दुवै छिमेकीको नजरमा नेपालको ‘विश्वसनीयता’ र ‘अनुमानयोग्यता’ (Predictability) मा प्रश्नचिह्न लगाएको छ।

एबीसी टिप्पणी : नेपाली राजनीतिको इतिहासमा बिरलै यस्तो व्यक्तित्व आउँछ जसले परम्परागत दलीय संरचनाभन्दा बाहिर रहेर जनताको मनमा यति छिटो र यति गहिरो स्थान बनाओस्। बालेन्द्र शाह — एक इन्जिनियर, एक र्‍यापर, एक ‘अन्डरडग’ — ले काठमाडौँको महानगरपालिका चुनावमा गरेको ऐतिहासिक जितले नेपाली राजनीतिमा ‘नयाँ युग’ को सम्भावना देखाएको थियो। उनको उदय केवल एक व्यक्तिको विजय थिएन, यो दशकौँदेखि परम्परागत राजनीतिबाट वाक्कदिक्क भएका लाखौँ नेपालीहरूको सामूहिक आकांक्षाको प्रतिविम्ब थियो।

तर राजनीति एक क्रूर परीक्षक हो। यसले व्यक्तित्वको सबैभन्दा गहिरो तह उघार्छ। काठमाडौँको मेयरबाट राष्ट्रको प्रधानमन्त्री बन्ने यात्रामा बालेन्द्र शाहले आफ्नो ‘ब्र्यान्ड’ को पुनर्परिभाषा गर्न सकेनन् — वा गर्न चाहेनन्। र अहिले, संसद्‌मा दिएका केही शब्दहरूले मात्र होइन, एक समग्र नेतृत्व शैलीले नेपाललाई कूटनीतिक र राजनीतिक दोधारमा उभ्याएको छ।

व्यक्तित्वको निर्माण — ‘रिएक्टिभ लिडर’ को उत्पत्ति

बालेन्द्र शाहको राजनीतिक व्यक्तित्वलाई बुझ्न उनको पृष्ठभूमि बुझ्नु आवश्यक छ। एक प्राविधिक पेशेवर र कलाकारको दोहोरो पहिचान बोकेका शाहले नेपाली राजनीतिमा एउटा ‘आउटसाइडर’ को भूमिकाबाट प्रवेश गरे। यो ‘आउटसाइडर’ पहिचान नै उनको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक सम्पत्ति थियो।

मनोविज्ञानमा ‘अन्डरडग इफेक्ट’ भनिने अवधारणाले स्पष्ट पार्छ कि परम्परागत व्यवस्थाविरुद्ध लड्ने व्यक्तिहरूले जनताको सहानुभूति र समर्थन छिटो जित्दछन्। बालेनको प्रत्येक उत्तेजक अभिव्यक्ति, प्रत्येक ‘हाई-प्रोफाइल’ भिडन्त, र प्रत्येक ‘स्ट्रेट-टकिङ’ ले उनको यस पहिचानलाई बलियो बनाउँदै गयो। चुनाव प्रचार अभियानका क्रममा ठेकदारलाई “रुखमा बाँधेर पिट्ने” जस्ता अभिव्यक्तिहरूले उनको समर्थकहरूमा एक ‘स्ट्रोङ म्यान’ को छवि निर्माण गरे — एक नेता जो ‘सिस्टम’ सँग डराउँदैन, जो भन्नुपर्ने कुरा स्पष्ट रूपमा भन्दछ।

तर राजनीतिशास्त्रको एउटा मूलभूत सत्य छ: विभिन्न राजनीतिक पदहरूमा विभिन्न प्रकारको नेतृत्व शैली प्रभावकारी हुन्छ। स्थानीय सरकारमा सफल भएका नेताहरू राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सधैँ त्यति नै सफल हुँदैनन्।

नगरपालिकाको नेतृत्वमा ‘सीधा कुरा गर्ने’ र ‘द्रुत निर्णय लिने’ शैलीले काम गर्छ। तर राष्ट्रिय नेतृत्वमा — विशेषगरी जब भारत र चीन जस्ता विशाल र शक्तिशाली छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ — ‘सहमति-निर्माण’, ‘धैर्यता’, र ‘कूटनीतिक सूक्ष्मता’ अपरिहार्य हुन्छन्।

बालेनले मेयरको पदमा ‘अधिकार-केन्द्रित’ (Authority-based) शक्तिको प्रयोग गरे। तर प्रधानमन्त्रीको पदमा शक्ति ‘सहमति-केन्द्रित’ (Consensus-based) हुनु आवश्यक हुन्छ। यो मूलभूत रूपान्तरण गर्न उनले संघर्ष गरिरहेका छन् — र त्यही संघर्षको सबैभन्दा स्पष्ट अभिव्यक्ति हो उनको संसद्‌मा दिएको विवादास्पद बयान।

‘सत्ताको मनोविज्ञान’ र व्यक्तित्वको परीक्षण

मनोवैज्ञानिक अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् कि सत्ताको प्राप्तिले व्यक्तित्वलाई दुई विपरीत दिशामा रूपान्तरण गर्न सक्छ: या त व्यक्ति थप जिम्मेवार र परिपक्व बन्छ, या त उसको पूर्ववर्ती प्रवृत्तिहरू थप बलिया र अपरिष्कृत रूपमा व्यक्त हुन्छन्।

बालेनको हकमा, सत्ताले उनको ‘रिएक्टिभ’ स्वभावलाई कम गरेन, बरु यसलाई अझ ठूलो मञ्चमा प्रदर्शन गर्ने अवसर दियो। जहाँ पहिले उनको उत्तेजक अभिव्यक्तिले केवल काठमाडौँको राजनीतिलाई प्रभावित गर्थ्यो, अहिले उही शैलीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तरंग उत्पन्न गर्दछ।

‘नेपालले पनि भूमि मिचेको छ’ — एक वाक्यका बहुआयामिक परिणामहरू

बयानको सन्दर्भ र अर्थ

संसद्‌मा दिइएको “नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ” भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति केवल एउटा राजनीतिक ‘गफ’ मात्र होइन। यसका धेरै आयामिक प्रभावहरू छन् ।

पहिलो, यो बयानले नेपाल-भारत सीमा विवादको समग्र परिदृश्यलाई एउटा नयाँ र जटिल मोड दियो। दशकौँदेखि नेपालले कालापानी, लिपुलेक, र लिम्पियाधुरासँग सम्बन्धित आफ्नो दाबीलाई ‘ऐतिहासिक सत्य’ र ‘सन्धिसम्मत अधिकार’ को रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको थियो। नेपालको संवैधानिक नक्सामा नै यी क्षेत्रहरूलाई समावेश गरिएको छ। यस पृष्ठभूमिमा, प्रधानमन्त्री स्वयंले “नेपालले पनि मिचेको छ” भन्नुले कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट अत्यन्त गम्भीर ‘सेल्फ-इन्फ्लिक्टेड ड्यामेज’ गरेको छ।

दोस्रो, यो बयानले नेपालका विपक्षी दलहरूलाई एक आयुध थमाएको छ। संसद्‌मा प्रमाण माग्ने, जवाफदेही गराउने र सरकारको कूटनीतिक दक्षतामाथि प्रश्न उठाउने अवसर विपक्षलाई स्वयं प्रधानमन्त्रीले दिएका छन्।

तेस्रो, र सम्भवतः सबैभन्दा गम्भीर, यो बयानले भारतीय वार्ताकारहरूलाई ‘कोट’ गर्न मिल्ने सामग्री उपलब्ध गराएको छ। कूटनीतिक वार्तामा ‘प्रतिपक्षको स्वीकारोक्ति’ अत्यन्त शक्तिशाली हतियार हुन्छ।

कालापानी सँगको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

नेपाल-भारत सीमा विवादलाई बुझ्न सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसम्म फर्कनु पर्दछ। यो सन्धिले काली नदीलाई नेपाल-भारत सीमाको पश्चिमी हद तोक्यो। विवाद काली नदीको उद्गम स्थलमाथि छ — नेपालले लिम्पियाधुरालाई र भारतले कालापानीलाई उद्गम स्थल मान्दछ। यो प्राविधिक तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भिन्नताले हजारौँ वर्गकिलोमिटर भूभागको स्वामित्वलाई प्रभावित गर्दछ।

२०२० मा नेपाल सरकारले संविधान संशोधन गरेर नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो जसमा कालापानी, लिपुलेक, र लिम्पियाधुरालाई नेपाली भूभागको रूपमा दर्शाइयो। भारतले यसलाई ‘कृत्रिम विस्तार’ भन्दै आएका कारण यो विवाद चहराउने घाउ जस्तो बन्दै आएको तथ्य सर्वविदितै छ।

यस पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीको बयानलाई राख्दा, यसको गम्भीरता अझ स्पष्ट हुन्छ। एकतर्फ नेपालको आधिकारिक संवैधानिक दाबी छ –ती भूभाग नेपालका हुन्, अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री संसद्‌बाटै भनिरहेका छन् – ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ।’ यो विरोधाभास कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट विनाशकारी छ।

‘नेगोसिएसन थ्योरी’ को दृष्टिकोण

वार्ता सिद्धान्त (Negotiation Theory) मा ‘BATNA’ (Best Alternative to Negotiated Agreement) को अवधारणा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। कुनै पनि वार्तामा तपाईँको स्थिति त्यति नै बलियो हुन्छ जति बलियो तपाईँको ‘वैकल्पिक स्थिति’ हुन्छ।

प्रधानमन्त्रीको बयानले नेपालको वार्तागत स्थितिलाई कमसेकम तीन तरिकाले कमजोर बनाएको छ:

नैतिक आधारको क्षरण: “हामीले पनि मिचेका छौँ” भन्नु भनेको ‘हामी पनि गल्ती गर्नेमा पर्दछौँ’ भन्नु हो। यसले नेपालको नैतिक दाबीलाई कमजोर पार्दछ।

भारतीय ‘काउन्टर-न्यारेटिभ’ को बलियोपन: भारतले दशकौँदेखि नेपालको दाबीलाई ‘कृत्रिम’ र ‘राजनीतिक प्रेरित’ भन्दै आएको थियो। अहिले नेपालकै प्रधानमन्त्रीले गरेको स्वीकारोक्तिले त्यो ‘काउन्टर-नैरेटिभ’ लाई अप्रत्यक्ष समर्थन दियो।

आन्तरिक विवादको आगो: विपक्षीदलहरूले प्रमाण माग्नुले भारतीय पक्षलाई यो सन्देश दिन्छ कि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा नै यस विषयमा सहमति छैन।

बेलायत कार्ड — रणनीतिक चाल वा कूटनीतिक भूल?

प्रधानमन्त्री शाहले संसद्‌बाटै बेलायत सरकारसँग सीमा विवादसम्बन्धी कुराकानी भइरहेको र बेलायतले सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुको पछाडि एउटा तार्किक आधार छ। सन् १८१६ को सुगौली सन्धि ब्रिटिश इन्डियाले नेपालसँग गरेको थियो। त्यस सन्धिसम्बन्धी मूल दस्तावेजहरू, नक्साहरू, र सर्भे रेकर्डहरू बेलायती अभिलेखागारहरूमा सुरक्षित छन्। यी दस्तावेजहरू नेपालको दाबीलाई ऐतिहासिक प्रमाणद्वारा समर्थन गर्न सक्छन्।

यस दृष्टिकोणबाट, बेलायतसँगको संलग्नता ‘मध्यस्थता’ होइन, बरु ‘ऐतिहासिक साक्ष्य संकलन’ हो। परराष्ट्र अधिकारीहरूले पनि यही तर्क गरेका छन्।

कूटनीतिक जोखिम

तर यो तर्क जतिसुकै तार्किक भए पनि, संसद्‌बाटै सार्वजनिक रूपमा बेलायतको नाम लिनु कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट अत्यन्त संवेदनशील कदम हो।

भारतको ‘रेड लाइन’: भारतले सधैँ द्विपक्षीय सम्बन्धमा तेस्रो पक्षको संलग्नतालाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। यो केवल सीमा विवादमा मात्र होइन, बरु नेपाल-भारत सम्बन्धको समग्र ढाँचामा नै लागू हुन्छ। भारतको यो ‘रेड लाइन’ उल्लंघन गर्नुले नयाँ दिल्लीलाई रक्षात्मक बनाउँछ र सम्भावित वार्ताको वातावरण बिगार्छ।

‘सिंगल भ्वाइस’ को अभाव: कूटनीतिमा राष्ट्रको एउटा स्पष्ट र एकीकृत स्वर हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। एकतर्फ प्रधानमन्त्रीले संसद्‌बाट बेलायतको कुरा गर्नु, अर्कोतर्फ रास्वपाका सभापति दिल्लीमा कूटनीतिक वार्ता गर्नु — यो ‘मिसम्याच’ ले भारतीय पक्षलाई नेपालको नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठाउने अवसर दिन्छ।

‘कमजोरीको संकेत’: कूटनीतिक सन्दर्भमा तेस्रो पक्षको खोजी प्रायः ‘हामी एक्लै समस्या हल गर्न सक्दैनौँ’ भन्ने सन्देश दिन्छ। यो ‘परसेप्सन’ भारतसँगको वार्तामा नेपालको स्थिति थप कमजोर गर्छ।

रणनीतिक अवसर

तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ: के बेलायतसँगको संलग्नता सिद्धान्ततः गलत छ?

उत्तर हो पनि— होइन पनि। ऐतिहासिक कागजातहरूमा पहुँचका लागि बेलायतसँग अनौपचारिक र कूटनीतिक च्यानलबाट काम गर्नु बुद्धिमानी हुन सक्छ। समस्या रणनीतिमा होइन, कार्यान्वयनमा छ। यो काम संसद्‌बाट सार्वजनिक घोषणाको रूपमा होइन, बरु ‘साइलेन्ट डिप्लोमेसी’ को रूपमा हुनुपर्थ्यो।

विश्वका धेरै सफल कूटनीतिज्ञहरूले यस्तो ‘आर्किभल डिप्लोमेसी’ प्रयोग गरेका छन् — तर ती प्रयासहरू सार्वजनिक मञ्चमा घोषणा गरेर होइन, पर्दापछाडिको काम गरेर सफल भएका हुन्।

भारतीय मिडिया ‘फ्रेमिङ’ र थिंक ट्याङ्कको प्रतिक्रिया

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले — बीबीसी हिन्दी, नवभारत टाइम्स, जी न्युज, र द हिन्दु — प्रधानमन्त्री शाहको बयानलाई जसरी ‘फ्रेम’ गरे त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। मिडिया ‘फ्रेमिङ’ केवल सूचना प्रसारण होइन, यो ‘नैरेटिभ’ निर्माणको प्रक्रिया हो। एउटै घटनालाई विभिन्न कोणबाट फ्रेम गर्न सकिन्छ, र जुन फ्रेम हावी हुन्छ त्यही ‘सार्वजनिक धारणा’ बन्दछ।

भारतीय मिडियाले यस घटनालाई मुख्यतः तीन कोणबाट फ्रेम गर्‍यो:

पहिलो फ्रेम — ‘अपरिपक्व नेतृत्व’: प्रधानमन्त्रीको बयानलाई ‘कूटनीतिक अनुभवहीनता’ को उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो। यो फ्रेमले नेपालको समग्र नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछ।

दोस्रो फ्रेम — ‘नेपाली राष्ट्रवादको उग्रता’: बालेनको ‘ग्रेटर नेपाल’ नक्सासँग यो बयानलाई जोडेर ‘नेपाली राष्ट्रवादको उग्र अभिव्यक्ति’ का रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो। यो फ्रेमले नेपालको शान्तिपूर्ण छवि र भारतप्रतिको ऐतिहासिक मित्रतालाई प्रश्नचिह्न लगाउँछ।

तेस्रो फ्रेम — ‘आन्तरिक अस्थिरता’: नेपाली संसद्‌मा विपक्षको प्रतिक्रियालाई ‘नेपालको आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता’ को रूपमा चित्रण गर्‍यो। यो फ्रेमले भारतलाई ‘नेपाल एक विश्वसनीय वार्ताकार होइन’ भन्ने तर्क गर्न सजिलो बनाउँछ।

भारतीय थिंक ट्याङ्कहरूको विश्लेषण मिडिया कभरेजभन्दा बढी रणनीतिक र दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट भएको छ। ‘इकोनमिक टाइम्स’ र ‘द वायर’ जस्ता विश्लेषणात्मक प्रकाशनहरूले यस घटनालाई ‘नेपालको सीमा नीतिको अस्थिरता’ को व्यापक सन्दर्भमा राखेर हेरेका छन्।

विशेषगरी, बालेनले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर रहँदा कार्यालयमा राखेको ‘ग्रेटर नेपाल’ नक्सासँग यो बयानलाई जोड्ने प्रयासले एउटा ‘निरन्तर राष्ट्रवादी एजेन्डा’ को कथा निर्माण गर्दछ। यो ‘कथा’ नेपालका लागि कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट हानिकारक छ किनकि यसले नेपाललाई ‘विस्तारवादी मनोवृत्ति’ भएको राष्ट्रको रूपमा चित्रण गर्दछ।

नेपाली मिडियाको भूमिका

यस सन्दर्भमा नेपाली मिडियाको भूमिका पनि विचारणीय छ। नेपाली सञ्चारमाध्यमहरूले यस घटनालाई ‘राष्ट्रिय स्वार्थ’ को दृष्टिकोणबाट कसरी फ्रेम गर्ने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ।

एकातर्फ, पत्रकारिताको स्वतन्त्रता र जवाफदेही सरकारको लागि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको आलोचनात्मक विश्लेषण आवश्यक छ। अर्कोतर्फ, यस विश्लेषणले ‘राष्ट्रिय कूटनीतिक स्थिति’ लाई थप कमजोर नगराओस् भन्ने चेतना पनि आवश्यक छ। यो सन्तुलन कायम गर्नु नेपाली पत्रकारितामाथिको जिम्मेवारी हो।

रास्वपाको जवाफदेहिता र दलीय राजनीतिको संकट

नयाँ राजनीतिको पुराना रोग

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेपाली राजनीतिमा ‘नयाँ विकल्प’ को रूपमा उदाएको थियो। दलीय दलदलबाट थाकेका जनताले रास्वपामा ‘सुधार’ र ‘परिवर्तन’ को सम्भावना देखेका थिए। तर अहिले यो दल एउटा विचित्र विरोधाभासमा फसेको छ।

एकातर्फ, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्‌बाट कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट संवेदनशील बयानबाजी गर्दछन्। अर्कोतर्फ, दलका सभापति रवि लामिछाने भारतसँग सम्बन्ध सुधार्न दिल्लीको दौडधुपमा व्यस्त छन्। यो ‘मिसम्याच’ केवल व्यावहारिक असंगति मात्र होइन, यो दलको आन्तरिक एकता र रणनीतिक स्पष्टताको अभावको प्रमाण हो।

‘कन्फ्युज्ड लिडरसिप’ को खतरा

कूटनीतिमा ‘एकल स्वर’ (Single Voice) को महत्त्व अपरिसीम छ। जब एउटा सरकारका दुई प्रमुख व्यक्तित्वहरूका बयान र कार्यहरू परस्परविरोधी सन्देश दिन्छन्, त्यसले केवल कूटनीतिक भ्रम मात्र उत्पन्न गर्दैन — यसले वार्ताकारहरूलाई ‘कसको कुरा मान्ने?’ भन्ने प्रश्न दिन्छ।

भारतीय कूटनीतिज्ञहरूका लागि यो स्थिति सुविधाजनक हो। जब नेपाली पक्षमा नै ‘एकल स्वर’ छैन, तब भारतले ‘वार्ताको उचित समय आएको छैन’ भनेर पन्छिन सजिलो हुन्छ।

दलीय जवाफदेहिताको माग

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूको प्राथमिक जिम्मेवारी आफ्नो नेतृत्वलाई जवाफदेही राख्नु हो। रास्वपाले अहिले यो जिम्मेवारीको परीक्षण भोगिरहेको छ।

दलले मुख्यतः दुईवटा विकल्पमध्ये एउटा रोज्नुपर्ने अवस्था छ: या त प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको सार्वजनिक समर्थन गर्ने र त्यसको परिणाम भोग्ने, या त आन्तरिक संवादद्वारा नेतृत्वको शैलीमा सुधारका लागि दबाब दिने।

दुर्भाग्यवश, अहिलेसम्म देखिएको तरिका ‘चुप रहने’ र ‘घटनालाई बिर्साउन दिने’ भएको छ। यो ‘पैसिभ एप्रोच’ न दलका लागि लाभदायक छ, न देशका लागि।

नेपालको ‘स्ट्र्याटेजिक स्पेस’ को संकुचन

नेपाल भूराजनीतिक दृष्टिकोणबाट अत्यन्त संवेदनशील स्थानमा अवस्थित छ। भारत र चीन — दुवै एशियाको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रहरू — को बीचमा अवस्थित नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान र ‘स्ट्र्याटेजिक अटोनोमी’ कायम राख्न सधैँ कठिन सन्तुलन खेल्नुपरेको छ।

ऐतिहासिक रूपमा नेपालले ‘सन्तुलित परराष्ट्र नीति’ अपनाउने प्रयास गरेको छ — दुवैतर्फ सहकार्य गर्ने तर कुनैको पनि प्रभाव क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा समाहित नहुने। तर यो सन्तुलन कायम राख्न अत्यन्त परिष्कृत कूटनीतिक दक्षता आवश्यक छ।

बालेनको बयानले यस सन्दर्भमा दुवै छिमेकीको नजरमा नेपालको ‘विश्वसनीयता’ र ‘अनुमानयोग्यता’ (Predictability) मा प्रश्नचिह्न लगाएको छ। एक अनुमानयोग्य वार्ताकार भनेको विश्वसनीय वार्ताकार हो — र नेपालले अहिले त्यो ‘अनुमानयोग्यता’ गुमाउने जोखिम उठाएको छ।

कूटनीतिक सम्बन्धहरू केवल ‘प्रतिष्ठा’ को विषय मात्र होइनन्, यिनले प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक हितहरूलाई प्रभावित गर्दछन्।

नेपाल भारतसँगको व्यापारमा अत्यन्त निर्भर छ। नेपालको कुल व्यापारको ठूलो हिस्सा भारतसँग हुन्छ। भारतीय बन्दरगाहहरूबाट नेपालको तेस्रो देशसँगको आयात-निर्यात हुन्छ। भारतबाट बिजुली, इन्धन, र अत्यावश्यक वस्तुहरूको आयात हुन्छ।

कूटनीतिक सम्बन्धमा तनाव आर्थिक सम्बन्धमा पनि असर गर्छ। नेपाललाई आवश्यक पर्ने आर्थिक सहयोग, लगानी, र व्यापारिक सुविधाहरू ‘शुभेच्छा’ मा मात्र आधारित हुँदैनन्, बरु ती राजनीतिक र कूटनीतिक सम्बन्धको स्वास्थ्यमा निर्भर छन्।

‘सफ्ट पावर’ भनेको बल वा आर्थिक दबाब प्रयोग नगरी प्रभाव पार्ने क्षमता हो। नेपालको ‘सफ्ट पावर’ का आधारहरूमा बुद्धको जन्मभूमि, सगरमाथा, ऐतिहासिक शान्तिप्रियता, र दक्षिण एशियाको ‘बफर स्टेट’ को भूमिका पर्दछन्।

हालका घटनाहरूले नेपालको यो ‘सफ्ट पावर’ लाई थप कमजोर गरेका छन्। ‘अपरिपक्व नेतृत्व’, ‘आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता’, र ‘असंगत कूटनीतिक सन्देश’ — यी तत्त्वहरूले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र प्रभावलाई नकारात्मक रूपमा असर गर्दछन्।

के परिवर्तन सम्भव छ?

‘स्टेट्सम्यान’ र ‘पोलिटिसियन’ बीचको भिन्नता के हो? पोलिटिसियन अर्को चुनावको सोच्दछ, स्टेट्सम्यान अर्को पुस्ताको। बालेन्द्र शाहले यो परिवर्तन गर्न गर्न सक्छन् र गर्न सक्थे भन्ने सम्भावना देखेकाहरुलाई पनि बालेनले निराश बनाएका छन् । तर यसका लागि केही मूलभूत परिवर्तन आवश्यक छ।

परामर्श संरचनाको स्थापना: प्रधानमन्त्रीका लागि अनुभवी परराष्ट्र नीति विशेषज्ञहरू, पूर्व कूटनीतिज्ञहरू, र क्षेत्रीय मामिलाका जानकारहरूको एक बलियो ‘एडभाइजरी टिम’ अत्यावश्यक छ। कुनै पनि सार्वजनिक अभिव्यक्ति — विशेषगरी संसद्‌मा — ‘ब्रिफिङ’ र ‘डिब्रिफिङ’ को संरचनाबाट गुज्रनु पर्छ।

‘प्रोएक्टिभ एप्रोच’: प्रतिक्रिया दिनुको साटो नीति निर्माण गर्ने दृष्टिकोण अपनाउनु आवश्यक छ। सीमा विवादमा नेपालको स्पष्ट र ठोस स्थिति के हो? यो स्थिति संसद्‌मा, मिडियामा, र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा एकरूप हुनुपर्छ।

‘साइलेन्ट डिप्लोमेसी’ को महत्त्व: सबै कूटनीतिक प्रयास सार्वजनिक मञ्चमा घोषणा गर्नु आवश्यक छैन — बरु धेरैजसो महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक काम ‘पर्दापछाडि’ हुन्छ र हुनु पर्छ।

संसद्‌मा स्पष्टीकरण

प्रधानमन्त्री शाहले संसद्‌मा “नेपालले पनि भूमि मिचेको छ” भनेको बयान अहिले पनि ‘अस्पष्ट’ र ‘अप्रमाणित’ अवस्थामा छ। यस विषयमा संसद्‌मा नै स्पष्टीकरण दिनु — कहाँ, कति, र कसरी — अत्यन्त आवश्यक छ।

यदि यो बयान तथ्यमा आधारित छ भने, प्रमाण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यसले दुईवटा काम गर्छ: एकतर्फ, यो सरकारको पारदर्शितादेखि जनतालाई विश्वास दिलाउँछ। अर्कोतर्फ, यो ‘ज्ञात समस्या’ भएकाले त्यसको समाधानका लागि औपचारिक प्रक्रिया सुरु गर्न सकिन्छ।

यदि यो बयान केवल राजनीतिक ‘मोमेन्ट’ मा दिइएको थियो भने, त्यसको स्वीकारोक्ति र सुधार पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ।

दीर्घकालीन संस्थागत सुधार

यो संकट केवल एक व्यक्तिको व्यक्तित्व समस्या मात्र होइन। यसले नेपालको परराष्ट्र नीति निर्माण प्रक्रियामा रहेका संरचनागत कमजोरीहरूलाई पनि उजागर गर्दछ।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सुदृढ गर्न, अनुभवी कूटनीतिज्ञहरूको क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्न, र सरकारका विभिन्न अंगहरूबीच ‘कोर्डिनेटेड मेसेजिङ’ सुनिश्चित गर्न संस्थागत संयन्त्र आवश्यक छ। यो काम एक सरकारको मात्र होइन, यो नेपाली राज्यको दीर्घकालीन सुदृढीकरणको विषय हो।

विश्वका ‘ट्रान्सफर्मेटिभ लिडर’हरूबाट के सिक्ने?

राजनीतिक इतिहासमा यस्ता धेरै नेताहरू छन् जसले ‘बाहिरी’ व्यक्तित्वबाट प्रभावशाली राज्यकर्ताको रूपान्तरण सफलतापूर्वक गरे। यस्तो रूपान्तरण सम्भव छ — तर यसका लागि जानाजान ‘सेल्फ-रिन्भेन्सन’ आवश्यक छ।

सिंगापुरका ली कुयान यू, जो एक कडा र प्रत्यक्षवादी व्यक्तित्व थिए, तिनले पनि आफ्नो ‘ग्लोबल स्टेट्सम्यान’ भूमिकाका लागि आफ्नो शैलीलाई परिष्कृत गर्नुपर्‍यो। जर्मनीकी एंगेला मर्केल, जो एक ‘साइलेन्ट वर्कर’ को छवि बोक्दथिन्, तिनले आफ्नो कूटनीतिक ‘लो-की अप्रोच’ लाई यूरोपको सबैभन्दा प्रभावशाली नेताको रूपमा स्थापित गर्न प्रयोग गरिन्।

साझा कुरा के छ? यी नेताहरूले व्यक्तिगत शैलीलाई राष्ट्रिय हितका लागि नियन्त्रण र परिष्कृत गर्न सिके।तर हाम्रोमा त अंग्रेजी एफ (F**K) अक्षरबाट उत्पन्न अश्लील शब्दावली र भाषय यिनीहरुको दैनिक आदत बनेको छ ।

आफ्नै इतिहासबाट सिक्ने

नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा पनि यस्ता उदाहरणहरू छन् जहाँ सूक्ष्म कूटनीतिले राष्ट्रिय हित संरक्षण गर्न सफल भयो।

राजा महेन्द्र बीरेन्द्रले ‘जोन अफ पिस’ को प्रस्ताव गरेर नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा एउटा विशिष्ट पहिचान दिन सफल भए। यो प्रस्ताव सफल भएन, तर यसले नेपालको ‘शान्तिप्रिय राष्ट्र’ को छवि निर्माण गर्‍यो। समयक्रममापछिल्ला दशकहरूमा नेपालको संयुक्त राष्ट्र शान्ति सेनामा सक्रिय सहभागिता, पछिल्लो समय शान्तिसम्झौत र लोकतान्त्रिक प्रतिवद्धताले यही छवि निरन्तर बलियो बनाइरह्यो।

यो ‘सफ्ट पावर’ — शान्तिप्रियता, तटस्थता, र निष्पक्षता — नेपालको सबैभन्दा बलियो कूटनीतिक सम्पत्ति हो। बालेनको हालका बयानहरूले यही सम्पत्तिलाई खर्च गरिरहेका छन्।

एक अधुरो यात्रा !

बालेन्द्र शाहको उदय नेपाली राजनीतिको एक उल्लेखनीय अध्याय हो — एक युवा, शिक्षित, र विचारशील व्यक्तिले परम्परागत दलीय ढाँचाभन्दा बाहिर रहेर सत्ता प्राप्त गर्नु निस्सन्देह उत्साहवर्धक थियो।

तर नेतृत्व भनेको केवल सत्ता प्राप्त गर्नु होइन, यो सत्ताको बुद्धिमानीपूर्ण र जिम्मेवार उपयोग गर्नु हो। ‘स्ट्रोङ म्यान’ को छवि र ‘विश्वसनीय स्टेट्सम्यान’ को छवि बीचको दूरी — यो दूरी पार गर्नु नै बालेनका अगाडिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।

कूटनीतिमा शब्दहरू बुलेट जस्तै हुन्छन् — एकपटक छोडिए पछि फिर्ता आउँदैनन्। “नेपालले पनि भूमि मिचेको छ” भन्ने शब्दहरू अहिले भारतीय कूटनीतिक अभिलेखमा, भारतीय थिंक ट्याङ्कहरूको विश्लेषणमा, र भारतीय वार्ताकारहरूको ‘टुलकिट’ मा दर्ज भइसकेका छन्। यसको क्षति अल्पकालीन हुन सक्दछ — यदि आगामी दिनहरूमा ठोस र परिपक्व कूटनीतिक कदमहरू चालिए भने।

तर यदि यो प्रवृत्ति जारी रह्यो — यदि ‘रिएक्टिभ’ शैली ‘रेस्पोन्सिबल’ शैलीमा परिणत भएन — भने नेपालले मूल्य चुकाउनुपर्नेछ: कूटनीतिक अलगाव, आर्थिक अवसरहरूको हानि, र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा विश्वसनीयताको क्षरण।

बालेन्द्र शाहले एउटा महत्त्वपूर्ण सत्य बुझ्नु आवश्यक छ: प्रधानमन्त्रीको कुर्सी उनको व्यक्तिगत ‘प्लेटफर्म’ होइन — यो नेपालको १ करोड ७५ लाख नागरिकको सामूहिक स्वर हो, उनीहरूको आकांक्षा र भविष्यको अभिभावक हो। यो अभिभावकत्व निर्वाह गर्न — सडकको ‘आइकन’ बाट राष्ट्रको ‘स्टेट्सम्यान’ बन्न — समय र इच्छाशक्ति दुवै आवश्यक छ।