काठमाडौं : रुपन्देही जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा तत्काल फिर्ता नगर्ने आदेश दिएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको फिर्ता निर्णयका आधारमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले मुद्दा फिर्ताको निवेदन दिए पनि अदालतले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिटको टुंगो लागेपछि मात्र निर्णय गर्ने भनेको छ।

जिल्ला न्यायाधीश श्यामलाल घिमिरेको इजलासले माघ ६ गते जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, “प्रस्तुत निवेदन सोही विषयसँग सम्बन्धित भई अन्तरसम्बन्धित हुँदा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट उक्त रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा टुंगो लागेपश्चात नियमानुसार पेश गर्नू।”

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले पुस ३० गते लामिछानेसहित प्रतिवादीहरूको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिने (वा अभियोगपत्र संशोधन गरी सहकारी ठगी मात्र कायम राख्ने) निर्णय गरेकी थिइन्। यो निर्णयका आधारमा रुपन्देही जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले मुद्दा फिर्ताको निवेदन दर्ता गराएको थियो।

तर यो निर्णयविरुद्ध युवराज पौडेल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले माघ ४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। माघ ६ गते सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। माघ ११ गते भएको सुनुवाइमा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले “मुद्दा दर्तापछि थप प्रमाण भेटिएको” जिकिर गरेकी थिइन्। सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले थप प्रमाण झिकाउन आदेश दिएको छ।

अब सर्वोच्चबाट रिटको अन्तिम फैसला वा अन्तरिम आदेश नआएसम्म रुपन्देही अदालतले मुद्दा फिर्ताको निवेदनमाथि कुनै कारबाही अघि बढाउने छैन। यो आदेशले लामिछानेको निर्वाचन यात्रा र रास्वपाको चुनावी रणनीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ।

मुद्दाको पृष्ठभूमि रवि लामिछानेसहित ५० जना प्रतिवादीहरूविरुद्ध रुपन्देही (सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी), कास्की (सूर्यदर्शन सहकारी), काठमाडौं (स्वर्णलक्ष्मी सहकारी) र पर्सामा सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलिरहेको थियो। महान्यायाधिवक्ताको निर्णयले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग हटाउने प्रयास गरेको थियो, जसले लामिछानेलाई निर्वाचनमा भाग लिन सहज बनाउँथ्यो।

यो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले थप सुनुवाइ वा फैसलाले स्थिति बदल्न सक्छ।