काठमाडौं ।आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा मुलुकको राजनीतिक वातावरण अझै पनि स्पष्ट दिशातर्फ उन्मुख हुन नसकेको नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले बताएका छन्।एबीसी टेलिभिजनको कार्यक्रम आउटलुकमा प्रधान सम्पादक शुभशंकर कंडेलसँगको विस्तृत संवादमा महासचिव पोखरेलले निर्वाचनको सुनिश्चितता, शान्ति–सुरक्षा, भूराजनीतिक हस्तक्षेप, २३–२४ गतेका घटनाक्रम, सामाजिक सञ्जालको भूमिका तथा दलहरूबीचको गठबन्धन राजनीतिबारे एमालेको आधिकारिक धारणा स्पष्ट पारेका हुन्।

“चुनाव हुनेमा ढुक्क हुने अवस्था अझै बनेको छैन”

महासचिव पोखरेलका अनुसार निर्वाचन घोषणा भइसके पनि व्यवहारिक रूपमा ढुक्क हुने अवस्था अझै निर्माण भइसकेको छैन।
“प्रधानमन्त्रीज्यू चुनाव गराउँछु भन्ने कुरामा कन्सिस्टेन्ट देखिनु भएको छ, त्यसमा शंका छैन,” उनले भने, “तर शान्ति–सुरक्षा, मौसम, प्रशासनिक तयारी र मौन अवधिको प्रभावकारिताबारे अझै गम्भीर प्रश्नहरू बाँकी छन्।”

उनका अनुसार फागुन महिनामा हिमाली जिल्लामा निर्वाचन गर्नु मौसमकै कारण जटिल छ भने तराईमा होली पर्व मौन अवधिसँग ठोक्किनु अर्को ठूलो चुनौती हो।
“मौन अवधि मतदातालाई सोच्ने समय दिने अवधारणा हो, तर होलीकै दिन सडकमा मानिस ननिस्किने अवस्था हुँदैन,” पोखरेलले भने, “त्यसले मौन अवधिको अर्थ नै समाप्त गरिदिन्छ।”

राम भरोसे चुनाव खतरनाक हुन सक्छ

सरकार र निर्वाचन आयोगले सबै जोखिमको वस्तुगत मूल्यांकन नगरी ‘राम भरोसे’ शैलीमा निर्वाचन अघि बढाए गम्भीर क्षति हुन सक्ने चेतावनी पनि पोखरेलले दिएका छन्।
“समस्या आयो भने समाधान गर्ने क्षमता प्रहरीसँग छ, तर समस्या नै नआओस् भन्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ,” उनले भने।

२३–२४ गतेका घटना : स्वस्फूर्त आक्रोश कि नियोजित रणनीति ?

२३ र २४ गते घटेका हिंसात्मक घटनाबारे बोल्दै महासचिव पोखरेलले त्यसलाई केवल स्वस्फूर्त आक्रोशको परिणाम भनेर बुझ्नु गम्भीर भूल हुने बताएका छन्।
उनका अनुसार सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्ने सरकारी निर्णयबाट युवामा असन्तुष्टि पैदा हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यस आक्रोशलाई नियोजित रूपमा प्रयोग गरिएको स्पष्ट संकेतहरू देखिन्छन्।

“हिंसात्मक गतिविधि, संसद भवनतर्फ लक्षित आक्रमण, औजारसहितको समूह, फेक अकाउन्टमार्फत फैलाइएको सामग्री—यी एक–दुई दिनमा सम्भव हुँदैन,” उनले भने, “कम्तीमा १५ दिनदेखि एक महिनासम्मको तयारी भएको देखिन्छ।”

डिप स्टेट, कन्सपिरेसी थ्योरी र भूराजनीतिक खेल

महासचिव पोखरेलले पछिल्लो समय नेपालमा देखिएका राजनीतिक अस्थिरताका पछाडि बाह्य शक्ति केन्द्रहरूको ‘डिप स्टेट’ रणनीति पनि जोडिएको दाबी गरे।
उनका अनुसार सूचना प्रविधि, सामाजिक सञ्जाल र लोकप्रिय व्यक्तित्व प्रयोग गरेर वैधानिक सत्ता कमजोर पार्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नेपालमा पनि प्रयोग हुँदै आएको छ।

“वैधानिक सत्ताबाहिर शक्ति निर्माण, राजनीतिक नेतृत्वलाई बदनाम गर्ने, राज्यका अंगहरूबीच द्वन्द सिर्जना गर्ने—यी डिप स्टेटका स्थापित सूत्र हुन्,” उनले भने।

चीन र भारतजस्ता देशहरू आर्थिक रूपमा उक्लिँदै गएपछि एसियामा शक्ति सन्तुलन बदलिन नदिन पश्चिमी रणनीतिहरू सक्रिय भएको पोखरेलको विश्लेषण छ।

पुस्ता विभाजन र ‘जेन–जी’ रणनीति

समाजलाई विभाजन गर्ने नयाँ रणनीतिका रूपमा ‘पुस्ता विभाजन’ प्रयोग गरिएको पनि पोखरेलको दाबी छ।
“जेन–जीलाई विद्रोही बनाउने, पुरानो पुस्ताले नबुझ्ने सन्देश दिने, प्रविधिमार्फत मनोवैज्ञानिक दूरी सिर्जना गर्ने काम भएको छ,” उनले भने।

उनका अनुसार नेपाली बौद्धिक वर्गको एउटा हिस्सा यस्ता रणनीतिबाट प्रभावित हुँदै पनि मौन बस्न बाध्य छ, किनकि उनीहरूको जीविका नै सीमित बाह्य स्रोतसँग जोडिएको छ।

गठबन्धन राजनीति : एमालेको आत्मसमीक्षा

आफ्नै पार्टीका निर्णयबारे आत्मसमीक्षा गर्दै पोखरेलले चुनावपछिको गठबन्धन राजनीतिले जनादेशलाई प्रतिबिम्बित गर्न नसकेको स्वीकार गरे।
“चुनावपछि सरकारमा जाने हतारो गल्ती भयो,” उनले भने, “पाँच वर्ष पर्खेर जनताको विश्वास जित्ने विकल्प रोज्न सकिन्थ्यो।”

अबको बाटो स्पष्ट रहेको उनले बताए—
“अब चुनावी गठबन्धन होइन, एक्लै चुनाव लड्ने नीति हाम्रो निष्कर्ष हो।”

स्थायित्वका लागि संरचनागत सुधार अपरिहार्य

महासचिव पोखरेलका अनुसार मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कमजोर हुनुको मूल कारण संवैधानिक र कानुनी संरचना नै हो।
समानुपातिक प्रणालीको थ्रेसहोल्ड बढाउने, प्रत्यक्ष निर्वाचनलाई प्रभावकारी बनाउने र सेवा–मुखी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए।

“कानुन बने पनि नियमावली नबन्ने समस्या हाम्रो प्रशासनिक कमजोरीको उदाहरण हो,” उनले भने।

छिमेकी पहिलो, असंलग्नता हाम्रो आधार

परराष्ट्र नीतिबारे बोल्दै पोखरेलले नेपालको आधारभूत नीति छिमेकीसँगको सन्तुलित सम्बन्ध, त्यसपछि फराकिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र असंलग्नता रहेको स्पष्ट पारे।
“भारत र चीन दुवैलाई इग्नोर गर्न सकिँदैन,” उनले भने, “नेपाललाई भूराजनीतिक प्रयोगशाला बन्न दिनु हुँदैन।”

महासचिव शंकर पोखरेलको यो विस्तृत अभिव्यक्तिले आसन्न निर्वाचन केवल आन्तरिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मात्र नभई आन्तरिक कमजोरी, बाह्य हस्तक्षेप र संरचनागत चुनौतीको संगम भएको स्पष्ट संकेत गर्छ। एमालेले यसपटक चुनावलाई सत्ता प्राप्तिको साधन मात्र नभई राष्ट्रको स्थायित्व र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने अवसरका रूपमा हेरेको देखिन्छ।