काठमाडौ १९ जेठ । संघीय सरकारले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली तत्काललाई स्थगन गर्न आग्रह गरेसँगै सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको आन्दोलन टुंगिने भएको छ।

सोमबार गृह मन्त्रालयमा भएको वार्ताअनुसार संघ सरकारले प्रदेश सरकारलाई राइड सेयरिङको व्यवस्था तत्काल लागू नगर्ने विषयमा समझदारी बनेको हो।

गृहमन्त्री रमेश लेखक, मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित अन्य विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुसमेत मन्त्रालयमा बसेको बैठकले सहमतिको बुँदा तयार गर्न समिति गठन गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव इन्जिनियर कृष्णराज पन्तको संयोजकत्वमा सरकारी वार्ता समिति गठन भएको छ।

पन्त वार्ता समितिमा गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि हुनेछन्।

‘गृह मन्त्रालयमा मेरो नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन हुने समझदारी भएको थियो। तर आधिकारिक पत्र आएको छैन ९१ बजेसम्म०’, सहसचिव पन्तले भने, ‘समिति गठन भएको पत्र आएसँगै व्यवसायीलाई बोलाएर समाधान निकाल्छौँ।’

यातायात व्यवसायीका धेरै माग भए पनि अधिकांश माग सामान्य छन्। धेरै तत्काल गर्न सकिनेखालका छैनन्।

‘यातायात व्यवसायीको सबैभन्दा ठूलो माग गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाएको राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली हो’, उनले भने, ‘व्यवसायीले संघीय ऐनविपरीत भएकाले प्रदेशले नियमावली खारेज गर्नुपर्छ भन्ने माग गर्नुभएको छ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नयाँ ऐनको मस्यौदा बनाएर कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ। नयाँ ऐनले राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित गर्ने विषय समेटेको छ। यातायात व्यवसायीहरुले संघीय सरकारको यातायात ऐन नबन्दासम्म स्थगित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँरले आन्दोलनपछि वार्ताको क्रममा ‘गिभ एन्ड टेक’को माध्यमबाट टुंग्याइने बताए।

‘सरकारले वार्ता समिति गठन गरिसकेको अवस्था छ। अबको बैठकबाट टुंग्याउँछौँ’, अध्यक्ष स्वाँरले नेपालखबरसँग भने, ‘हामीले राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली नै खारेजीको माग गरेका थियौँ। त्यसबाट पछि हटेर तत्कालका लागि स्थगन गर्न अनुरोध गरेका छौँ।’

‘गृहमन्त्रीले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग सल्लाह गर्छु भन्नुभएको छ’, स्वाँरले थपे, ‘प्रदेशसँग वार्ता गर्ने कुरा संघीय सरकारको भयो। नियमावली स्थगन हुने निर्णय भए आन्दोलनबाट पछि हट्छौँ।’

वार्ता समितिका संयोजक पन्तले स्थगनको लागि केन्द्र सरकारबाट अनुरोध गर्न सकिने बताए।

‘प्रदेश सरकारले बनाएको कानुन संघीय सरकारले भन्दैमा सिधै स्थगन हुन सक्दैन’, सहसचिव पन्तले भने, ‘गृहमन्त्रीले भनेर मात्रै पनि हुने अवस्था छैन। नेपाल सरकारले नै प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्न सक्छ।’

व्यवसायीहरुले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई नियमावली स्थगन गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेसँगै जारी आन्दोलन फिर्ता लिने व्यवसायीले गृह मन्त्रालयसँग बताएका छन्।

‘प्रदेशहरूका समस्या समाधान गर्ने समिति छ। त्यसको बैठक बसेर संघीय सरकारले अनुरोध गर्न सक्छ’, उनले भने, ‘केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरेदिए आन्दोलन फिर्ता गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।’

व्यवसायीसँग छलफल भएपछि नेपाल सरकारलाई समाधान गर्नको लागि सहमतिको बुँदा सिफारिस गर्नेछ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नियमावलीको विषयमा छलफल गर्न सकिने भए पनि खारेज नहुने बताए।

‘छलफल गर्न सकिन्छ। वार्ताका लागि ढोका खुला छ’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘नियमावली फिर्ता हुँदैन। उहाँहरूको आपत्ति केमा हो, निकास निकाल्न वार्ता गरौँ।’

प्रदेश सरकारले नियमावली फिर्ता नलिने अडान लिएको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले जेठ १ गते गण्डकी प्रदेश साइड सेयरिङ नियमन र व्यवस्थापन० नियमावली २०८२ राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। गण्डकी प्रदेशले गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ अनुसार नियमावली जारी गरेको उल्लेख छ।

तर व्यवसायीले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार रातो नम्बर प्लेटको निजी सवारीसाधनलाई भाडामा लगाउन नपाइने व्यवस्था रहेको भन्दै नियमावली नै अवैधानिक रहेको बताएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा शुक्रबारदेखि नै सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेका छन्। जेठ १९ गते नेपाल भरका सार्वजनिक यातायात बन्द गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले कानुन निर्माण गरी राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरिसकेको छ। संघीय सरकारले कानुन बनाउँदै छ भने प्रदेश सरकारले बनाएर लागू गरेसँगै विरोध भएको हो। प्रदेश सरकारले नेपालको संविधान २०७२ अनुसार यातायातको अधिकार प्रदेश सरकारको भएकाले आफूअनुकूल कानुन बनाउन पाउने उल्लेख गरेको छ।