काठमाडौ २ साउन । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पुनरागमनलाई लिएर नेकपा एमाले भित्र तीव्र ध्रुवीकरण बढेको छ।
केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बिहीबार १० घन्टाभन्दा लामो समय चलेको ५४ औं सचिवालय बैठक चर्काचर्कीमै परिणत भएको थियो।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्कने घोषणा गरेपछि एमालेका सबैजसो कमिटीमा त्यसको प्रभाव पर्नु स्वाभाविकै हो। कार्यकारी सरहको कमिटी सचिवालयको बैठक भएकाले पनि पक्ष–विपक्षमा स्पष्ट धार देखिएको थियो।
एक पदाधिकारीले बताएअनुसार बिहीबारको बैठकको सुरूआतमै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा आउन रोक्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
‘राष्ट्रपति, पूर्वराष्ट्रपति भइसकेका व्यक्ति फर्किएर पार्टी राजनीति गर्छु भन्नु गलत हो। यो पार्टीको मात्र कुरा होइन, हाम्रो व्यवस्था, प्रणालीको पनि कुरा हो,’ अध्यक्ष ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती पदाधिकारीले भने, ‘देशको सर्वोच्च पदमा जाने भनेको अब पार्टीमा फर्कन्न भनेर नै जाने हो, फेरि फर्किएर राजनीतिमा आउँदा त्यो पदको गरिमा के बाँकी रहन्छ१’
अध्यक्ष ओलीले यति भनेपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवालीले यसको प्रतिवाद गरेका थिए।
‘राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति पार्टीमा फर्कन नपाउने हो भने २०७२ मा उहाँ त्यो पदमा निर्वाचित भइसकेपछि नै विधि तय गर्नुपर्थ्यो, त्यतिबेलै रोक्नुपर्थ्यो। अहिले उहाँले फर्कने घोषणा गरेपछि विधि बनाउने बहस गर्न मिल्दैन। बरू उहाँसँग कुराकानी गर्नुपर्छ, उहाँलाई के भूमिका दिने त्यसबारे छलफल हुनुपर्छ’ ती पदाधिकारीहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सदस्यले भने।
ओलीको भनाइमा सचिवालयका सदस्यहरूको मत बाँडिन थालेपछि माहौल बुझेका ओलीले पोलिट्ब्युरो र केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि छलफल गर्ने भन्दै प्रसंग बिट मारेका थिए।
अर्का पदाधिकारीका अनुसार बिहीबारको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल आमुन्नेसामुन्ने नै भए। यहाँसम्मकी पोखरेलले स्पष्ट भाषामा अध्यक्ष ओलीलाई पार्टीमा सर्वसत्तावाद लादेको र आफूलाई विकल्पहीन ढंगले प्रस्तुत गर्दै अरू सदस्यहरूको मानमर्दन गर्ने काम गरेकोु आरोप लगाएका थिए।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले पहिलो विधान महाधिवेशनपछि तीनथरी विधान छापेको भन्दै प्रसंग सुरू गरेका थिए।
पहिलो विधान महाधिवेशनले पारित गरेको अध्यक्षलगायत कार्यकारी पदमा लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी उम्मेदवार हुन नपाइने प्रावधान दसौं महाधिवेशनले समेत पारित गरेको र तर महाधिवेशनपछि विधान छाप्दा त्यो दफा नै हटाइएको उनको आसय थियो।
त्यसपछि ओलीले प्रतिवाद गरेका थिए। प्रतिवाद पनि कटु तरिकाले गरेको बैठकमा सहभागी नेताले बताए।
‘तपाईं कर्ण थापाको प्रवक्ता बन्ने१ कहाँ छापियो तीनवटा विधान१ दसौं महाधिवेशनले विधान संशोधन गरेको होइनरु महाधिवेशनअघि बसेको बैठकले निर्णय गरेको होइनरु यति कुरा पनि थाहा छैनरु’ भनेर अध्यक्ष ओली खरो ढंगले प्रस्तुत हुन थालेपछि पोखरेल पनि जंगिएका थिए।
‘म किन अर्काको विचार बोल्छुरु म जत्तिको मानिस अर्काको प्रवक्ता हुनुपर्छरु मेरो आफ्नो विवेक छैनरु म विवेक प्रयोग गर्न सक्दिनँ, तीन वटा विधान छापिएको यथार्थ हो। त्यसलाई पुष्टि गर्ने महाधिवेशनका दस्तावेज सुरक्षित छन्, तिनैले बोलिरहेका छन्,’ भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए।
पोखरेल यतिमै रोकिएनन्। सचिवालय बैठकमा पोरखेलले अध्यक्ष ओलीलाई ‘तपाईं अब एमालेको अध्यक्षबाट हट्नुपर्छ’ समेत भनेको पदाधिकारीहरूको दाबी छ।
‘तपाईं अध्यक्षबाट हट्नुपर्छ। पार्टीमा मेरो विकल्प छैन भन्दै हिँड्नेरु म नभए पार्टी चल्दैन, देश रहँदैन जस्तो कुरा गर्नुहुन्छरु के भनेको त्योरु कार्यशैली पनि त्यस्तै छ। मेरो मूल्यांकन शतप्रतिशत, अर्काको मूल्यांकन नै हुँदैन भन्नुहुन्छ१ पार्टीमा व्यक्तिको मूल्यांकन प्रमुख हुन्छरु उसले जे गर्यो त्यही ठीक हुन्छरु मूल्यांकनको प्रणाली हुँदैन, विधि हुँदैनरु साझा मूल्यांकन पनि हुन्छ। एउटा व्यक्तिलाई जे लागेको छ, त्यही पार्टी निर्णय हुन्छरु’ पोखरेलको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सदस्यले भने।
पोखरेलले अध्यक्षको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्दै बुझाइमै समस्या रहेको औंल्याएका थिए।
‘तपाईं बैठकमा आलोचना, आत्मालोचना भयो भने झगडा भयो भन्नुुहुन्छ। विषयमा छलफल हुँदा त्यहाँ व्यक्तिगत कुरा मात्रै हुन्छरु नीतिगत समीक्षा पनि हुन्छ नि१ त्यसलाई झगडा मान्ने,’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
त्यस्तै पोखरेलले ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालभन्दा बढी अध्यक्ष हुन नपाउने व्यवस्था नराख्ने प्रस्तावको पनि जमेर प्रतिवाद गरेका थिए।
सातौं महाधिवेशनदेखि नै पार्टी लोकतान्त्रिकरणको प्रस्ताव अध्यक्ष ओलीले नै राखेको इतिहास देखाउँदै अहिले पनि राखेर जानुपर्ने बताएका थिए।
‘सातौं महाधिवेशनमा तपाईंले नै सुरू गर्नुभएको हो। पछि आठौंमा कार्यदल बन्यो। म त्यसको सदस्य थिएँ। तपाईं त्यसको संयोजक हो। कि माधव नेपाललाई हटाउन मात्र ल्याएको थियो। उनी हटेपछि राख्नुपर्दैन भन्नुपर्यो१ सरकारमा जान मात्रै तपाईंलाई चाहिएको थियो, त्यसैले ल्याएको हो भन्नुपर्यो’ पोखरेलले उनकै शैलीमा भनेका थिए।
त्यसपछि ओली केही नरम सुनिएका थिए। अध्यक्ष ओलीले ‘तपाईंको कुरा मैले बुझेकै थिएँ’ भन्ने जबाफ दिएका थिए।
७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकाल राख्ने पक्षमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल, उपाध्यक्षहरू सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य उभिएका थिए।
उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलले चुनाव मात्रै गर्दा पार्टी लोकतान्त्रिकरण हुने, उमेरको सीमा र कार्यकाल राख्नु नपर्ने धारणा राखेका थिए।
उपाध्यक्ष पाण्डेले अध्यक्ष ओली आफूले विगतमा अघि सारेको पार्टी लोकतान्त्रिकरणको विधि र दृष्टिकोणप्रति इमान्दार हुनुपर्ने बताएका थिए।
‘कांग्रेसमा पनि दुई कार्यकाल छ, अमेरिकालगायत वयस्क लोकतन्त्र भएका देशमा यो प्रावधान छ। यसले मात्रै थिति बसाल्छ,’ उनले भनेका थिए।
उपाध्यक्ष गुरू बरालले पनि ७० वर्षे उमेरहद र अध्यक्षमा दुई कार्यकाल चाहिन्छ भने। तर उनको तर्क खासै दह्रो नसुनिएको एक नेताले बताए।
सचिवहरू छविलाल विश्वकर्मा, पद्मा अर्याल, रघुवीर महासेठ बीचबीचमा बसेर आफ्नो धारणा राखेका थिए। संस्थापन पक्षको तर्कमा बल पुग्ने गरी उनीहरूले बोलेनन्।
सचिव योगेश भट्टराईले यहाँ बोलेको कारण कारबाही हुँदैन होला भन्दै आफ्नो कुरा राखेका थिए।
उनले पनि पार्टी लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ उमेरहद र कार्यकाल नै भएको बताउँदै त्यसलाई हटाउँदा उपयुक्त तर्क चाहिने बताएका थिए।
यसका अलावा उनले अध्यक्षका नामबाट भइरहेको गुटबन्दीको आलोचना गरेका थिए। प्रदेश, जिल्ला र जनसंगठनका अधिवेशनमा अध्यक्षको नाम भजाएर तल ‘ठालु’ बन्ने प्रवृत्ति बढ्ने, पार्टी अध्यक्षको उम्मेदवार भन्दै तल प्रस्तुत भएकोप्रति प्रश्न उठाएका थिए।
बिहीबार दिउँसो साढे १ बजेबाट सुरू भएर झन्डै राति १२ बजेसम्म चलेको बैठकमा सचिवालयले उमेरहद, कार्यकाल दुवै नराख्ने सहमित जुटायो। पदाधिकारी १५ र २५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको आकार बनाउने प्रस्ताव तय गर्यो। महाधिवेशन आयोजक कमिटी सदस्य भूगोलबाट चुनिएर आउन नपर्ने र स्वतः प्रतिनिधि हुने व्यवस्था राख्ने पनि निष्कर्ष निकाल्यो।
तर यसको पक्षविपक्षमा ठूलै बहस, मत–मतान्तर चलेको थियो। पार्टी लोकतान्त्रिरकणको मूलभूत आधारमा ‘नोट अफ् डिसेन्ट’ राख्ने नै तयारी केही सदस्यले गरेका थिए। तर अध्यक्ष ओली पक्षले यसो गर्दा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै ‘नोट अफ् डिसेन्ट’ नलेख्न अनुरोध नै गरेको एक पदाधिकारी बताउँछन्।
‘अहिले सर्वसम्मत निर्णयको प्रचार गरिँदैछ। यथार्थ त्यस्तो होइन। हिजोका निर्णय सचिवालयका प्रस्ताव हुन्। अध्यक्षले नै सचिवालयको प्रस्ताव भनेर जाऔं भन्नुभयो। नोट अफ् डिसेन्ट लेखिदिनुभएन भनेर अध्यक्षलगायत संस्थापन पक्षले बिन्ती नै गरे। त्यसपछि उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले सर्वसम्मत भन्न पाइँदैन भनेपछि सर्वसम्मत नभनी लाने भनेका हुन्,’ एक पदाधिकारीको दाबी छ।
बैठकमा भएको छलफलका विषयमा हामीले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीलाई पनि सोध्यौं।
उनले पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले पार्टी लोकतान्त्रिकरणको विषय उठाएको बताए।
‘उहाँले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विगतमा अघि सारेको पार्टी लोकतान्त्रिकरणको पक्षमा उभिनुपर्ने, त्यसलाई कायम राखेर जानुपर्ने कुरा गर्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘तर बैठकले पार्टी लोकतान्त्रिकरणको प्रश्न भनेको उमेरहद र कार्यकाल मात्रै होइन। समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनको कार्यदिशा, यसमा पार्टीले अघि सारेको नीति, विचार र दृष्टिकोणको पनि प्रश्न हो भन्ने बैठकको निष्कर्ष रह्यो।’
उनले सचिवालय बैठकले अघि सारेको ७० वर्षे उमेरहद, कार्यकाल हटाउने, पदाधिकारीको संख्या १५ कायम गर्ने, केन्द्रीय कमिटीको संख्या २५१ सदस्यीय रहने लगायत प्रस्ताव सचिवालय बैठकको सहमतिको प्रस्ताव भएको पनि बताए।
शुक्रबार बिहान एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीमा विधि निर्माणको अन्योल अन्त्य भएको बताए।
‘विधि निर्माणको अन्योल अन्त्य भएको छ। मिसन २०८४ का लागि बलियो नेतृत्व र एकतावद्ध पार्टी आवश्यक थियो। त्यो सुनिश्चित भएको छ,’ महासचिव पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्ट गरेका छन्।
एमालेको पोलिटब्युरोको बैठक शुक्रबार बस्दैछ।
बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकले ७० वर्षे उमेरहद, कार्यकाल हटाउने, पदाधिकारीको संख्या १५ कायम गर्ने, केन्द्रीय कमिटीको संख्या २५१ सदस्यीय रहने प्रस्ताव सहमतिले पारित गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्