काठमाडौ १३ साउन । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षभित्र वार्षिक विवरण बुझाएर पनि छुट पाउन नसकेका सेवाग्राहीलाई जरिवाना रकम बुझाउनेबित्तिकै अनलाइनबाटै अद्यावधिकसम्बन्धी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने भएको छ ।

कार्यालयले गत असार ३२ गतेभित्र विवरण बुझाएर पनि जरिवाना बुझाउन नसकेका कम्पनीहरूको हकमा अब स्वचालित रुपमा अद्यावधिक पत्र उपलब्ध गराउने भएको हो । कार्यालयका अनुसार जरिवाना भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका कम्पनीहरूले जरिवाना रकम बुझाई अभिलेखनको पत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कम्पनीका अनुसार सम्बन्धित कर्मचारीको स्वीकृतिबाट अभिलेखन भई हस्ताक्षर हुन बाँकी रहेका र अनलाइन प्रणाली सीएएमआईएस प्रणालीबाट स्वचालित रूपमा अभिलेखन भएका सबै आवेदनहरूले यो सुविधा उपयोग गर्न पाउने भएका छन् । कार्यालयले असार महिनाभर सर्भर बन्द गरी सेवाग्राहीसँग घुस लिएर काम गरेको आरोप लागेपछि रजिष्ट्रारसहित केही कर्मचारी मन्त्रालयमा तानिएका छन् ।

स्वचालित रूपमा विवरण अभिलेखनको पत्र प्राप्त गर्न सीएएमआइएस डट ओसीआर डट जीओभी डट एनपीबाट कम्पनीले लगइन गरेपछि आउने ड्यासबोर्डमा रहेको फाइन एन्ड रिभेन्यू ९जरिबाना र राजस्व० मा क्लिक गर्नुपर्छ । त्यसपछि आउने ड्राफ्ट ट्याबमा क्लिक गरी सूचीमा रहेको चिठी प्राप्त गर्नुपर्ने एनुअल रिपोर्ट एप्लिकेसनको भ्यू बटन क्लिक गरी त्यसपछि आउने सबमिट बटनमा क्लिक गर्नु पर्ने कार्यालयले जनाएको छ ।

यसलगत्तै आइ एग्रीमा क्लिक गरी स्वघोषणा स्वीकार गरेपछि साइन्ड डकुमेन्ट्स सूचीको एनुअल रिपोर्ट ट्याबमा स्वचालित रूपमा पत्र सिर्जना हुने कार्यालयले बताएको छ । सम्बन्धित कर्मचारीको स्वीकृतीबाट अभिलेखन भई हस्ताक्षर गर्न बाँकी रहेका तथा सीएएमआइएस प्रणालीबाट स्वचालित रूपमा अभिलेखन भएका सवै एप्लिकेसनका पत्रहरू पनि यही विधिबाटै प्राप्त गर्न सकिने कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।

नवीकरण छुटेका कम्पनीलाई लागेको जरिवाना तथा ब्याजमा ९० प्रतिशत छुट दिने सरकारको निर्णयअनुसार चार महिनामा झन्डै ७० हजार कम्पनी यसअघि नै नवीकरण भइसकेका छन् । रजिष्ट्रार कार्यालयका अनुसार असार मसान्तसम्म ६९ हजार ४३० कम्पनीले यो सुविधा उपभोग गरेका छन् ।

कार्यालयले असार ३२ गते अपराह्न ५ बजेसम्म अनलाइनको माध्यमबाट सीएएमआईएस प्रणालीमा प्रविष्ट गरिसक्ने सबै कम्पनीको विद्युतीय अभिलेखमा राखि फछ्र्योट गरिएको जनाए पनि अझै धेरै कम्पनीहरूले यो सुविधा नपाएको गुनासोपछि नयाँ व्यवस्था गरिएको हो । सरकारले २०८१ पुस २८ गते ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी अध्यादेश’ जारी गर्दै कम्पनी ऐनको दफा ८१ मा एउटा उपदफा थप गरी विवरण ढिला बुझाए बापत लाग्ने जरिबानामा ९० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो ।

‘यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत यस ऐन बमोजिम कुनै कम्पनीले कार्यालयमा बुझाउन बाँकी विवरण, सूचना वा जानकारी सम्वत् २०८२ साल असार मसान्तभित्र बुझाए यस ऐन बमोजिम विवरण, सूचना वा जानकारी ढिला बुझाएबापत लाग्ने जरिबानामा ९० प्रतिशत छुट दिइने छ,’ थपिएको उपदफामा उल्लेख छ ।

कानुनी झमेलाका कारण सुरुमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको यो व्यवस्था चैत ४ गते सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै कार्यान्वयनमा आएको थियो । अध्यादेशमार्फत ल्याइएको यो व्यवस्थालाई संघीय संसद्ले पनि अनुमोदन गरेसँगै कम्पनी ऐन २०७४ को अंग बनिसकेको छ । जसमा नवीकरण छुटेका कम्पनीलाई लागेको जरिवाना तथा ब्याजमा एक पटकका लागि ९० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

कार्यालयले जरिवाना रकममा छुट नदेखाएर कर नवीकरणको अन्योलमा रहेका कम्पनीहरूका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको हो । जसअनुसार असार मसान्तभित्र सिष्टममा आवेदन दिएकाहरूका लागि उनीहरूको छुट नपाएको सम्बन्धी आवेदन संकलन गर्ने र त्यसलाई प्रक्रियामा लैजाने कार्यालयको योजना अनुसार स्वचालित प्रणाली सुरु गरिएको हो ।