काठमाडौ १२ साउन । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता डा। विजयप्रसाद मिश्रले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनु संविधानको भावना विपरित भएको बताएका छन्।

सामाजिक सुरक्षा कोषले आयोजना गरेको ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा वृहत आवद्धता अभियानको लागि सामाजिक सुरक्षा कोष र नेपाल बार एशोसिएशनबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर कार्यक्रम’ मा बोल्दै अध्यक्ष मिश्रले यस्तो बताएका हुन्।

निजी क्षेत्रको नियन्त्रणभा भएका कारण शिक्षा र स्वास्थ्य महँगो भएको उनको भनाई थियो। नेपाल बार एशोसिएशन सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएसँगै अब स्वास्थ्य उपचारमा सहुलियत पाउने विश्वास व्यक्त गरे।

वरिष्ठ अधिवक्ता मिश्रले राज्यको स्रोत साधनमा जनताको समान पहुँच हुनुपर्नेमा जोड दिए। संविधामा लेख्दैमा समान पहुँच हुनेभए पञ्चायती संविधानमा पनि धेरै कुरा उल्लेख रहेको उनको भनाई थियो।

उनले भने, ‘अहिले समाजवादका कुरा संविधानका ठाउँ ठाउँमा लेखिएको छ। तर शिक्षाको क्षेत्र, स्वास्थ्यको क्षेत्र के भयो भने समाजवादी दिशातर्फ छैन। निजी क्षेत्रको नियन्त्रणमा छ। निजी तियन्त्रणमा भएको हुनाले उपचार खर्च पनि महँगो छ। अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भइसकेपछि उपचार खर्च पाइन्छ भन्ने आशा र विश्वास गर्ने ठाउँ खडा भएको छ।’

उनले स्वास्थ्य बिमाको नियती सामाजिक सुरक्षा कोषले भोग्न नपरोस् भन्दै सचेत पनि गराए। हरेक कुरालाई अत्याधिक दोहन गर्ने खराब बानीका कारण स्वास्थ्य बीमा मारमा परेको उनको भनाई थियो। स्वास्थ्य बीमाको मार्ग सामाजिक सुरक्षा कोषले अवलम्वन गर्न नहुनेमा उनले जोड दिए।