काठमाडौं, १६ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले फेवाताल अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना भत्काउन आदेश दिएको छ । ताल र सो क्षेत्र वरपर निर्माण गरिएका घर टहराहरु गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले सो आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतले पोखराको पर्यटकीय क्षेत्रलाई बचाउन र तालको चरिचरणमा पर्ने क्षेत्रको जग्गा व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउन नमिल्ने भन्दै तत्काल भत्काउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले २०६८ असार २३ मा दायर गरेको रिटमा आइतबार सर्वोच्चबाट यस्तो आदेश आएको हो।

फेवालतामा निर्माण भएका गैरकानुनी ठहरा भत्काउन माग गर्दै २०६७ सालदेखि ६ वटा रिट दर्ता भएका थिए। सबै रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले प्रकृतिक सम्पदाको जग्गा व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउनु कानुन विपरीत भएको ठहर गरेको छ। त्यस्तै सर्वोच्चले फेवा क्षेत्रलाई जलाधार र वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न पनि आदेश जारी गरेको छ।