काठमाडौं, १० माघ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध बागी (विद्रोही) उम्मेदवारी दिने तथा त्यसको समर्थन गर्ने सात जना नेता तथा कार्यकर्तालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सहसंयोजक माधवकुमार नेपालको संयुक्त हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिमा यो कारबाहीको घोषणा गरिएको हो। यो कदमले नेकपाभित्रको अनुशासन र निर्वाचनमा एकताको मुद्दालाई कडाइका साथ लागू गरेको देखिन्छ, तर आन्तरिक असन्तुष्टि र विद्रोहलाई पनि उजागर गरेको छ।

कारबाहीको मुख्य कारण

नेकपाले विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारेको छ – “पार्टीको केन्द्रीय निर्णय, निर्देशन र अनुशासनको गम्भीर उल्लङ्घन गर्दै पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध विद्रोही उम्मेदवारी दर्ता गर्ने, त्यसको प्रस्तावक/समर्थक बन्ने तथा पार्टीको एकता र अनुशासनलाई कमजोर बनाउने गतिविधिमा संलग्न भएकाले” कारबाही गरिएको हो। यो कारबाही मुख्य रूपमा टिकट वितरणमा असन्तुष्टि भएका नेताहरूमाथि केन्द्रित छ, जसले अन्य दल (मुख्य रूपमा नेकपा एमाले) बाट उम्मेदवारी दिएका थिए। यसले निर्वाचनमा मत बाँडफाँड रोक्ने नेकपाको रणनीतिलाई प्रस्ट पारेको छ।

कारबाहीमा परेकाहरूको सूची र विवरण

१. धर्मनाथ प्रसाद साह (सिरहा क्षेत्र नम्बर ४)

• पूर्वमन्त्री तथा नेकपाका प्रभावशाली नेता। टिकट नपाएपछि पार्टी छोडेर नेकपा (एमाले) मा प्रवेश गरी उम्मेदवार बनेका थिए। सिरहामा उनको स्थानीय प्रभाव बलियो छ, जसले नेकपाको मतलाई प्रभाव पार्न सक्छ।

२. हरिबोल गजुरेल (सिन्धुली)

• नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वमन्त्री। पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिएका थिए।

३. महेश्वर दाहाल (सिन्धुली)

• स्थानीय स्तरमा सक्रिय नेता, विद्रोही गतिविधिमा संलग्न।

४. कुलप्रसाद केसी (दाङ)

• पार्टीको अनुशासन भङ्ग गरेर बागी उम्मेदवारीको पक्षमा उभिएका।

५. मेजर राई (उदयपुर)

• सैनिक पृष्ठभूमिका नेता, पार्टी निर्णयको अवज्ञा गरेको आरोप।

६. राजकुमारी साह (सिरहा)

• धर्मनाथ साहसँग सम्बन्धित, विद्रोही उम्मेदवारीको समर्थक।

७. जिवछ साह (सिरहा)

• धर्मनाथ साहसँग जोडिएका कार्यकर्ता, प्रस्तावक/समर्थकको भूमिका।

यीमध्ये धर्मनाथ साह र हरिबोल गजुरेल जस्ता वरिष्ठ नेताहरूको निष्कासनले नेकपाभित्र ठूलो तरंग ल्याएको छ।

राजनीतिक प्रभाव र प्रतिक्रिया

यो कारबाही नेकपा (माओवादी केन्द्र + एकीकृत समाजवादी मिलेर बनेको) को वाम एकताको प्रयासलाई मजबुत बनाउने कदम हो। प्रचण्ड र माधव नेपालले यो निर्णयलाई “पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र र अनुशासनको रक्षा” भनेका छन्। तर निष्कासित नेताहरूले यसलाई “तानाशाही” र “आन्तरिक लोकतन्त्रको हत्या” भनेका छन्। हरिबोल गजुरेलले भनेका छन् – “यो कारबाहीले पार्टीको विभाजनलाई निम्त्याउनेछ।”

यो घटनाले प्रभावित क्षेत्रहरू (सिरहा, सिन्धुली, दाङ, उदयपुर) मा नेकपाको मत घट्ने खतरा बढाएको छ। विशेष गरी सिरहामा धर्मनाथ साहको एमाले प्रवेशले नेकपाको आधार कमजोर बन्न सक्छ। निर्वाचन आयोगले यो कारबाहीको प्रभावलाई हेरेर उम्मेदवारी प्रक्रियामा असर नपार्ने जनाएको छ।

नेकपाले यो कदमबाट निर्वाचनमा एकीकृत रणनीति लागू गर्ने प्रयास गरेको छ, तर आन्तरिक कलहले पार्टीको छविलाई असर पुर्‍याएको छ। फागुन २१ को निर्वाचनमा यो कारबाहीको वास्तविक प्रभाव देखिनेछ।