काठमाडौं — चुनावी दौडधुपका बीच बालेन्द्र शाह (बालेन) बिहीबार अचानक सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। उनी आफूविरुद्ध दर्ता भएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा तारिख बुझ्न अदालत पुगेका हुन्।

झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार रहेका बालेन पछिल्लो समय चुनावी अभियानमा व्यस्त छन्। मधेस केन्द्रित चुनावी कार्यक्रम सकेर बुधबार साँझ काठमाडौं फर्किएका उनी भोलिपल्टै सर्वोच्च पुगेका हुन्। अदालत स्रोतका अनुसार उनी दिउँसो २ बज्न पाँच मिनेट बाँकी छँदा सर्वोच्च प्रवेश गरी ‘एनेक्स बिल्डिङ’ हुँदै नयाँ भवनको भुइँतलामा रहेको २१ नम्बर मुद्दा फाँटमा पुगेका थिए।

अवहेलना मुद्दा के हो?

यो मुद्दाको जरो गत वर्षको विवादित अभिव्यक्तिसँग जोडिएको छ। तत्कालीन काठमाडौं महानगर प्रमुख रहेका बालेनले हिन्दी फिल्म प्रदर्शन रोक्ने विषयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत कडा प्रतिक्रिया जनाएका थिए। उनले फेसबुकमा लेखेका थिए— “सजाय भोग्न तयार छु, तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइनेछैन।”

उक्त अभिव्यक्तिले अदालतको आदेश अवज्ञा गरेको अर्थ लाग्ने भन्दै अधिवक्ता वर्षा कुमारी झा ले अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन्। निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ५९ बमोजिम कारबाहीको माग गरिएको छ।

अधिवक्ता झाको जिकिर छ— सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले अदालत र सरकारलाई जोडेर दिएको अभिव्यक्ति ‘क्षमायोग्य’ हुन सक्दैन।

‘वारेश’ अस्वीकार, स्वयम् हाजिर हुन आदेश

मुद्दाको प्रारम्भिक चरणमै बालेनले तारिखका लागि ‘वारेश’ राख्न अनुमति मागेका थिए। तर सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फुयाल को संयुक्त इजलासले उक्त माग अस्वीकार गर्दै स्वयम् उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो।

आदेशमा भनिएको छ, “विषयवस्तुको गम्भीरताअनुसार प्रतिवादी बालेन्द्र शाहलाई यस अपहेलना मुद्दामा तारिखमा राखी पुर्पक्ष गर्नु आवश्यक भएकाले निज स्वयम् तारिखमा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्नू।”

अब के हुन्छ?

सर्वोच्चका एक कर्मचारीका अनुसार बालेनलाई आगामी चैत १२ गते पेसी तोकिएको छ। सो दिन दुवै पक्षको सुनुवाइ हुनेछ। अवहेलना मुद्दामा दोषी ठहर भए जरिवाना वा अन्य सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।

चुनावी अभियानको उत्कर्षमा रहेका बालेनका लागि यो मुद्दा राजनीतिक र कानुनी दुवै दृष्टिले महत्त्वपूर्ण बनेको छ। रास्वपाले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेका उनीमाथि अदालतको अवहेलना जस्तो गम्भीर आरोप लाग्नुले चुनावी बहसमा नयाँ आयाम थपेको छ।

अब चैत १२ को सुनुवाइले यो प्रकरणलाई कुन दिशामा लैजान्छ— राजनीतिक वृत्त मात्र होइन, कानुनी समुदायको पनि चासो त्यसतर्फ केन्द्रित छ।