काठमाडौ २३ भदौ । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आधार मानेर सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका २६ वटा सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गर्न बिहीवार निर्देशन दियो जसका कारण अहिले धेरै वटा सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गराइएका छन् । कानूनी दृष्टिले सरकारको यो कदम औचित्यपूर्ण देखिन्छ । किनकि कुनै पनि व्यवसाय वा सेवा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायमा दर्ता हुनुपर्छ । तर, व्यावहारिक पक्षलाई हेर्दा यो कदम हतारोमा लिइएको देखिन्छ जसको अन्तर्य अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमित गर्नु हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालहरू मनोरञ्जन वा सूचना आदानप्रदानका माध्यममात्र हैनन् समाचार, व्यवसाय, राजनीतिक अभियान, शिक्षादीक्षा र समाजसेवाका माध्यमसमेत बनेका छन् । विश्वका ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले नेपाललाई आफ्ना प्रयोगकर्ताको हिसाबले महत्त्व दिन्छन् । तर नेपालमा व्यावसायिक उपस्थिति वा कानूनी दर्ताको मामिलामा उनीहरू गम्भीर छैनन् । यही कारण अपराध अनुसन्धान, नक्कली अकाउन्ट, साइबर अपराध वा डेटा सुरक्षा जस्ता विषयमा सरकारले समस्या भोग्दै आएको होऽ जसलाइ प्रहरी प्रशासनले पनि भन्दै आएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले पनि स्पष्ट आदेश छ कि कानून बनाएर मात्र नियमन गर्नु भनेर । अनलाइन दुरुपयोग, गलत सूचना, ठगी, अश्लीलता र साइबर अपराधका घटना बढिरहेका छन् । तर, सरकार यस्ता चुनौतीलाई समग्र कानूनी संरचना निर्माण गरेर होइन, हतारमा प्रतिबन्ध लगाउने बाटोमा अघि बढेको देखिन्छ । यही कारण सरकारको यो कदम अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्ने षड्यन्त्र हो भन्ने व्याख्या भइरहेको छ । सरकारले सूचीकरणका लागि अन्तिम पल्ट ७ दिनको म्याद दियो । त्यसअघि सूचीकरण हुन आग्रह गरेको पनि वर्षौं भयो । अहिले सरकारी अधिकारीले निष्क्रिय पार्ने काम तत्काल हुने भनेका छन् । यसले गर्दा यी सामाजिक सञ्जालमा रहेका प्रयोगकर्ताको डेटा वैकल्पिक ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न समय अपुग भएको छ । यसले प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक काममा असर पर्न सक्छ ।

नेपालमा मेटा लगायतका केही कम्पनीहरूले करमा दर्ता भएर कर तिरिरहेका छन् । कर उठाउनु भनेको सरकारले तिनको उपस्थितिलाई स्वीकार गरेको हो । तर, कर तिरेको मात्र आधारमा उनीहरू कानूनी रूपमा पूर्ण वैध हुँदैनन् । सञ्चार, प्रविधि, वाणिज्य, सूचना सुरक्षा लगायतका निकायमा पनि दर्ता हुनु अनिवार्य हुन्छ । दर्ता नभएकाले अनुसन्धानमा समस्या आएको तथ्य प्रहरीले बारम्बार सार्वजनिक गर्दै आएको छ । अपराध गर्नेले विदेशी सञ्जालको उपयोग गर्दा प्रहरीले प्रमाण संकलन गर्न सक्दैन वा ढिलो गर्छ । त्यसैले दर्ता अनिवार्य भन्ने सरकारको तर्क अस्वाभाविक छैन । तर यो व्यवस्था पुरा गराउन सरकारले मार्गनिर्देशन दिने, प्रक्रिया स्पष्ट पार्ने, संवाद गर्ने प्रयास गरेको प्रमाण भने देखिँदैन । त्यसैले यसलाई हठात् भन्दा केही फिचरमात्रै चल्न दिनेगरी विस्तारै नियन्त्रण गर्नु बढी उपयुक्त हुन्छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, नागरिक हकसम्बन्धी सर्वोच्चले दिएका आदेशहरू उपेक्षित छन् । तर, सामाजिक सञ्जाल रोक्ने आदेशलाई भने सरकार प्राथमिकतामा राखेर हतारोमा अघि बढेको छ । यसले सरकारको नियतप्रति शंका बढाएको छ । सामाजिक सञ्जाल अहिले नागरिक आवाजको शक्तिशाली माध्यम बनेको छ । सरकारको आलोचना गर्ने प्रमुख ठाउँ यही हो । त्यसैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने सरकारको सोच हो भन्ने धेरैको अनुमान छ ।
प्रतिबन्धले प्रयोगकर्ता रोकिँदैनन्, बरु वैकल्पिक तरिका अपनाएर प्रयोग गरिरहन्छन् । यसले अनौपचारिक प्रयोग बढाउँछ, अपराध अझै नियन्त्रण बाहिर जान्छ । त्यसैले सरकारले कानून निर्माणमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । डेटा सुरक्षा, गोपनीयता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, व्यावसायिक अधिकार, राष्ट्रिय हित र अन्तरराष्ट्रिय सम्झौतालाई ध्यानमा राखी समग्र कानूनी संरचना तयार हुनुपर्छ ।
सामाजिक सञ्जाल दर्ता अनिवार्य गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ । तर त्यसलाई लागू गर्ने प्रक्रियामा पारदर्शिता, समय, छलफल र नागरिकहित अनिवार्य हुनुपर्छ । सामाजिक सञ्जाल आजको युगमा नागरिक जीवनको अभिन्न हिस्सा बनिसकेको छ । यसलाई नियमन गर्नु आवश्यक छ । तर नियमनका नाममा नियन्त्रण गर्न खोज्नु खतरनाक हुन्छ । दर्ता अनिवार्य होस्, अपराध नियन्त्रण होस् वा कर संकलन सबै कुरा पारदर्शी कानूनी बाटोबाट मात्र सम्भव छ । सामाजिक सञ्जाल नियमनलाई लोकतान्त्रिक र कानूनी बाटोमा लैजानु जरुरी छ । यसमा सरकारको गम्भिर ध्यान जावोस् ।