काठमाडौं, २१ चैत्र । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बयान सकिएको छ। जेनजी आन्दोलनमा दमन गर्न आदेश दिएको भन्दै ज्यान सम्बन्धी कसुरमा प्रहरीले ओलीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। पक्राउ परेकै दिन त्रिवि शिक्षण अस्पताल भर्ना भएका ओलीसँग प्रहरी र सरकारी वकिलले अस्पतालमै पुगेर बयान लिएका हुन्।
बिहीबार रातिसम्म बयान गरेर फर्किएको टोली शुक्रबार पनि गएर बयान लिएको जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी पवनकुमार भट्टराईले बताए। पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको बयान भने बुधबार नै लिइसकिएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको बयान बाँकी नै रहेको भन्दै प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिलमार्फत बिहीबार थप हिरासतमा राख्न अनुमति माग गरेको थियो। प्रहरीले मागेको म्याद शुक्रबार नै सकिँदै छ।

अदालतले बिहीबार दुई दिन मात्रै म्याद दिएको छ। तर प्रहरीले आइतबार अझै म्याद माग्दै अदालत जाने तयारी गरेका छ।

ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि प्रतिवादीलाई २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। अदालतले भने ओलीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल रहेको भन्दै बयान सकिएपछि स्वास्थ्य उपचारमा असर नपर्ने गरी अनुसन्धान गर्न भनेको छ।

बयानका क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले जेनजी आन्दोलनमा आफूले गोली चलाउन आदेश दिएको अस्वीकार गरेका छन्। ‘हुलदंगा नियन्त्रण गर्ने विषय प्रधानमन्त्रीको होइन, मैले गोली चलाउन आदेश पनि दिएको छैन। यो त जिल्ला सुरक्षा समितिले निर्णय गर्ने कुरा हो’, ओलीले बयानका क्रममा भनेको स्रोतले बतायो।

आन्दोलनको अघिल्लो दिन सुरक्षा प्रमुखहरूसँग छलफल हुँदा ६/७ हजार मान्छे आउँछन् भन्ने सूचना आएको र प्रदर्शन शान्तिपूर्ण नै हुन्छ भनिएकाले आवश्यक शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन मात्रै आफूले भनेको उनले बयान दिएका छन्। ‘सरकारको उद्देश्य मानवीय क्षति नहोस् भन्ने नै थियो। बल प्रयोग गर्ने विषय प्रधानमन्त्रीको विषय पनि होइन’, ओलीले बयानमा भनेका छन्।
बयानका क्रममा प्रहरी र सरकारी वकिलले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई ४० वटा जति प्रश्न सोधेका थिए। जसको जवाफमा उनले यसअघि जाँचबुझ आयोगलाई दिएजस्तै आरोप अस्वीकार गरेका छन्।

सुरक्षा निकायलाई कमभन्दा कम धनजनको क्षति होस् र अवाञ्छित तत्वको घुसपैठ नहोस् भन्नेतर्फ निर्देशन दिएको उनले बताएका छन्। यसअघि आयोगलाई बयान दिँदा पनि ओलीले प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई आदेश दिने होइन, यसको लागि गृह मन्त्रालय विभागीय मन्त्रालयको रुपमा नै रहन्छ भनेका थिए।

सुरक्षाकर्मीमाथि भएको आक्रमण, सुरक्षाकर्मीका पोसाक खोसिएको, बन्दुक खासेको जस्ता उच्छृङ्खल गतिविधि जेनजीले नभई अन्य समूहबाट भएको ओलीको दाबी छ।

सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो संसद् भवन, देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र न्याय निरुपणको थलो सर्वोच्च अदालतमा खोजी खोजी मिसिल हेरी हेरी छानेर डेटा खोजेर जलाइएको भन्दै त्यसमा संलग्नहरूलाई कारबाही हुनु पर्ने विषय पनि उनले उठाएका छन्।

यस्तो थियो ओलीको जाँचबुझ आयोगमा दिएको बयानः

यस्तो थियो ओलीको जाँचबुझ आयोगमा दिएको बयानः 

२०८२ चैतमा काठमाडौँको तीनकुनेको घटनापछि सबै सुरक्षा निकायहरूलाई त्यस्ता घटनाहरूको सन्दर्भमा कमभन्दा कम धनजनको क्षति होस् र अवान्छित तत्वको घुसपैठ नहोस् भन्नेतर्फ सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिने गरेको थिए । केन्द्रीय सुरक्षा समितिको अध्यक्ष गृहमन्त्री रहने हुँदा सुरक्षा संवेदनशीलता र सोसँग सम्बन्धित सूचनाहरू गृहमन्त्रीसँग हुने हुँदा तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई जवाफको लागि आयोगमा जान भनेको हो। 

धेरै विषय गृहमन्त्रीको जवाफबाट खुलेकै होला। वास्तवमा भदौ २३ र २४ गते देशमा हालसम्म नभएको अकल्पनीय र बर्बरतापूर्ण घटना घट्यो । 

भदौ २३ गते जियनजेड पुस्ताद्वारा भएको आन्दोलनको दौरान भएका तत्काल र तुरुन्त हुने घटनाको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीलाई सोझै जानकारी गराउने विषय होइन। प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई आदेश दिने होइन, यसको लागि गृह मन्त्रालय विभागीय मन्त्रालयको रुपमा नै रहन्छ। तर्कपूर्ण ढङ्गले प्रधानमन्त्री यो विषयमा जवाफदेही हुँदैन। 

सुरक्षाकर्मीमाथि नै आक्रमण गर्ने, सुरक्षाकर्मीहरूका ड्रेस, बन्दुक खोसी लगाई सेल्फी खिच्ने जस्ता उच्छृंखल क्रियाकलाप गर्ने कार्य पक्कै पनि आन्दोलनको घोषणा गरेका जियनजेडले होइन, आन्दोलनको फाइदा उठाएर घूसपैठ समूहबाट भएको हो। जियनजेडहरूले आफ्ना मागहरू हाइज्याक्ड भयो, हाम्रो उद्देश्य यस्तो थिएन शान्तिपूर्ण आन्दोलन थियो भनेकै छन।

संसद् भवन जलाउने प्रयास २३ गते भएकै हो। सो दिन आन्दोलनमा युवाहरूलाई अगाडि लगाएर आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने समूहले सुनियोजित रुपमा युवाहरूमा उत्तेजना सिर्जित गरी ज्यान नै हताहती हुनेसम्मको स्थिति सिर्जना गराएको हो। सरकारका तीन वटै निकायहरूमाथि आगजनी र आक्रमण सुनियोजित घटना हो। 

सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो संसद् भवन, देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र न्याय निरुपणको थलो सर्वोच्च अदालतमा खोजी खोजी मिसिल हेरी हेरी छानेर डाटा खोजेर जलाइयो, त्यसमा संलग्नहरूको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। उनीहरूको बयान आयोगद्वारा लिइएको छ?

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षको हैसियतले बैठक बसी निर्देशन दिन सकिने अवस्था रहेको तर सरकारको तर्फबाट कमभन्दा कम हतियारको प्रयोग र मानवीय क्षति नहोस् भन्ने नै थियो। सेना परिचालन गर्ने मनसाय सरकारको नभएकोले त्यस्तो गरिएन। नेपाली सेनाको सुझाव पनि सोही बमोजिम थियो। 

२२ गते राति नै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गरिएकोमा सुरक्षा निकायबाट ६-७ हजार जति जियनजेड आई शान्तिपूर्ण हुने भनेको हो। हताहती हुन नदिन प्रधानमन्त्रीको हिसाबले निर्देशन दिइएको हो। 

मेरो सबै सम्पत्ति जलाइयो र मलाई बस्न दिए वापतको अरुको निजी सम्पत्ति जुन २३ वर्ष अघि नै बेचेको हो सो पनि जलाइयो। तेह्रथुम जिल्लामा एकमात्र आगलागी भएको घर मेरो रहेको। यो सबै गर्नेहरुलाई सोधीखोजी र बयान लिने काम आयोगबाट भयो भएन? 

उद्योग जलाउनु देशको अर्थतन्त्र जलाएको होइन? सामाजिक प्रबन्धमाथिको आक्रमण, आर्थिक प्रबन्धमाथिको आक्रमण र हाम्रो संस्कृति ध्वस्त गरी देशलाई तहसनहस बनाउने काम भयो। यसरी लगानी प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ र? 

भदौ २३ गतेको घटनामा प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई गोली हान्न आदेश दिने अधिकार हुँदैन। यो भन्ने पनि होइन। यस्ता प्राविधिक प्रश्नहरू सम्बन्धित व्यक्तिहरूले जवाफ दिनुभएकै होला । 

भदौ २३ गतेको घटनापछि बेलुका सरकारको बैठक बसी घटनाको निष्पक्ष छानबिन सम्बन्धमा न्यायिक आयोग गठन गर्ने, घाइतेको प्रभावकारी उपचार साथै मृतक परिवारलाई राहत दिने र जियनजेड पुस्ताको माग बमोजिमको सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्ध खोल्ने निर्णय गरिएको हो। भदौ २४ गते मैले राजीनामा दिएको हुँ। म बाधक भएको कारणले त्यो आन्दोलन भएको भए मेरो राजीनामापछि सबै ठीक हुनुपर्ने तर भएन त?

सामाजिक सञ्जालको नियमनको विषयमा सरकारले निर्णय गर्‍यो, सामाजिक सञ्जाल नियमन त हुनुपर्‍यो नि, जवाफदेही हुनु पर्दैन? पर्छ नि, हो त्यसै कारणले निर्णय गरेको हो। 

तत्कालीन जिम्मेवारीमा रहेका राज्यका पदाधिकारीहरूले घटना सम्बन्धमा आयोगमा बयान दिइसकेका, यस विषयमा सार्वजनिक रुपमा आफ्ना धारणा पटक पटक दिइसकेको छु।