काठमाडौ १३ साउन । मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाहरुप्रति सरकारवालाहरुले आपत्ति जनाएका छन्।

मंगलबार प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सरोकालाहरुले आपत्ति जनाएका हुन्।

विधेयकमा स्पष्टता, स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्वको खाका नमिलेकाले यसलाई पुनः लेखन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।

छलफल बोल्दै गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णु सुवेदीले मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने नभई मर्यादित र समाजप्रति उत्तरदायी बनाउने सोचबाट विधेयक निर्देशित हुनुपर्ने बताए।

अहिले रहेको प्रेस काउन्सिल एउटा सरकारी अडडको प्रवृत्तिभन्दा पर जान नसकेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिन नदिन विधेयकलाई थप समृद्ध बनाउन सुझाव दिए।

उनले विगतमा मिडिया क्षेत्रलाई उत्तरदायी र मर्यादित बनाउन विकास गरिएको प्रेस काउन्सिल नेपाललाई सरकारले मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने हतियारको रुपमा प्रयोग गर्ने गरेको आरोप समेत लगाए।

उनले मिडियालाई नियन्त्रण नभई मर्यादित बनाउनको लागि ऐन निर्माण भइरहेको कुुरालाई गम्भीर रुपमा लिन समेत सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराए।

उनले भने, ‘पत्रकारितालाई जवाफदेही र मर्यादित बनाउने सोचबाट निर्देशित भएर प्रेस काउन्सिल नेपालको विकास भयो। मिडियालाई कसरी समाजप्रति उत्तरदायी र मर्यादित बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा एउटा अध्ययन भएको छ। त्यही शिलशिलामा काउन्सिलको विकास भएको हो। नेपालको सन्दर्भमा हामीले प्रेस काउन्सिललाई कस्तो सोचका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो।’

न्युज एजेन्सी नेपपालका प्रवन्ध निर्देशक सविन धमलाले प्रश्तावित विधेयकमा काउन्सिलको प्रशासनिक, आर्थिक र संरचनात्मक स्वायत्ततामा नै स्पष्टता नरहेको भन्दै पुनःलेखनको माग गरे।

विधेयकमा मिडिया काउन्सिलको आर्थिक र सांगठनिक स्वायत्तता नै सुनिश्चित नगरिएको उल्लेख गर्दै उनले विधेयकलाई थप समृद्ध बनाउन समेत समितिको ध्यानाकर्षण गराए।

उनले काउन्सिललाई मिडियाको नियमन र अनुगमन मात्र नभई शैक्षिक तथा बौद्धिक गतिविधि गर्नसक्ने अधिकार दिनुपर्नेमा पनि जोड दिए। उनले प्रेस स्वतन्त्रता र मिडियाको मर्यादालाई क्षति पुर्‍याउने खालको कानुनी खाका बनाउनुको सट्टा मिडिया र नागरिक दुवैको हित सुनिश्चित हुने किसिमले विधेयक परिमार्जन गर्न सुझाव दिए।

‘मिडिया काउन्सिलको काममा स्वायत्तता कस्तो होरु आर्थिक स्वयत्तता कस्तो होरु काउन्सिलको सांगठनिक संरचनाको स्वायत्तताको कुरा पनि विधेयकले स्पष्ट रुपमा भनेको छैन। यस्तै काउन्सिलहरु अरु पनि छन् नि। ती काउन्सिल जस्तो चाँही यो हुनुहुँदैनरु हुनुपर्छ नि। अर्को कुुरा, काउन्सिलले अन्य शैक्षिक तथा बौद्धिक गतविधि गर्न पाउने अधिकार पायो भने पो हामी अझै विस्तृत गरिकताले सोच्न सक्छौं’ उनले भने, मेरो माननीयहरुलाई एउटा प्रश्न मिडियाबाट जाने सूचना, समाचारको उपभोक्ता तपाईहरु पनि हो। यदि भोलिको दिनमा तपाईहरुलाई अन्याय परेको अवस्थामा यो विधेयक न्याय दिने खालको छ त रु यसले त फेरी प्रहरीकै साईबर ब्यूरोमा जान प्रेरित गर्छ। यदि काउन्सिललाई थप अधिकारसम्पन्न र व्यवस्थित बनाउन सकियो भने अहिले देखिएका धेरै मुद्दाहरु यसमा आउनसक्छन्।’

हिमालय टेलिभिजनका सम्पादक राजेन्द्र बानियाँले प्रेस परिचय पत्रको दुरुपयोग भइरहेकोबारे समितिको ध्यानाकर्षण गराए। सरकारी संस्थाबाट वितरण हुँदा समेत गैरपत्रकारले परिचय पत्र लिएर दुुरुपयोग गरिरहेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक संयन्त्रको रुपमा विकास गर्न लागिएको काउन्सिलले यस्तो नगर्ने ग्यारेन्टी के होरु भन्दै प्रश्न गरे।

उनले पत्रकार परिचय पत्र वितरणको व्यवस्थालाई थप स्पष्ट गर्न माग गरे। उनले कसैले आफूविरुद्ध समाचार लेख्यो भनेर उजुरी हालेकै आधारमा निष्पक्षता छानविन नगरी मिडियामाथि प्रश्न उठाउने प्रवृत्तिको अन्त्य विधेयकले गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले सञ्चारमाध्यमले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा हुने कारबाही प्रक्रियालाई व्यापक सुधारको आवश्यकता औँल्याए।

छलफलमा सहभागि अधिकांश सरोकारवाला व्यक्तिहरुले मिडिया काउन्सिललाई नियन्त्रणमुखि नभई जवाफदेही र मर्यादित बनाउन जोड दिए। काउन्सिललाई सरकार मातहत नभई स्वतन्त्र निकायको रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ।