काठमाडौं, ९ जेठ । एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपीजी) ले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन अझै धेरै सुधार गर्नुपर्ने चेतावनी दिएको भोलिपल्टै रवि लामिछाने विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय भएपछि राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा बहस सुरु भएको छ।

शुक्रबार कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासे को इजलासले लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुर हटाउने निर्णयलाई सदर गरेको हो। अब उहाँमाथि सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा मात्रै कायम रहनेछ।

यसअघि तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बराल ले उक्त दुई कसुर फिर्ता लिन स्वीकृति दिनुभएको थियो। त्यसपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, कास्कीले अदालतमा अभियोग संशोधनका लागि निवेदन दिएको थियो।

उक्त निर्णय सार्वजनिक हुनु अघि एपीजीको टोलीले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले सँग भेट गर्दै नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण, सहकारी निगरानी, शंकास्पद वित्तीय कारोबार अनुसन्धान तथा अवैध कारोबार नियन्त्रणमा अझ प्रभावकारी सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो।

राजनीतिक विश्लेषक तथा कानुनविद्हरूले एपीजीको चेतावनी आएको भोलिपल्टै यस्तो निर्णय आउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेर्न थालेका छन्। सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म यो निर्णय ‘संयोग कि नियत’ भन्ने बहस सुरु भएको छ।

लामिछानेमाथि यसअघि सहकारी प्रकरणसँग जोडिएका वित्तीय कारोबारको आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो। आलोचकहरूले सत्ताको प्रभाव प्रयोग गरेर मुद्दा कमजोर बनाइएको आरोप लगाएका छन् भने समर्थकहरूले कानुनी प्रक्रियाअनुसार नै निर्णय भएको दाबी गरेका छन्।

नेपाल सन् २००८ देखि २०१४ सम्म पहिलो पटक एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा परेको थियो। त्यसपछि पुनः २०८१ फागुनमा नेपाल ग्रे लिस्टमा समावेश भएको हो। एफएटीएफले सहकारी, बैंकिङ, घरजग्गा, सुनचाँदी कारोबार तथा हुण्डी कारोबारलाई उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा औँल्याउँदै सुधारका लागि नेपाललाई दुई वर्षको समय दिएको छ।

एपीजीले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको कानुनी कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन, शंकास्पद कारोबारमाथि कडा अनुसन्धान गर्न तथा गैरकानुनी सम्पत्ति ट्र्याक र जफत गर्ने संयन्त्र बलियो बनाउन सुझाव दिएको छ।