काठमाडौं, २२ भदौ । नेपाल प्रहरीसँग लागुऔषध तौलने प्रमाणित तराजु नै नभएको पाइएको छ । प्रमाणित तराजु नहुँदा अनुसन्धानका क्रममा बरामद भएको लागुऔषध प्रहरीले अन्यन्त्र लगेर तौल निर्धारण गर्छ । तराजु नभएको विषयमा प्रश्न उठेपछि उच्च अदालत विराटनगरले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख ईश्वर कार्कीका अनुसार अहिले सुनचाँदी व्यवसायीले प्रयोग गर्ने तराजुलाई प्रहरीले लागुऔषध नाँपजाँचका लागि प्रयोग गर्छ ।
तर प्रहरीसँग आफ्नै तराजु भने नभएको उनले बताए । ‘प्रहरीसँग आफ्नै तराजु छैन, तराजु किन्नु पर्ने प्रावधान पनि छैन । उनले भने,’ प्रमाणित तराजुहरूबाटै काम भइरहेको छ । ‘उनका अनुसार प्रहरीलाई राज्यले तराजु नदिएका कारण सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले प्रयोग गर्ने तराजु कै प्रयोग प्रहरीले गर्छ ।
‘सुनजाँची व्यापसायी महासंघले राख्न तराजुलाई राज्यले अथेन्टिक (प्रमाणित) मानेकै छ, त्यहीँ तराजुमा जोख्छौं, त्यसलाई आधिकारिक मान्ने गरिएको छ,’ उनले भने,’ हामीलाई राज्यले तराजु दिएको छैन ।’ प्रहरीसँग प्रमाणित तराजु नभएका कारण अनुसन्धानमा शंका उत्पन्न भएको भन्दै गत सोमबार कानुनको विद्यार्थी विराटनगर महानगरपालिका–२ की सरिता अधिकारीले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।नेपाल प्रहरी केन्द्रीय कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभाग, कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरलगायत प्रहरी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश विमल सुवेदीको एकल इजलासले गत मंगलबार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।अदालतले यो रिटको सुनुवाइका लागि अग्राधिकार पनि दिएको छ । अनुसन्धान प्रक्रियामा पारदर्शिता र प्रमाणिकता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।प्रहरी अनुसन्धानमा प्रयोग हुने तराजु प्रमाणित गर्नुपर्ने, त्यसको अनुमति पत्रसहितको तौल मुचुल्का अनुसन्धान मिसिलमा राख्नुपर्ने, खानतलासीमा संलग्न प्रहरीले अनिवार्य आफ्नै शरीर तलासी दिनुपर्ने लगायत माग रिटमा निवेदनमा छ ।निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै उच्च अदालत विराटनगर बार एसोसिएसनका सचिवसमेत रहेका अधिवक्ता विनोदकुमार तिमल्सिनाले लागुऔषधको बरामद परिमाणका आधारमा सजाय निर्धारण हुने कानुनी प्रक्रिया प्रमाणिक र विश्वसनीय हुनुपर्ने भएपनि प्रहरीसँग प्रमाणित तराजु नभएकाले स्वेच्छाचारिता, अनुसन्धानमा त्रुटि हुने खतरा रहेको उनले तर्क गरेका थिए ।प्रहरीसँग प्रमाणित तराजु नभएसम्म अनुसन्धानमा पारदर्शिता सुनिश्चित नहुने हुँदा न्याय सम्पादनमा प्रभाव पर्ने तिमल्सिनाको दाबी थियो ।लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ अनुसार लागुऔषध मुद्दामा सजाय निर्धारण गर्दा बरामद परिमाणलाई मुख्य आधार मानिन्छ । ब्राउन सुगर, चरेस, अफिम जस्ता लागुऔषधको परिमाण मिलिग्राम, ग्रामका आधारमा सजाय निर्धारण हुन्छ ।सजाय निर्धारणका लागि प्रमुख प्रमाणको रुपमा रहेको लागुऔषध नाप्ने प्रमाणीत तराजु प्रहरी कार्यालयमा नहुँदा अन्यत्रको तराजुमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कोशी प्रदेशमा २६ हजार ७ सय ६ किलो गाँजा, ५ किलो ४ सय ८९ ग्राम ८ सय ९८ मिलिग्राम ब्राउन सुगर, १५ गाम ७ सय ७० मिलिग्राम अफिम र ३ ग्राम ५ सय ८८ मिलिग्राम चरेस बरामद भएको थियो ।

ती लागुऔषधको परिमाण बाहिरकै तराजुबाट प्रहरीले यकिन गरेको हो ।