काठमाडौ १२ साउन । नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलमा देखिएको विवाद मिलाउन पार्टीका केन्द्रीय प्रतिनिधि हेटौँडा आएका छन्।

संसदीय दलमा देखिएको विवाद मिलाउन कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवंम् पर्यवेक्षक राजन केसी हेटौँडा आइपुगेका हुन्।

केसीका अनुसार आज दिउँसो १ बजेका लागि कांग्रेस बागमती संसदीय दलको बैठक राखिएको छ। उक्त बैठकमा सांसदहरूको धारणा सुन्ने र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धमा छलफल गर्ने केसीले बताए।

आज बस्ने बैठकमा अविश्वासको प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा सांसदहरूलाई आफ्नो मत जाहेर गर्न दिइने छ।

‘पहिला हामी अविश्वासको प्रस्तावलाई टुंगोमा पुर्याउँछौँ,’ केन्द्रीय प्रतिनिधि केसीले नेपालखबरसँग भने, ‘संसदीय दलको कार्यालयमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव पास हुने कि फेल हुनेरु बहुमत कता हुनेरु एउटा चरण भयो। त्यो सकिएपछि फेरि संसदीय दलको नेता चुन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा जति जना उम्मेदवार बन्नुहुन्छ, उहाँहरूकाबीचमा गोप्य मतदान हुन्छ। जसले कुल मतको ५१ प्रतिशत मत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँ नै दलको नेता बन्नुहुन्छ।’

अविश्वासको प्रस्ताव संसदीय दलको बैठकबाट पास भएन भने वर्तमान दलका नेता तथा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले नै निरन्तरता पाउने केसीले बताए।

यदि उनको संसदीय दलमा बहुमत नपाए मुख्यमन्त्री पदले समेत वैधानिकता नपाउने केसीको भनाइ छ। अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा संसदीय दलको निर्वाचन प्रक्रिया छिट्टै अघि बढाइने पनि उनले बताए।

शुक्रबार बागमती प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा २१ सांसदको हस्ताक्षरसहित दलका नेता बहादुर सिंह लामाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो।

सरकारमा रहेका चारजना मन्त्रीहरुले समेत पदबाट राजीनामा दिएर अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

कांग्रेस बागमती प्रदेश समितिका सभापति समेत रहेका मकवानपुरका सांसद ईन्द्रबहादुर बानियाँलाई दलको नेता बनाउन पर्ने माग गर्दै २१ सांसदले हस्ताक्षर गरेका हुन्।

बागमती प्रदेशमा २० महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेको नेपाली कांग्रेसभित्र बानियाँ र लामाबीचमा मुख्यमन्त्री बन्ने विषयमा पहिलादेखि नै विवाद थियो।

तत्कालिन अवस्थामा १० महिना लामा र १० महिना बानियाँले मुख्यमन्त्री पद सम्हाल्ने सहमती भएको थियो। सोही अनुसार लामाले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त नगरेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसकै सांसदहरुले उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।