काठमाडौ १२ भदौ । दक्षिण कोरियाली कम्पनी जि(फिलोस कम्पनी लिमिटेडले पालमा ग्रिन हाइड्रोजन प्लान्ट तथा फ्युल सेल स्थापनाका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने भएको छ।

लगानी बोर्ड र जि(फिलोस कम्पनीबीच यसबारे बिहीबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।

समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली तथा प्रस्तावक कम्पनी जि(फिलोस कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गा वु पार्कले हस्ताक्षर गरेका छन्।

समझदारीअनुसार प्रस्तावक कम्पनी जि ( फिलोस कम्पनी लिमिटेडले लगानी बोर्डबाट सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपश्चात् विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी करिब १० महिनाभित्रमा लगानी बोर्डको कार्यालयमा पेस गर्नेछ।

उक्त हस्ताक्षर कार्यक्रममा नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क ताए योङले विशेष मन्तव्य राखेका थिए।

उनले नेपालमा यस प्रकारका नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना रहेको औंल्याउँदै यस्ता परियोजनाहरूले नेपालले परिलक्षित गरेका दिगो विकास लक्ष्यहरुको प्राप्तीमा कोशेढुङ्गा साबित हुने तथा नेपाल र दक्षिण कोरिया बीचको द्विपक्षिय सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्ने बताए।

कार्यक्रममा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा राम प्रसाद धिताल, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक जिवछ मण्डल, ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौत, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्य एवम् ग्रीन हाइड्रोजनको अध्ययन तथा अनुसन्धानमा क्रियाशील काठमाडौँ विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता डा विराज सिंह थापाले नेपालमा ग्रिन हाइड्रोजनको सम्बन्धमा मौजूदा नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था, यसका बहुआयामिक लाभका विषयहरू तथा आगामी दिनमा यस प्रकारका ऊर्जाको उपयोगका सम्बन्धमा आफ्नो मन्तव्य राखेका थिए।

कार्यक्रममा बोर्डका सीईओ ज्ञवालीले यस प्रकारको परियोजनामा प्राज्ञिक क्षेत्रको समेत महत्वपूर्ण भूमिका रहने तथा यस्ता परियोजनाहरुले नेपालजस्तो राष्ट्रमा पूँजी तथा प्रविधीको विनिमयमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उल्लेख गरे।

प्रस्तावक कम्पनीले निर्दिष्ट समयमै गुणस्तरीय प्रतिवेदन पेस गर्ने विश्वास राख्दै ज्ञवालीले अध्ययन पश्चात यथासक्य छिटो नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

प्रस्तावक कम्पनी जि(फिलोस कम्पनी लिमिटेडले नेपालमा सार्वजनिक(निजी साझेदारी ढाँचामा ग्रिन हाइड्रोजन तथा फ्युल सेल प्लान्ट स्थापना, विकास तथा सञ्चालनका लागि २०८२ वैशाख १५ मा लगानी बोर्डको कार्यालयमा प्रस्ताव पेस गरेकोमा लगानी बोर्डको ६३औं बोर्ड बैठकले उल्लिखित प्रस्तावक कम्पनीसँग समझदारी गरी सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो।