झापा, १८ साउन । सरकारले सातै वटा प्रदेशमा इन्धन भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्ने नीति अघि सारेको छ । सरकारकै नीति अनुसार नेपाल आयल निगमले झापा, सर्लाही, भैरहवा र चितवनमा जग्गा खरिद गरिसकोको छ । सरकारकै नीति हर्ने हो भने राम्रो काम सुरु भएको छ । तर, राम्रो काममा ब्रम्हलुट पनि सुरु भएइको छ । नेपाल आयल निगमले चारै स्थानाबाट जग्गा खरिदको नाममा अरबौ घोटाला गरेको छ ।

कुनै पनि सरकारी निकायले जग्गा किन्नु पर्दा पहिलो प्राथामिकतामा सार्वजनिक जमिन गर्नु पर्छ । तर, सार्वजनिक जमिन खरिद गर्दा घोटाला गर्न नपाइने भएकाले आयल निगमले हतार–हतार निजी जमिन खरिद गरेर करोडौं घोटाला गरेको छ । निगमले झापामा २३ बिघा जमिन खरिद गर्न अपनाएको चोरबाटो निक्कै रोमान्चक छ ।

जग्गा गरिदका लागि टेन्डरको नाटक
आयल निगमले झापाको चारआलीस्थित शाखा कार्यालयको डिपो बनाउन २०७३ पुस ५ गते जमिन खरिदका लागि टेण्डर आव्हान गरेका थिए । ३५ दिने टेण्डरका लागि जारी गरिएको सूचना अनुसार झापा जिल्लाको नेपाल–भारत सीमा काकडभिट्टा जिरो किमिबाट ५ किलोमिटर बाहिरदेखि चारआली चोकसम्म र चारआली चोकबाट उत्तर इलाम जाने राजमार्गको ३ किलोमिटर, दक्षिण भद्रपुर जाने राजमार्गको ३ किलोमिटर र पश्चिम विर्तामोड जाने राजगमार्गको ३ किलोमिटरसम्म राजमार्गमा सटेको वा ती राजमार्गबाट दुई किलोमिटर भित्र हुनु पर्नेछ । त्यस क्षेत्रमा पेट्रोलियम उर्जाबाट सञ्चालन हुने उद्योग, रोलिङ् मिल, बाक्लो बस्ती, सार्वजनिक पाटीपौवा आदि नजिकै हुन नहुने, दायाँबायाँ भारी मालबाहक सवारीसाधन चल्न सक्ने सार्वजनिक सहायक मार्ग भएको वा निगमको लागि मात्र निजी स्वामित्वमा आउने दोहोरो भारी मालबाहक सवारी साधन चल्न सक्ने निजी बाटोको प्रस्ताव गरिएको चौहद मिलेको करिब २० विघा जमिन आवश्यक भएको उल्लेख थियो ।

घोटाला गर्न डिपो प्रमुख नै सरुवा
निगमले टेण्डर सार्वजनिक गरेपछि चार कम्पनीले टेण्डर हालेका थिए । तर, कुन–कुन कम्पनीले डेण्डर हालेका हुन । र, कुन कम्पनीले टेण्डर पाऱ्यो भनेर नेपाल आयल निगम चारआली डिपोका प्रमुख सनम कार्की बोल्न चाहेनन् । टेण्डर आव्हान भएका बेला चारआली डिपोका प्रमुख बासु भण्डारी कार्यरत थिए । भण्डारीको पालामा जमिन हेर्ने काम समेत भएको थियो । तर, भण्डारीले निगमको कुरा नमानेपछि उनलाई त्यहाबाट सरुवा गरियो । भण्डारीलाई हटाएर विराटनगरमा कार्यरत सनम कार्कीलाई चारआली डिपो प्रमुखको जिम्मेवारी चैतमा दिएको हो । यता निगमलाई जमिन बेच्न नेपाली सेनाका जर्नेल दिपककुमार कार्की र उनको परिवारका अरु नातेदार, विष्णु कार्की भट्टराई, भूपेन्द्र कार्की, राजु कार्की, महेन्द्र कार्की, गोपाल तामाङ लगायतका मानिस लागि परे । निगमका कर्मचारीसँग जमिनको दररेट मिलाउने काम जर्नेल कार्कीले गरेको स्थानीय नागरिकको बुझाइ छ । किनभने निगमलाई बेचेको अधिकांश जग्गा जर्नेल कार्की र उनकै परिवारको हो । संयोगले जर्नेल कार्की र नेपाल आयल निगम केन्द्रका प्रबन्धक पुष्कर कार्की र चारआली डिपोका प्रमुख सनम कार्की– सबै कार्की परेका छन् । उनीहरु नातेदार भए वा नभए पनि पुरानो चिनजान र राम्रो सम्बन्ध भएको भन्ने चाहिं सनम कार्की आफैले बताएका हुन् ।

स्थानीय नागरिकका अनुसार चारआली डिपो प्रमुख कार्कीलाई जमिन खरिदको बिषयमा सम्पूर्ण प्रक्रिया थाहा छ । उनले नै जमिनको बैना दिएका र जग्गाका धनीपूर्जा बुझेका हुन् । उनी मालपोत कार्यालयमा समेत गएका थिए । तर, डिपो प्रमुख कार्कीले एबीसी प्रतिनिधिलाई भने यसबारेका केही थाहा नभएको भन्दै पन्छिन खोजे । निगमले जमिन खरिद गरेको हो, यसबारेमा बुझनु परेमा आयल निगमका प्रबन्धक पुष्कर कार्की वा प्रवक्ता सिताराम पोखरेलसंग बुझनु भन्दै उनी पन्छिए ।

जग्गाको मुल्य बढीमा ६ लाख
डिपो बनाउनका लागि खरिद गरिएको यो जग्गा खेतीयोग्य जमिन हो । कार्की र मरासिनी परिवारको यो पुख्र्यौली सम्पत्ति खरिद गर्न प्लटिङ व्यवसायी पटक पटक हेर्ने आएको स्थानीय छरछिमेकी बताउँछन् । त्यसबेला जग्गाधनीले ८ लाख रुपैयाँ प्रति कठ्ठा दर लगाए पनि प्लटिङ व्यवसायीले ५ लाख भन्दा बढी दिन तयार नभए पछि जमिन बाँझै बसेको थियो । बाँझै रहेको यो जमिन आयल निगमले १३ लाख ५१ हजार प्रति कठ्ठाका दरले खरिद गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि स्थानीयवासी चकित परेका छन् । स्थानीय नागरिक भन्छन– यहाको खेती योग्य जमिनको दररेट ५ देखि ६ लाख पर्छ, बाटोले छोएको जमिन प्रति कठठा ८ देखि १० लाख रुपैया पाइन्छ ।

आफ्नै मापदण्ड विपरित जग्गा खरिद
झापामा आयाल निगमले खरिद गरेको जमिन जारी गरेको सूचनाको मापदण्ड विपरित खरिद गरेको अर्को खुलासा भएको छ । निगमको सूचनामा जमिन खरिद हुने क्षेत्रमा पेट्रोलियम उर्जाबाट सञ्चालन हुने उद्योग, रोलिङ्गमिल, बाक्लो बस्ती, सार्वजनिक पाटीपौवा आदि नजिकै नभएका हुनुपर्नेमा त्यहाका ठूला ठूला उद्योग स्थापना हुने तयारीमा रहेको छ । त्यहा आटा उद्योग र दाना कारखाना सञ्चालनको तयारी अवस्थामा छन् । साथै निगमले खरिद गरेको जमिनसँग टासिएर पूर्व पश्चिम रेलमार्गको सर्वे पनि भइरहेको छ । निगमले खरिद गरेको जमिनको उत्तर तर्फको सय मिटर भित्रै रेलमार्ग बनाउने गरी जमिनको सर्वे भइरहेको स्थानीय बताउछन ।

रेल मार्ग सर्वे भएको जमिन निगमले किन्यो
निगमले खरिद गरेको जमिन छेऊमा रेलमार्गको सर्वे लगभग सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ । इन्जिनियरले त्यहा सर्वे सम्पन्न गरी आर वान जिपिए ४० लेखिसकेको पिलर समेत गाडिसकेका छन् । रेलमार्ग रहेको ठाउँबाट दायाबाया एक/एक सय मिटर जमिन खाली राख्नुपर्ने हुन्छ । तर, सय मिटर भित्रै निगमले खरिद गरेको जमिन पर्छ । रेलमार्गको सर्वे भइरहेको बारेमा जमिन धनीहरुलाई थाहा थियो, त्यसैले उनीहरुले हतारहतार आपसी समझदारीमा निगमलाई जमिन बेचेको हुन सक्ने स्थानीयको भनाई छ ।

सामान्य नागरिकले जग्गा नामसारी गर्न अनेकौ प्रकृया पुरा गर्नुपर्छ । तर, सरकारी निकाय नेपाल आयल निगमलाई जग्गा खरिद गर्न कुनै नियम कानुनको आवश्यकता परेन । त्यसैले झापामा निगमले मनपरी मुल्य तिरेर जमिन किनेको छ । नियमत: सरकारले नै जमिनको मुल्य तोकेकाले सरकारी निकायले सोही मुल्यमा जमिन खरिद गर्नुपर्ने हो । तर, नेपाल आयल निगमले झापामा २३ बिघा जमिन खरिद गर्दा चलनचल्तीभन्दा दोब्बर मुल्य तिरेको छ । झापामा खेतीपाती मात्र गर्न मिल्ने जमिनको मुल्य चलनचल्तीमा ५ देखी ६ लाख मात्र पर्छ । तर, निगमले त्यस्तै जमिन खरिद गर्दा प्रति कठ्ठा १२ लाखभन्दा बढी तिरेको छ ।