काठमाडौं, २ भदौ। सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित गौर हत्याकाण्डमा जाहेरी दर्ता भएका १३० जना व्यक्तिमाथि छानबिन अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ । १८ वर्ष पुरानो गौर हत्याकाण्डमा के भएको थियो रु ५ बुँदामा बुझ्नुहोस् ।

१. त्यसदिन के भएको थियो ?

२०६३ चैत ७ को दिउँसो । रौतहटको सदरमुकाम गौरको राइसमिल । माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरमले एकै स्थानमा एकै समयमा कार्यक्रम गर्न तम्सिएका थिए । स्थानीय प्रशासनले एकै स्थानमा सभा नगर्न अनुरोध गरेको थियो । तर दुवै पार्टीले मानेनन् । फोरमले मैदानको दक्षिण र माओवादीले उत्तरको कुनामा अघिल्लो दिन नै मञ्च बनाइ छाड्यो । फोरमले सभा सुरु गर्न आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई मञ्चमा बोलाइरहेको थियो । माओवादीका ‘वाईसीएल’ कार्यकर्ता गौर बजार परिक्रमा गर्दै थिए । केही बेरपछि वाईसीएल मैदान प्रवेश गरे । आफूतिरको मञ्च भत्किएको देखेर माओवादी आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत भएपछि झडपको अवस्था सिर्जना भयो ।

२. झडपमा के भयो ?
झडपका क्रममा ज्यान जोगाउन भागेकाहरूमाथि जहाँ भेट्यो त्यहीँ फोरमका कार्यकर्ताले खुकुरी, गोली र लाठी, बासको फरठा प्रहार गरी निर्मम तरिकाले हत्या गरेको माओवादीको आरोप छ । दुवैतर्फबाट झडपसँगै गोली हानाहानसमेत भएको थियो । गौर घटनापछि मानव अधिकारवादी संस्था इन्सेकले तयार पारेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मृतकहरू सबैको टाउकोमा गहिरो चोट देखिन्थ्यो । उनीहरूलाई बाँसको भाटा, ढुंगा र इँटा प्रहार गरिनुका साथै आगोसमेत लगाइएको छ ।’

३ घटनामा के–कस्तो क्षति भयो ?
घटनामा ५ महिलासहित २७ माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भयो । प्रहरीमा दर्ता भएको जाहेरीमा घटनामा ४२ जना घाइते भएको उल्लेख छ । घटनामा मृत्यु भएकाको शव गौर नगरपालिका र बाहिर ७ स्थानमा फेला परेको थियो । नेपाल रेडक्रस र प्रहरीले धेरैजसो शव नालीबाट निकालेको थियो ।

४ यस घटनामा तत्कालिन सरकारले के गर्‍यो ?
त्यतिबेलै घटनास्थल आएका तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलाले दोषी उपर छानबिन गरी कारबाही गरेरै छाड्ने बताए । घटनाको भोलिपल्ट मन्त्रालयले यो अत्यन्त ठूलो र हिंस्रक आपराधिक घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ भनेर विज्ञप्ति निकाल्यो । सरकारले तत्कालै पुनरावेदन अदालत पाटनका तत्कालीन न्यायाधीश हरिप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन टोली गठन गरेको थियो । यो समितिको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । घटनाको ९ महिनापछि सरकारले मृतक परिवारलाई १० लाखका दरले क्षतिपूर्ति दिएको थियो ।

५ अब के हुन्छ ?
उक्त घटनाका पीडित परिवारका एक सदस्य त्रिभुवन साहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । यही रिटमा सर्वोच्चले फैसला सुनाउँदै परमादेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले आदेशको जानकारी दिएपछि वा पूर्णपाठ फैसला कार्यन्वनयका लागि पठाएपछि प्रहरीले जाहरीमा टेकेर अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ । यो अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यलय हुँदै जिल्ला अदालत पुग्नेछ ।