काठमाडौं, ११ जेठ । गत फागुन ३ गते गठन भएको ओली नेतृत्व सरकारले आज १०० दिन पुरा गरेको छ ।

निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले स्थायित्व, समृद्धि र सुशासनका लागि गरेको प्रतिबद्धतालाई विश्वास गरी जनताले सुविधाजनक मत दिएपछि तत्कालिन नेकपा (माओवादी केन्द्र) को समर्थनमा तत्कालिन नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा गत फागुन ३ गते सरकार गठन भएको थियो ।

यसबीचमा उनी एमालेबाट शक्तिशाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष भइसकेका छन् ।गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीसँग अब आफ्नै दलको एकल बहुमत छ । ओलीको एक सय दिनको सबैभन्दा ठूलो उपलव्धी यो पनि हो कि, उनी यसबीचमा करीव दुई तिहाई बहुमतसहितको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।

ओली सरकारले एक सय दिन पूरा गरेसँगै उपलव्धीहरुको खोजी पनि हुन थालेको छ । हुन त कुनै पनि सरकारको पहिलो सय दिन उपलव्धीका हिसाबले भन्दा पनि कामको शुरुआतका हिसाबले मुल्यांकन हुन्छ । त्यसमाथि यो सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम भर्खरै ल्याएको छ भने बजेट यसै साता पेश हुँदैछ ।

सरकारको सय दिनले केही राम्रा संकेतहरु गरेको छ । यातायात र वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा रहेका ठूला सिण्डिकेटविरुद्ध सरकारको कारवाही लगभग सफलताको नजिक पुगेको छ । तर, त्यसपछिका विकल्प र जनतालाई सहजकिरणका लागि भने सरकारले अर्को विकल्प दिन सकेको छैन ।

ठूलाठूला परियोजना र पूर्वाधार क्षेत्रमा ठेक्का ओगटेर काम गर्ने प्रवृतिविरुद्ध सरकारले थालेको कठोर कदम पनि राम्रो संकेत हो । काम नगर्ने ठेकेदारहरुलाई कारवाहीको दायरमा ल्याउने प्रक्रियामा आवश्यक कानुनी प्रसंशोधन गरेर अघि बढे सरकार बलियो र सफल हुनेछ ।

यो सय दिनको बीचमा सरकारले आफ्ना प्राथमिकताहरु पहिल्याएको र कार्यान्वयनमा जुटिसकेको  सरकारका मन्त्रीहरुले दाबी गरेका छन् । विपक्षीहरुले भने यो सय दिनलाई कामभन्दा हल्ला बढि भएको समयको रुपमा आलोचना गरेका छन् ।

सरकारी र विपक्षीहरुको दाबी जे–जस्तो भए पनि यो अवधिमा सरकारले देखिने गरी केही काम पनि गरेको छ भने कतिपय मामलामा भाषण र प्रचारका लागि कस्मेटिक काममा रुमल्लिएर आवश्यक गति दिन नसकेको कुरालाई लुकाउन सकिदैन ।

सरकारको सय दिनको तारिफयोग्य काम

सन्तुलित छिमेक नीति

ओली नेतृत्वको सरकारले भारत र चीनसँगको सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरी दुवै देशलाई नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा सहयोग दिन लगाउन ध्यान केन्द्रित गरेको छ । कुनै एक देशलाई काखा र अर्र्कोलाई पाखा नगरी दुवैसँग नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताका आधारमा सन्तुलित सम्बन्धका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक आफू कटिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै आउनुभएको छ ।

सोही प्रतिबद्धताअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले गत चैत २३ देखि २५ गतेसम्म छिमेकी मुलुक भारतको राजकीय भ्रमण गरी भारतसँगको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्नुभयो भने भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गत वैशाख २८ र २९ गतेको नेपालको राजकीय भ्रमणले आपसी सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाएको अनुभव गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणमा रेलमार्ग, कृषिको आधुनिकीकरण, जलमार्ग विकास लगायतका विषयमा नयाँ सहमति भए भने वीरगञ्जमा एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी सञ्चालनमा आयो ।

विगतमा नेपालको संविधानप्रति पूर्ण सन्तुष्ट नभएको ठानिएको भारतले पछिल्लो समयमा निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ सरकार गठन भएको सन्दर्भमा नेपाललाई बधाई दिएको छ । मोदीको नेपाल भ्रमणका अवसरमा जारी संयुक्त वक्तव्यमा दुई देशबीचमा रहेका समस्या र थाँती विषयलाई आगामी असोज ३ गतेसम्म टुङ्गो लगाउने समयसीमा सार्वजनिक भएको छ । मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला अरुण तेस्रो परियोजनाको शिलान्यास हुनुले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने सरकारको इच्छाशक्तिलाई दर्शाउँछ ।

प्रधानमन्त्री ओली चाँडै अर्को छिमेकी मुलुक चीन जाने र आफ्नो अघिल्लो सरकारको पालामा गरिएका यातायात र पारवहन सम्झौताहरुको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिने तयारीमा लाग्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय संसद्मा गर्नुभएका विभिन्न सार्वजनिक महत्वका सम्बोधन, सरकारका सचिवहरुलाई दिनुभएको निर्देशन र गत वैशाख १ गते कर्णाली प्रदेशको राराबाट दिनुभएको शुभकामना सन्देशमा मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि दोहो¥याउनुभएको प्रतिबद्धताबाट सरकारप्रति आशा र भरोसा गर्ने आधार मिलेको देखाउँछ । यसबीचमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल र प्रदेश नं ५ को प्रदेशसभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन प्रदेशसँग सहकार्य गर्ने केन्द्रीय सरकारको संयोजनकारी भूमिकाका उदाहरण हुन् ।

यातायात एकाधिकारको अन्त्य

यसबीचमा यातायात क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार (सिन्डिकेट) तोडेर सरकारले अन्य क्षेत्रमा पनि एकाधिकार अन्त्य गर्ने सन्देश दिएको छ । निश्चित यातायात समितिको हालिमुहालीमा सर्वसाधारण यात्रुले भोग्नुपरेको सास्ती र हैरानीको अब अन्त्य हुने भएको छ । गृह मन्त्रालयले यस अभियानका लागि देखाएको सक्रियताको सर्वसाधारणबाट सराहना भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार डा कुन्दन अर्याल भन्नुहुन्छ, “अधिकांश राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले मुख्य समाचार, सम्पादकीय र आलेखबाट यातायातको एकाधिकार अन्त्य भएको विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन् । सञ्चार माध्यमले सार्वजनिक जनमत बनाउने कुरालाई आधार मान्ने हो भने यसलाई सरकारको उपलब्धि सहजै मान्न सकिन्छ । यस आधारशीलाबाट सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याएपछि कामले गति लिनेछ ।”

सुन तस्करीको छानबिनदेखि मितव्ययी कार्यविधिसम्म

सरकारले सुन तस्करीमाथिको छानबिनमा देखाएको सक्रियतालाई सर्वसाधारणले सकारात्मक ठानेका छन् । यस छानबिनलाई पूर्णता दिई आगामी दिन यस्तो कार्य बन्द गराउन तथा राज्यका जिम्मेवार निकायमा रहेकाहरु यस्तो अवैध कार्यमा लागेको पाइए कानूनी कारबाही भोग्न पर्ने हुन्छ भन्ने सन्देश यो छानविनले दिएको छ ।

मितव्ययी कार्यविधि र वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थापन गर्ने नीति, बैठक भत्ता निरुत्साहनको निर्देशन, नेपाली श्रमिकका लागि वैदेशिक कामदारका लागि कामको मागपत्रमा सम्बन्धित देशस्थित नेपाली नियोगले चाँजबुझसम्बन्धी निर्देशिकाको जारी र विद्यालय भर्ना अभियानलाई देशव्यापी बनाउने निर्णयजस्ता सुधारात्मक काम यो सरकारबाट भएको छ ।

द्रूत मार्ग र मुग्लिन–नारायणगढ खण्डलाई प्राथमिकता

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना ‘तराई÷मधेश–काठमाडौैँ दू्रतमार्ग’ निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । नेपाली सेनाको जिम्मेवारीमा निर्माणाधीन ७६ किलोमिटर लामो यो मार्गका लागि सम्बन्धित सबै मन्त्रालय र निकायबीच बैठक भई नीतिगत र प्राविधिक समस्याको सूचीकरण गरी समाधान गर्ने पहल भएको छ ।

यस्तै, मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्डको विस्तार र स्तरोन्नतिलाई पनि चाँडै सक्न अनुगमन र निर्देशन दिने काम सरकारबाट भएको छ ।

आर्थिक सुधारका आधार

सरकारले श्वेतपत्र जारी गरेर अर्थतन्त्रको यथार्थ तस्वीर जनतासामु राख्ने काम गरेको छ ।
बजेट अनुशासन उल्लंघन भएका कारण सरकारी ढुकुटी र स्थापित प्रणाली तथा मान्यता विपरीत कतिपय कर छुट दिनु, बिना तयारी आयोजना कार्यान्वयनको नाममा स्रोतको सुनिश्चितता दिनुजस्ता विषयलाई त्यसमा उजागर गरिएको छ ।

आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउने र निर्यात बढाउने नीति तथा कार्यक्रमसहित सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने र आगामी आर्थिक वर्षमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने सरकारको अनुमान छ । मितव्ययी सरकारले औद्योगिक वातावरण बनाउँदा निजी क्षेत्र पनि उत्साहित देखिएको छ । देशलाई विद्युत् कटौतीमुक्त बनाउँदा औद्योगिक क्षेत्रमा उत्साहको सञ्चार गरेको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारालाई सार्थक बनाउन समाजवादउन्मुख बजेट तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लगिने भएकाले चुनावमा जनताले दिएको अभिमतको सम्मान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ ।

संघीयताको मुख्य चुनौती मानिएको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सरकार दृढ देखिएको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पूर्णता पाउन नसक्नु, अन्य कतिपय संवैधानिक निकायमा रिक्तता हुनु, स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारी नहुनु, समन्वय प्रभावकारी नहुनु जस्ता चुनौती सरकार सामुन्ने छन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयात्मक भूमिका कमजोर हँुदा अत्यावश्यक कानून निर्माण र विकास गतिविधिले गति लिएको हेर्न अझै कुनुपर्ने देखिन्छ ।

यी देखिए कमजोरी

प्रदेश र स्थानीय सरकारको गुनासो

अहिले सातै प्रदेशका प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारसँग सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरुले केन्द्रीय सरकार आफूहरुप्रति अनुदार रहेको टिप्पणी गरिरहेका छन् । स्वयम् प्रधानमन्त्रीकै दलका मुख्यमन्त्रीहरुले पनि केन्द्रीय सरकारको आलोचना गरेका छन् । आवश्यक कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन हुन नसक्नु । प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा पनि केन्द्रीय सरकारले हात हाल्न खोजेको आरोप उनीहरुको छ । त्यसैगरी आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था हुन नसकेको उनीहरुको दुखेसो छ । यस्तै गुनासो स्थानीय सरकारले पनि गरिरहेका छन् । निर्वाचन भएको एक बर्ष वितिसक्दा पनि जनताको पक्षमा खासै गतिलो काम गर्न नसकिएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले स्वीकारेका छन् । हुन पनि केन्द्रीय सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारलाई आवश्यक कतिपय कानुन बनाउन सकिरहेको छैन । कानुनको यस्तै समस्या प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि व्यहोरिरहेका छन् ।

मन्त्रीहरुसँगको विवाद

सय दिनको अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीको केही मन्त्रीहरुसँग निकै चर्को खटपट पनि देखियो । तत्कालिन माओवादीका तर्फबाट मन्त्री भएकाहरुसँग उनको सम्बन्ध सुमधुर देखिएन । मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक रुपमा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको टिप्पणी गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरुलाई थाहै नदिइ सचिव सरुवा गरे । यो विषयले धेरै मन्त्रीहरुलाई निराश बनायो । कतिपय मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीका कारण सचिवहरुले आफूहरुलाई टेर्ने छोडेको गुनासो गरे ।

कर्मचारी परिचालनमा असफल

सरकारले लिएको समृद्धिको योजनालाई कार्यान्वयनको तहमा लैजाने भनेको कर्मचारीतन्त्रले हो । तर, प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीतन्त्रलाई न हात लिन सकेका छन् न त सुधार नै गर्ने प्रयास गरेका छन् । खटाएको ठाउँमा समेत जान अटेर गर्ने कर्मचारीलाई सरकारले ठिक ठाउँमा ल्याउन सकेको छैन। अहिलेसम्म सरकारले अटेर कर्मचारीलाई कारबाही र जनताको सेवामा दत्तचित्त कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न सकेको देखिँदैन । त्यसैगरी कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकासको विषयमा पनि अहिलेसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

पेट्रोलियम पदार्थमा मुल्यबृद्वि

नयाँ सरकार बनेसँगै अहिलेसम्म पेट्रोलिय पदार्थमा चारपटक मुल्यबृद्वि भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मुल्यमा बृद्वि नभए पनि यहाँ लगातार भाउ बढिरहेको छ । पेट्रोलिय पदार्थको मुल्यबृद्विलाई जनताले निकै नजिकसँग नियाल्छन् । सरकारको यो कदमलाई जनताले रुचाएका छैनन् ।