काठमाडौ १३ साउन । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारले स्वीकृति नदिँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति थप्ने योजना अलपत्र परेको बताएका छन्।

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले आफू मन्त्री भएपछि तीनपटक जनशक्ति थप्ने प्रस्ताव अगाडि बढाएपनि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नभएको गुनासो गरेका हुन्। उनले देशभरका संघीय अस्पतालको जनशक्ति जम्मा २६ सय जनामात्रै रहेको भन्दै उपत्यका बाहिरका अस्पतालमा एक तिहाई जनशक्ति पनि नरहेको बताए।

२०४८ सालदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दरबन्दीको ओएनएम ९अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेण्ट० नै नभएको उनको गुनासो छ।

गत वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभरिका स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक दरबन्दीको ९ओएनएम० सर्वेक्षण गर्दा ९० हजार जनशक्ति आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो।

मन्त्रालयकाअनुसार ओएनएम सर्वेक्षणअनुसार ६० हजार जनशक्ति स्थानीय तहका अस्पतालका लागि, १५ हजार संघीय र १५ हजार प्रदेश अस्पतालको लागि प्रक्षेपण गरेको थियो।

चालु आर्थिक वर्षमा ३० हजार जनशक्ति पूरा गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले ओएनएम प्रस्ताव गरेको थियो। तर मन्त्रिपरिषद्बाट ओएनएम नै स्वीकृति नभएको मन्त्री पौडेलको गुनासो छ।

स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले भने, ‘स्वास्थ्यमै लगानी एकदमै कम छ। २०४८ सालदेखि यसको ओएनएम नै भएको छैन। म मन्त्री भएदेखि तीनवटा प्रस्ताव अगाडि बढाइसकेँ, स्वीकृति नै हुँदैन। यहाँ कस्तो रहेछ भने आफूलाई भएचाहिँ त्यो ठिक छ, आफूलाई नभए त्यो गर्नै हुन्न भन्ने त्यस्तो खालको पनि रहेछ।’

यस्तै उनले चिकित्सकहरू सरुवा गरेको ठाउँमा जान नमान्ने र उनीहरूलाई कारबाहीसमेत गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए।

मन्त्रालयको नम्स नै लागू नहुने अवस्था रहेको मन्त्री पौडेलको गुनासो छ।

‘संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयको अहिले जम्मा स्वास्थ्यकर्मीहरूको संख्या २६ सय हो। अहिले उपत्यका बाहिरका अस्पतालहरूमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको एकतिहाई संख्या पनि छैन। उपत्यकामा किन छ भने तिमि डडेलधुरा जाऊ भन्यो भने ऊ जाँदैन। दरबन्दी त्यहाँ छ, ऊ यहीँ ९काठमाडौँमै० बस्छ। डडेलधुराको ११ जनाको दरबन्दीमा जम्मा एक जना मेसु स्थायी हुनुहुन्छ। निमित्त दिनुपर्‍यो भनेपनि करारलाई दिनुपर्छ’ उनले भने, ‘यहाँ त सरुवा गर्‍यो रमाना बुझ्दिँदैन। यसको त नम्स नै लागू हुँदैन।’

मन्त्री पौडेलले देशभरका अस्पतालमा पर्याप्त जनशक्ति भएमात्रै कुनै प्राकृतिक प्रकोप वा दुर्घटनामा तत्काल सेवा दिन सकिने स्पष्ट पारे। काठमाडौं उपत्यकाभित्रकै अस्पतालमा समेत जनशक्ति र क्षमता बढाउनुपर्ने उनको भनाई थियो।