काठमाडौं, ६ वैशाख। भुटानी शरणार्थी संकटको दीर्घकालीन समाधान र भुटानमा रहेका नेपालीभाषी राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई आग्रह गरिएको छ ।

द हेगमा आधारित भुटानमा राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि ग्लोबल अभियानका ग्लोबल कोअर्डिनेटर राम कार्की र झापाको बेलडाँगीस्थित भुटान स्वतन्त्र जनता मञ्चका महासचिव डीबी सुब्बाले संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्र पठाउँदै दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि अल्झिएको शरणार्थी समस्या र मानव अधिकारसम्बन्धी मुद्दामा सक्रिय भूमिका खेल्न आह्वान गरेका हुन्।पत्रमा सन् १९८० को दशकको अन्त्यदेखि १९९० को दशकको सुरुवातसम्म दक्षिण भुटानबाट मुख्यतः नेपालीभाषी भुटानीहरूलाई जबरजस्ती निष्कासन गरिएको उल्लेख छ । त्यसपछि एक लाखभन्दा बढी शरणार्थी पूर्वी नेपालका शिविरहरूमा बसोबास गर्न बाध्य भएका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघीय पहलमा सन् २००७ देखि २०१६ सम्म धेरैलाई तेस्रो देशमा पुनर्वास गरिए पनि हाल पनि करिब ६–७ हजार शरणार्थी नेपालमै छन्।उनीहरूको जीवनयापन कठिन बन्दै गएको, मानवीय सहायता बन्दप्रायः भएको र भविष्य अन्योलपूर्ण रहेको पत्रमा उल्लेख छ । साथै, स्वदेश फर्कने अधिकार सुनिश्चित गर्न नागरिकता, सुरक्षा र सम्मानजनक पुनःस्थापनाको आवश्यकता औंल्याइएको छ।यसैबीच, भुटानमा दशकौँदेखि हिरासतमा रहेका राजनीतिक कैदीहरूको अवस्थाप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले उनीहरूलाई उचित कानुनी प्रक्रिया बिना नै कैदमा राखिएको जनाएका छन् ।

तीमध्ये धेरैका परिवारहरू नेपालका शरणार्थी शिविरमै छन्।हालै केही बन्दीको रिहाइ भए पनि उनीहरूलाई पुनःस्थापना नगरी भारततर्फ निर्वासित गरिएको र त्यसपछि पुनः नेपालका शिविरमा आइपुगेको उल्लेख गरिएको छ । उनीहरूसँग आवश्यक कागजात नहुँदा आधारभूत सेवामा पहुँचसमेत कठिन भएको पत्रमा उल्लेख छ।संस्थाहरूले प्रधानमन्त्रीसँग शरणार्थीहरूको स्वेच्छिक र सम्मानजनक स्वदेश फर्काइ सुनिश्चित गर्न भुटानसँग नयाँ संवाद सुरु गर्न, बाँकी शरणार्थी र रिहा भएका कैदीहरूलाई आधारभूत सेवा र पहिचान दस्तावेज उपलब्ध गराउन, तथा राजनीतिक कैदीहरूको मुद्दालाई कूटनीतिक रूपमा निरन्तर उठाउन माग गरेका छन्।त्यसैगरी, परिवार पुनर्मिलन सहज बनाउन, मानवीय पहुँच पुनःस्थापना र अन्तरराष्ट्रिय साझेदारहरूसँग समन्वय गरी अधिकारमा आधारित दृष्टिकोण अपनाउन पनि आग्रह गरिएको छ।खुला पत्रमा नेपालको वर्तमान राजनीतिक स्थिरताले यो जटिल मानवीय मुद्दा समाधान गर्ने अवसर प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै पारदर्शिता, जवाफदेहिता र न्यायपूर्ण प्रक्रियामार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।पत्रमा हस्ताक्षरकर्ताहरूले नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न आफूहरू तयार रहेको जनाउँदै यी मुद्दाहरूको समाधानलाई मानवीय तथा नैतिक दायित्वका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् ।