काठमाडौ २२ जेठ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण निर्देशन संशोधन हुने भएको छ ।

विभागले मंगलबार जारी गरेको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको चासोपछि बिहीबार नै संशोधन हुने भएको हो ।

विभागले घरजग्गा कारोबारमा बैंक स्टेटमेन्ट र ग्राहक विवरण ९केवाईसी० अनिवार्य गर्दै निर्देशन जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशनमा प्रधानमन्त्री कार्यलयको चसोपछि बुधबार र बिहीबारको सचिव स्तरीय छलफलबाट संशोधन हुने पक्का भएको हो ।

बुधबार र बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्यलयका सचिव फणिन्द्र गौतम, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा र विभागका महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मीबीच भएको छलफलले संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रालयका सचिव शर्माका अनुसार विभागले जारी गर्ने निर्देशन घरजग्गा कारोबारमा केवाईसी अनिवार्य गरिएको विषयलाई संशोधन गरिने भएको छ ।

‘मालपोत कार्यालयमा हुने विवरण आफैंमा केवाईसी सरह हुन्छ,’ शर्माले भने, ‘केवाईसीको व्यवस्था गर्दा थप कागजात मात्र संकलन हुने अवस्था रहने भएकाले त्यसलाई हटाउने तयारी भएको छ ।’

संशोधित निर्देशन अनुसार मालपोतमा भएको कागजातमै सांकेतिक कोड प्रयोग गर्ने वा नाम लेख्ने व्यवस्था गरेर निर्देशन बिहीबार नै जारी हुने सचिव शर्माले बताए ।

केवाईसीले मालपोतमा झन्झट मात्रै थप्ने र कागजातको चाङ हुने भएकाले त्यसलाइ संशोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट चासो देखाइएपछि सोही अनुसार काम भएको उनको भनाइ छ ।

‘घरजग्गा कारोबारमा बैंक स्टेटमेन्ट व्यवस्थाका विषयहरू यथावत रहन्छ,’ शर्माले भने, ‘फाइनान्सियल टास्क फोर्सको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन हुन्छ ।’