेको छ । इचंगुनारायणमा सुकुमबासीका लागि बनेका भवन भने खाली राखिएको छ । विभिन्न संघसंस्था र सरकारी निकायले नै ति भवन हडप्न सुरु गरेका छन् । तर, वास्तविक सुकुमबासी नत अहिलेसम्म पहिचान गरिएको छ, नत, बसोबासको व्यवस्था गरिएको छ । बागमती किनारदेखि इचंगुनारायणसम्म सुकुम्बासीको नाममा गरिएका अनेक फन्डा गरिएका छन् ।

समस्या राजधानीकै
राजधानी काठमाडौंमा सुकुम्बासी समस्या अझै पनि समाधान भएको छैन । न सरकारले समस्या समाधान गर्न ध्यान दिन्छ न त राजनीतिक दलका नेताहरुले नै । सुकुम्बासी बस्ती केबल भोट बैंकको रुपमा मात्रै छ । वास्तविक सुकुम्बासीहरु वर्षौंसम्म राज्यले कतिबेला आफ्नो बस्ती उठाउने हो भन्ने डरैडरमा नदी किनारामा बस्न बाध्य छन् ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको समयमा सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित रुपमा बसोबास गर्नका लागि हालको नार्गाजुन नगरपालिका वडा नम्बर १ मा स्थानान्तरण गर्ने बताईएको थियो । आवास क्षेत्र निर्माण सुरु भएको पनि थियो । तत्कालीन डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले जग्गा एकीकरण गरेर शहरी भूमिहिनहरुलाई बसोवासको व्यवस्था गर्न भवन निर्माण गरेको थियो ।

तर पनि ती आवास क्षेत्र निर्माण भएको दुई वर्ष पुरा हुदा“ समेत अहिलेसम्म सुकुम्बासीहरुका लागि प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।

सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले निर्माण गरेको भवन यतिबेला स्थानीय तहले प्रयोग गर्न सुरु गरेको छ । जहाँ नार्गाजुन नगरपालिका वडा नम्बर १ को कार्यलय, सहरी स्वास्थ्य केन्द्र र प्रहरीको अस्थाई पोष्ट सञ्चालन गरिएको छ ।

बागमतिको धोविखोलादेखि बल्खु चक्रपथसम्म नदी किनारामा बसेको बस्तीको उचित पहिचान गरि इ“चगु नारायणमा सरकारले आवास निर्माण गरेको हो । तत्कालिन माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको समयमा न्यून आय भएकाहरुका लागि संयुक्त आवास निर्माण कार्य अन्तर्गत पहिलो चरणमा २०६९ भदौं १ गते आवास निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । सोही क्षेत्रमा मंसिर १० गते दोस्रो चरणको सम्झौता भई आवास निर्माणको काम सुरु भएको थियो । २ सय ३० भवन र २ सामुदायिक भवन निर्माण गर्ने सम्झौता भए बमोजिम अहिलेसम्म २ सय २४ परिवारका लागि आवास निर्माण भैसकेका छन् । जसमा २ वटा सामुदायिक भवन समेत निर्माण सम्पन्न भएको काठमाडौं डिभिजन कार्यालयका सिनियर डिभिजनल ईन्जिनियर लिला खतिवडाले बताए ।

सात रोपनी ७ आना एक पैसा एक दाम क्षेत्रफलमा भन्डै १५ करोडको लागतमा संयुक्त आवास निर्माण भएको हो । भवनहरु ५ तलासम्मका छन् । प्रत्येक परिवारलाई भान्छा कोठा, सुत्ने कोठा र बैठक कोठा, शौचालय र बालकोनीको व्यवस्था गरिएको छ । जहा“ खानेपानी, बिजुलीदेखि पार्किङसम्मको सुविधा छ ।

भवन उपयोग विवाद

सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माण सम्पन्न गरेको राजधानीको ईचंगुनारायणस्थित संयुक्त आवासमा वास्तविक सुकुम्बासीहरुका लागि बसोवासको व्यवस्था मिलाउने भनिए पनि अझै योजना पुरा भएको छैन । सुकुम्बासीका लागि बनाइएको यस भवन यतिबेला नगरपालिकाले प्रयोग गरेको छ ।

यसरी निर्माण सम्पन्न भएको भवनमा सुकुम्बासीहरुलाई बस्न दिन नुहने तर्क गर्छन, यहाँका स्थानीय बासीहरु । नार्गाजुन नगरपालिका भित्रकै भूमि हिनहरुका लागि भवन बनेको भन्दै बाहिरबाट आउने सुकुम्बासीहरुलाई बस्न नदिने बताउ“छन स्थानीयबासीहरु ।

यहा“का स्थानीय बासीन्दाले मात्रै होइनन नार्गाजुन नगरपालिका समेत सुकुम्बासीका लागि निर्माण भएका भवन प्रयोग गर्न नदिने बताउ“छन् । नगरपालिकाका प्रशासन तथा योजना शाखा प्रमुख नारायणप्रसाद तिमिल्सिना सुकुम्बासीहरुलाई निर्माण भएका भवन प्रयोग गर्न नदिने बताउ“छन् । उनले सुकुम्बासीलाई स्थानीय स्तरमा ल्याएर राख्दा समाजकै वातावरण अव्यवस्थित र अराजक हुने भन्दै विरोध गरे ।

सरकारले नदी किनारामा अव्यवस्थित ढंगबाट बसोबास गरिरहेका भूमीहिनहरुका लागि बस्ने आवासको व्यवस्थापन गर्न लागे पनि सफल हुन सकेको छैन । पूर्वप्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको समयमै सबै सुकुम्बासीहरुलाई व्इवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । काम पनि अघि बढेको थियो तर भट्टराई सरकारबाट बाहिरीएस“गै सुकुम्बासी व्यवस्थापनको कामले गति लिन सकेन ।

यता कृषि, भूमि सुधार तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले सुकुम्बासीहरुको व्यवस्थापन गर्न पत्र आएको भएपनि उनीहरुको पहिचानमा समस्या भएको बताउ“छन् । सचिव मैनालीले जुन प्रयोजनको लागि भवन बनाइएको हो सोही कामका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने भन्दै छिट्टै उनीहरुको पहिचान गर्ने बताए ।

जबसम्म नदी किनाराका अव्यवस्थित बस्तीको पुर्नवास गर्न सकिदैन तबसम्म राजधानी सहर व्वस्थापन हुन नसक्ने भएकाले आवासको विकल्प सहित खाली गराउनु पर्ने छ । वागमती आसपासमा बसोवास गर्ने अव्यवस्थित बस्तीहरुको पहिचान गरी पुर्नवासको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउ“छिन पुर्व मन्त्री हिसिला यमि ।

भूमिहिनहरुका लागि बागमतीबाट ईचंगुनारायणमा स्थानान्तरण गर्न लागिए पनि सरकारले बास्तविक सुकुम्बासीहरुको पहिचान गर्न नसकेकै कारण समस्या आएको हो ।

पहिचान मै समस्या

बागमती किनाराका सुकुमबासीमध्ये अधिकांश सुकुम्बासी नै हैनन् भन्ने तथ्यहरु बलशाली छन् । सुकुम्बासीका नाममा देशको राजधानीको खाली सरकारी जमिन हडप्ने र विस्तारै विस्तारै जमिन अन्य समूह वा व्यक्तिलाई भाडामा लगाएर नाफा कमाउने नाफाखोर हुकुमबासीहरुका कारण वास्तविक सुकुम्बासीको समस्या ओझेलमा परेको छ । सुकुम्बासीलाई सहयोगका नाममा विभिन्न नामधारी संघसंस्थाहरु अहिले सक्रिय भएका छन् । धर्मनिरपेक्षताको फाइदा उठाउंदै क्रिश्चियन धर्म फैलाउने घृणित प्रयास बागमती किनारामा भएको छ । सुकम्बासी टहराभित्र क्रिश्चियनका चर्चहरु ठडिदैछन् । र, पनि, राज्यका निकाय बोल्न सक्दैनन् । तिनै हुकुम्बासी र क्रिश्चियन मिशनका दास बनेका छन्, राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरु । हप्ता असुल्न खप्पिस नेता कार्यकर्ताहरुका लागि बागमती किनार उर्वरा भूमि पनि बनेको छ । अनि, कसरी हुन्छ समस्या समाधान ? कसरी हुन्छ वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान ?

अझ अहिले त, सर्वहारा वर्गको मुक्तिका लागि लड्ने बाचा कम्युनिष्ट पार्टीले गरेको हुन्छन् । तर, के भनौं खै । नेपालका कम्युनिष्ट नेता र मन्त्रीहरु सर्वहारावर्गप्रति कत्तिको जिम्मेवार रहेछन् भन्ने तथ्यलाई त, भर्खरै कम्युनिष्ट सरकारका मन्त्रीहरुको सम्पति विवरण र शिर्ष नेताहरुको जीवनशैलीले कुरीकुरी गरेको छ । सुकुम्बासी समस्याको समाधान गछौं भन्दै अनेकपटक विभिन्न आयोगहरु बनाउने, ती आयोगलाई राजनीतिक भर्तिकेन्द्र बनाउने, सुकुमबासीलाई भोट बैंकको रुपमा मात्र प्रयोग गर्ने नीतिकै कारण यो समस्या समाधान नभएको हो । अब, हेरौं, तिनै कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । सुकुम्बासी समस्याको समाधान कसरी हुन्छ ? सुकुम्बासी समस्या, आजको समस्या होईन । वर्षौदेखि गिजोलिएको समस्या हो । वास्तविक सुकुम्बासीले कुनै राहत पाएका छैनन् । सुकुम्बासीका नाउ“मा जग्गा हडप्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान नगर्नाले यहा“ धेरै समस्या उब्जिएका छन् । एक ठाउबाट अर्को ठाउ“मा सार्नका लागि पनि धौधौ परेको छ ।

थापाथलीको सुकुम्वासी बस्तीमा प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा एका विहानै डोजर चलाएको घटना उतिबेला निकै चर्चामा थियो । अर्कोतिर सर्वहारा वर्ग र समुदायको मुक्तिका लागि आवाज उठाउने स्वयम् कम्यूनिष्ट नेताहरु नै सुकुम्बासी बस्ती स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रियामा बाधन बने । नया“ शक्ति नेपालका संयोजक समेत रहेका भट्टराईलाई भने सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलेपछि बल्ल थाहा भएको रहेछ । भट्टराईले भूमाफियाहरुले सुकुम्बासीहरुको भलो नचाहेर षड्यन्त्रपूर्वक रुपमा डोजर चलाइएको भएपनि त्यसलाई रोक्ने बताउ“छन् ।

थापाथलीबाट विस्थापित भएका सुकुम्बासीहरुलाई केही समयका लागि अस्थायी बसोवास मिलाउन चोभारको डा“डा देखि ललितपुरको सुन्दरी घाटसम्म टहरा बनाउने प्रक्रिया सुरु भएपनि त्यस क्षेत्रमा कम्युनिष्ट अर्थात बैद्य माओवादी पक्षधर र तत्कालिन एमाले पक्षधरले बाबुरामको योजना असफल बनाउन लागि परे ।

फलस्वरुप सुकुम्बासीहरुलाई भूमाफियाहरुले पुनः थापाथलीमै बसोबासको व्यवस्था गरे । एकातिर तिनै भूमिहिनहरुका लागि ६ वटा भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने अर्कोतिर तिनै सुकुम्बासीहरु बाग्मती नदी किनारामै बस्न बाध्य छन् । सरकारकै उदासिनताका कारण उनीहरुको व्ययवस्थापन हुन नसकेको तर्क गर्छिन पूर्व मन्त्री हिसिला यमि ।

यता सुकुम्बासी, गरिव, असहाय र अशक्तहरुको लगत संकलन गर्न थालेको पनि एक दशक हुन थाल्यो अझैसम्म पुरा भएको छैन । झनै सहरिया गरिव र भूमिहिनहरुको पहिचान गर्ने विषय आफैमा कठिन छ । मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली पनि पहिचान गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताउ“छन । मैनालीले सुकुम्बासीहरु अहिले निर्माण सम्पन्न भएका भवनमा बस्न नखोजेको बताए ।

सहरी विकास मन्त्रलायले घरबार बिहीनहरुका लागि बसोबासको व्यवस्था मिलाउन संयुक्त अवास कार्यक्रमको सुरु गरेपनि सफल हुन सकेको छैन । काठमाडौं डिभिजन कार्यालयका सिनियर डिभिजनल ईन्जिनियर लिला खतिवडा सहकारीको अवधारणा अनुरुप न्युन आय भएका भूमिहिनहरुलाई बसोवासको व्यवस्था सरकारले गर्नु पर्ने बताउ“छन् ।

साँढेको लडाईं वाच्छाको मिचाई भने झै यतिबेला लक्षित वर्गका लागि निर्माण भएका सयौं कोठाका आधा दर्जन भवन त्यसै खाली छन् । तीनै लक्षित वर्ग भने फोहोर, वर्षा, घामपानी नभनि छाप्रामा बस्नु परेको छ । सर्वहारा वर्गको मुक्तिको लागि लड्ने भनेर उद्घोष गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले अब कसरी सुकुम्बासी समस्याको हल गर्ला त्यो भने हेर्न बा“की नै छ ।

अवश्य पनि भूमिहिन सुकुम्बासीको पहिचना गरी उनीहरुको बसोबासको व्यवस्था मिलाउने दायित्व राज्यको हो । तर, सुकुम्बासीका नाममा सरकारी जमिन कब्जा गर्दै बस्ने प्रवृत्तिलाई स्वीकार गर्न सकिदैन । त्यो पनि देशको केन्द्रीय राजधानीमा आएर जमिन कब्जा गर्दै सुकुम्बासी बन्ने ? यो भन्दा लज्जास्पद कुरा केही हुन सक्दैन । वास्तविक भूमिहिन सुकुम्बासीलाई राज्यले जुन जिल्लाका हुन सोही जिल्लामा बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सुकुम्बासीका नाममा हुकुमबासीहरुको अतिक्रमणलाई नियन्त्रण गर्नैपर्छ । यतिभन्दा भन्दै, यो पनि स्पष्ट हो, राज्यले नै पहल गरेर भूमिहिनका लागि निर्माण गरिएको आवास क्षेत्रलाई अन्य व्यक्ति वा संस्थाले कब्जा गर्ने अधिकार पनि छैन । जसका लागि भवन निर्माण गरिएको हो, उसैलाई भवन प्रयोगको सुविधा दिइनुपर्छ । सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्छ । सुकुम्बासीको वास्तविक पहिचान गरी उनीहरुको व्यवस्थित बसोबासको जिम्मा लिंदै हुकुमबासीहरुलाई भने कडाईपूर्वक कारवाही गर्न जरुरी छ ।