काठमाडौ ३२ असार । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पौने तीन खर्ब रुपैयाँबराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता पाएको छ।

विभिन्न परियोजना कार्यान्वयन गर्न सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ मा उक्त वैदेशिक सहायताका लागि द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विदेशी दाताहरुसँग यससम्बन्धी प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा कुल २ खर्ब ७३ अर्ब ४ करोड ६३ लाख ७० हजार रुपैयाँबराबरको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। अन्तिम महिना असारसम्म ५७ अर्ब ५० करोड ३१ लाख ५० हजार रुपैयाँबराबरको अनुदान तथा २ खर्ब १५ अर्ब ५४ करोड ३२ लाख २० हजार रुपैयाँबराबरको ऋणको प्रतिबद्धता आएको हो।

यसमध्ये ४३ अर्ब ५१ करोड १७ लाख ८० हजार रुपैयाँ द्विपक्षीय र २ खर्ब २९ अर्ब ५३ करोड ४५ लाख ९० हजार रुपैयाँबराबरको बहुपक्षीय सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसरी परियोजनामा लगानी प्रतिबद्धता गर्नेमा चीन, जापान, स्विट्जरल्यान्ड, जर्मनीलगायत देशहरु र विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता दातृसंस्थाहरु छन्।

मन्त्रालयका अनुसार बेलायतको फरेन कमनवेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट अफिसले स्थानीय पूर्वाधार सुधारका लागि १ अर्ब ४० करोड ९४ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्यसैगरी उक्त संस्थाले रेन एन्ड सामर्थ्य कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब बढी अनुदान अनुदान दिने भएको छ।

त्यसैगरी विश्व बैंक ग्रुपले प्रादेशिक र स्थानीय सडक सुधारलगायत कार्यक्रमका लागि ४९ अर्ब १७ करोड ऋण तथा अनुदान दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

यस्तै, प्रकृतिका लागि विश्वव्यापी कोषबाट १ अर्ब २० करोड ८६ करोड रुपैयाँ नेपालमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी परियोजनामा अनुदान प्रतिबद्धता आउँदा जापान सरकारबाट मानव स्रोत विकाससम्बन्धी परियोजना कार्यान्वयन तथा छात्रवृत्ति शीर्षकमा ९६ करोड रुपैयाँ अनुदान आउने देखिएको छ।

त्यसैगरी जर्मन सरकारबाट प्राविधिक सहकार्यका लागि ७ करोड ६२ करोड रुपैयाँ र जर्मन केएफडब्लु बैंकबाट १४ करोड ६० लाख गरी कुल ९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ अनुदान पाइने देखिएको छ।

युरोपियन युनियनबाट भने सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुदान पाउने प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ। युरोपियन युनियनले सासेक विद्युतीय प्रसारण तथा वितरण सुदृढीकरण परियोजना र बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको दोस्रो चरण पूरा गर्न उक्त उक्त अनुदान आउनलागेको हो।

यता कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष ९आईएफएडी०ले ९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ भने स्वित्जरल्यान्ड सरकारले १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ।

चालू आवमा सरकारले एसियन डेभपलमेन्ट बैंक ९एडीबी० बाट सबैभन्दा धेरै अनुदान र ऋणको प्रतिबद्धता पाएको छ। सरकारले एडीबीबाट १ खर्ब ६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ ऋण र अनुदानबापत विभिन्न शीर्षकमा ८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पाउने भएको छ।

यो वर्ष चीन सरकारबाट भने सरकारले ५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँबराबरको अनुदान प्रतिबद्धता प्राप्त गर्दा जापानको एसिया प्रशान्तको समृद्धि र दिगोपनाका लागि जापानी कोष ९जेएफपीआर०बाट ४० करोड रुपैयाँ अनुदान प्रतिबद्धता प्राप्त गरको छ।

यस्तै नर्वे सरकारबाट भने अनुदानबापत ४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ सासेक विद्युतीय प्रसारण तथा वितरण सुदृढीकरण परियोजनाका लागि अनुदान प्रतिबद्धता आएको छ।

योबाहेक विश्व बैंकबाट सरकारले पुल सुधारका कार्यक्रम बिम्प–३ र नेपाल रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापार सुधार परियोजनाका लागि ५० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ ऋण प्रतिबद्धता आएको छ।

चालू आवमा सरकारले कुल ३३ वटा अनुदान तथा ऋण सहयोगको प्रतिबद्धता पाएको हो। सरकारले पूर्वाधार, यातायात, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन, सुशासन, सामाजिक क्षेत्र, सिँचाइलगायतका क्षेत्रहरुमा परियोजना कार्यान्वयनार्थ ऋण तथा अनुदान प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको हो।