काठमाडौं, ११ वैशाख । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मागपत्र तथा रोजगार करारनामा प्रमाणीकरण सम्बन्धित देशको नेपाली दूतावास तथा नियोगबाट मात्र गर्ने तयारी गरेको छ ।
श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण बिष्टले मागपत्र प्रमाणीकरणको अधिकार अब दूतावासलाई मात्र दिने गरी वैदेशिक रोजगार नियमावली संशोधनको तयारी गरेका छन् ।
मन्त्रालयले नियमावली संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयसँग राय लिइकसकेकोे छ । अब मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो व्यवस्थासहितको नियमावली केही दिनमै पारित गर्नेछ ।
अहिले मागपत्र प्रमाणीकरण कामदारको आउने देशका चेम्बर अफ कमर्स र नोटरी पब्लिकबाट हुँदै आएको छ । यो व्यवस्थाले ठग एजेन्ट, रोजगारदाता र म्यानपावर व्यवसायीहरुलाई सरकारको आँखा छल्न सजिलो भएको छ ।
नेपाली नियोगबाट प्रमाणीकरण नहुँदा कामदार ठगिने, अनुगमनमा समस्या राजस्व पनि गुमिरहेको छ ।
अहिले म्यानपावर कम्पनी र रोजगारदाताले ल्याउने मागपत्रको प्रमाणीकरण सम्बन्धित देशका स्थानीय चेम्बर अफ कमर्स वा नोटरी पब्लिकले पनि गर्दै आएका छन् । दूतावासहरुमा प्रमाणीकरण गराउन पुग्नेको संख्या न्युन छ ।
ती देशको म्यानपावरको एजेन्टले गर्ने चलखेलका आधारमा नै नक्कली मागपत्र बनाएर त्यहाँको चेम्बर र नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणीकरण गर्ने काम हुँदै आएको छ । कम्पनीले दिनेभन्दा बढीको सेवासुविधा राखेर मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा कामदार ठगिने समस्या बढिरहेको छ ।
जथाभावी मागपत्र प्रमाणीकरण गराउँदा कामदारले विदेशमा न्युनतम् सेवा सुविधा नै नपाउने अवस्था छ । दूतावासको हातबाट प्रमाणीकरण खोसिएपछि बीमा, बासस्थान, सुरक्षा लगायतका सवालमा कामदारमाथि शोषण हुँदै आएको छ ।
मागपत्रलाई वैज्ञानिक, कामदारमैत्री बनाउन दूतावासबाट प्रमाणीकरण गर्न मानवअधिकारकर्मीहरुले पनि माग गर्दै आएका छन् । पदबाहली भएलगत्तै सबैखालका सिन्डिकेट तोड्ने उद्घोष गरेका श्रममन्त्री बिष्टले कामदारको समस्यामा पूर्ण रुपमा नियोगहरुलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि यो निर्णय लिन लागेका हुन् ।
काठमाडौं, ११ वैशाख । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मागपत्र तथा रोजगार करारनामा प्रमाणीकरण सम्बन्धित देशको नेपाली दूतावास तथा नियोगबाट मात्र गर्ने तयारी गरेको छ ।
श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण बिष्टले मागपत्र प्रमाणीकरणको अधिकार अब दूतावासलाई मात्र दिने गरी वैदेशिक रोजगार नियमावली संशोधनको तयारी गरेका छन् ।
मन्त्रालयले नियमावली संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयसँग राय लिइकसकेकोे छ । अब मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो व्यवस्थासहितको नियमावली केही दिनमै पारित गर्नेछ ।
अहिले मागपत्र प्रमाणीकरण कामदारको आउने देशका चेम्बर अफ कमर्स र नोटरी पब्लिकबाट हुँदै आएको छ । यो व्यवस्थाले ठग एजेन्ट, रोजगारदाता र म्यानपावर व्यवसायीहरुलाई सरकारको आँखा छल्न सजिलो भएको छ ।
नेपाली नियोगबाट प्रमाणीकरण नहुँदा कामदार ठगिने, अनुगमनमा समस्या राजस्व पनि गुमिरहेको छ ।
अहिले म्यानपावर कम्पनी र रोजगारदाताले ल्याउने मागपत्रको प्रमाणीकरण सम्बन्धित देशका स्थानीय चेम्बर अफ कमर्स वा नोटरी पब्लिकले पनि गर्दै आएका छन् । दूतावासहरुमा प्रमाणीकरण गराउन पुग्नेको संख्या न्युन छ ।
ती देशको म्यानपावरको एजेन्टले गर्ने चलखेलका आधारमा नै नक्कली मागपत्र बनाएर त्यहाँको चेम्बर र नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणीकरण गर्ने काम हुँदै आएको छ । कम्पनीले दिनेभन्दा बढीको सेवासुविधा राखेर मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा कामदार ठगिने समस्या बढिरहेको छ ।
जथाभावी मागपत्र प्रमाणीकरण गराउँदा कामदारले विदेशमा न्युनतम् सेवा सुविधा नै नपाउने अवस्था छ । दूतावासको हातबाट प्रमाणीकरण खोसिएपछि बीमा, बासस्थान, सुरक्षा लगायतका सवालमा कामदारमाथि शोषण हुँदै आएको छ ।
मागपत्रलाई वैज्ञानिक, कामदारमैत्री बनाउन दूतावासबाट प्रमाणीकरण गर्न मानवअधिकारकर्मीहरुले पनि माग गर्दै आएका छन् । पदबाहली भएलगत्तै सबैखालका सिन्डिकेट तोड्ने उद्घोष गरेका श्रममन्त्री बिष्टले कामदारको समस्यामा पूर्ण रुपमा नियोगहरुलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि यो निर्णय लिन लागेका हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्