काठमाडौं ४ जेष्ठ । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रविन्द्र बोहोराले निर्माण सामग्रीको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न सरकारले खरिद ऐन तथा नियमावलीअन्तर्गत समाधानको तयारी गरिरहेको बताउनुभएको छ । 
काम रोकेर ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका निर्माण व्यवसायीहरूलाई समस्या समाधानका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले ढुक्क भएर काममा फर्कन आग्रह गर्नुभयो । बोहोराकाअनुसार मन्त्रालयलबाटै विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विभागका महानिर्देशकहरूलाई समस्या समाधानका लागि प्रतिवेदन तयार गर्न भनिएको थियो । विभिन्न मोडेलमा समस्या समाधान गर्न सकिने सुझाव सहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाइसकेकाले  छिट्टै निर्माण व्यवसायीको समस्या हल गर्ने गृहकार्य चलिरहेको छ ।  खरिद ऐन र नियमावलीभित्र रहेर मूल्यवृद्धिको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारि मन्त्रालयमा बुझाइ सकिएको उहाँले बताउनु भयो । उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेर छलफल भइसकेपछि कानुन मन्त्रालयमार्फत प्रश्कताव अघि बढ्ने बोहोराले बताउनुभयो । विगतमा पनि कोभिडका बेला तथा सुरुङमार्ग निर्माणका क्रममा बाधा अड्काउ फुकाउने अभ्यास भएको र नेपाल सरकारले चाहेमा अहिले पनि त्यही प्रक्रियाबाट समाधान निकाल्न सक्ने उहाँले बताउनु भयो । 
महानिर्देशक बोहोराले भन्नुभयो–‘विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विभागका डीजीहरूलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको थियो र हामीले विभिन्न मोडेलमा गृहकार्य गर्यौं । तीमध्ये पछिल्लो मोडेल भनेको खरिद ऐन तथा नियमावलीअन्तर्गत, म्याद थप गर्दा जुनसुकै अवस्था भए पनि मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्ने खालको सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । त्यो अहिले मन्त्रालयमा विचाराधीन अवस्थामा छ । अब मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर त्यस विषयमा छलफल भएपछि खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार कसरी बाधा–अड्काउ फुकाउने भन्ने विषयमा निर्णय हुन्छ । विगतमा पनि यस्तो अभ्यास भएको छ । कोभिडको समयमा निर्माण सामग्री खरिदका बेला तथा सुरुङमार्ग निर्माणमा पनि यस्ता बाधा–अड्काउ फुकाइएको थियो । नेपाल सरकारले चाहेमा अहिले पनि यो समस्या समाधान गर्न सक्छ । त्यस दिशामा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ र प्रक्रिया धेरै अगाडि बढिसकेको अवस्था छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सहमति भएपछि कानुन मन्त्रालयले प्रस्ताव लैजान्छ र यो तुरुन्तै गर्न सकिने विषय हो । यो हप्ताभित्रै त्यस दिशामा काम अगाडि बढ्नेछ । हामी महानिर्देशकहरूले दुई–तीनवटा ड्राफ्टमा काम गरेका थियौं । तीमध्ये अहिलेको मोडेल अलि बढी व्यवहारिक देखिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा विज्ञहरूको सुझाव लिएर निर्माण व्यवसायीले पनि काम गर्न सक्ने गरी मूल्य समायोजन आउने खालको प्रतिवेदन तयार गरिएको हो । यो छिट्टै पास हुनेछ । राज्यलाई निरन्तर दबाब दिइरहनुभन्दा यस्तो विषय स्वतःस्फूर्त रूपमा समाधान हुनुपर्ने हो । तर नयाँ सरकार बनेको दुई महिना मात्रै भएको अवस्था छ । सरकारले यसलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने तयारी गरिरहेको मैले बुझेको छु र यो छिट्टै सम्बोधन हुन्छ । विभागको तर्फबाट म सकारात्मक छु ।’

बोहोराले सरकारले समस्या समाधानका लागि आवश्यक गृहकार्य धेरै अघि बढाइसकेको र छिट्टै निर्णय हुनेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताउनु भयो ।  
उहाँकाअनुसार बिटुमिन प्रयोग हुने सडकतर्फका आयोजनामा काम प्रभावित भए पनि अन्य निर्माण क्षेत्रमा डन्डी र सिमेन्टको मूल्य अत्यधिक नबढेकाले पूर्णरूपमा काम ठप्प नभएको गर्नुपदैन । 
मूल्य समायोजनको समस्या समाधान भएपछि म्याद थपका विषयमा पनि सहजता आउने र निर्माण व्यवसायीले कामलाई गति दिने अपेक्षा सरकारको रहेको उहाँले बताउनु भयो ।  
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्माण व्यवसायीले भने अहिले काम गर्दा घरखेत जाने अवस्था रहेकाले काममा फर्किने अवस्था नरहको बताएका थिए ।