काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहलाई गैरदलीय (निर्दलीय) बनाउने माग अस्वीकार गरेको छ। २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा दलीय आधारमा निर्वाचित ३६ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधिहरूको पद खारेज गरी अब हुने स्थानीय निर्वाचन गैरदलीय आधारमा गराउन माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदन अदालतले खारेज गरेको हो।

अधिवक्ता प्रकाश अधिकारी ले करिब एक वर्षअघि दायर गरेको रिटमाथि बुधबार संवैधानिक इजलासले अन्तिम सुनुवाइ गरेको थियो। कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी को इजलासले रिट निवेदन खारेज गर्दै स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउन नमिल्ने फैसला गरेको छ।

रिट निवेदकको जिकिर

अधिवक्ता अधिकारीले नेपालको संविधान २०७२ ले प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन दलीय आधारमा गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको तर स्थानीय तहको विषयमा मौन रहेको तर्क गरेका थिए। उनले संविधानले स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने बाटो खोलेको दाबी गर्दै दलीय आधारमा निर्वाचन गराउनु असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए।

रिटमा उनले २०७९ को स्थानीय निर्वाचन खारेज गरी दलविहीन स्वतन्त्र आधारमा नयाँ निर्वाचन गर्न परमादेश जारी गर्न माग गरेका थिए। साथै, सम्बन्धित कानुन, नियमावली र निर्देशिका खारेज गर्न पनि आग्रह गरेका थिए।

सरकारको जवाफ

रास्वपा नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ दिँदै स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउन नमिल्ने स्पष्ट अडान राखेको थियो। सरकारले बहुदलीय प्रतिस्पर्धा नै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मूल आधार भएको र संविधानको भावना अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन पनि दलीय आधारमै हुनुपर्ने बताएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ

रिट निवेदकले भारतसहित विश्वका केही देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय आधारमा हुने अभ्यास रहेको उल्लेख गरेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले नेपालको संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई प्राथमिकता दिँदै उक्त माग अस्वीकार गरेको हो।

यो फैसलासँगै अब स्थानीय तहको आगामी निर्वाचन पनि दलीय आधारमै हुने स्पष्ट भएको छ।