काठमाडौ ७ जेठ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल ९इप्पान०बीच जलविद्युत आयोजनामा पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्र एमओयूमा हस्ताक्षर भएको छ ।

बुधबार राष्ट्रिय मनसुन दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा विभागका तर्फबाट महानिर्देशक कमलराम जोशी र इप्पानका तर्फबाट अध्यक्ष गणेश कार्कीले एमओयूमा हस्ताक्षर गरे ।

कार्यक्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्काले सम्झौता कार्यान्वयन ऊर्जा क्षेत्रमा कोशेढुंगा सावित हुने बताए । यसको कार्यान्वयनका क्रममा आयोजनाको केही लागत बढे पनि पूर्वसूचनाबाट पाइने लाभको अगाडि त्यो नगन्य हुने हुनाले सबै आयोजनाले यसलाई सहज रूपमा लिने पनि खड्काले विश्वास व्यक्त गरे ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको मौसम विज्ञान विभाग र निजी क्षेत्रका ६०० भन्दा धेरै ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूको छाता संस्था इप्पानबीच भएको यो समझदारीले जलविद्युत आयोजनामा हुने बाढी पहिरोको क्षति रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशीले बताए ।

उनले निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित जलविद्युत आयोजनामा जडान गरिएका र आगामी दिनमा जडान हुने बाढी पहिरोको पूर्वसूचना प्रणालीलाई जल तथा मौसम विज्ञान विभागको नेटवर्कसँग आवद्ध गर्दै विद्युत आयोजना स्थलमा वर्षा, बाढी र पहिरोको जोखिमको सूचना समयमै प्रवाह गरी सुरक्षा सतर्कता अपनाउने र मानवीय तथा भौतिक क्षति कम गर्ने उद्देश्यले इप्पान र विभागबीच यो सम्झौता भएको बताए ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले यस सम्झौतापछि जलविद्युत आयोजनामा विगतको जस्तो बाढी पहिरोको असरले ठूलो भौतिक तथा मानवीय क्षति हुन नपाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले गत वर्ष काठमाडौंमा आएको बाढीले २८ किलोमिटर पर रहेको एउटा जलविद्युत आयोजनासमेत बचाउन नसकिएको बताउँदै बाढीपहिरोपछि बीमा दाबी भुक्तानीका सन्दर्भमा पनि अर्को समस्या रहिरहेको बताए ।

पूर्वसूचना प्रणालीले आयोजनामा क्षति कम भई बीमा कम्पनीमा दाबी पनि कम पर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । ‘१ दिन अघिको सूचनाले त धेरै क्षति कम गर्न सकिन्छ भने यहाँ त ७ दिन अघिको पूर्वसूचना पाउने प्रविधि आइसकेको अवस्था छ । यसले पक्कै पनि आयोजनामा हुने क्षति निकै कम हुने विश्वास छ,’ उनले भने ।

५ वर्षका लागि गरिएको यो समझदारी पत्र कार्यान्वयन गर्न इप्पान र विभागबाट १र१ जना प्रतिनिधि तोकिने छन् । दुवै पक्ष सहमत भएमा यसको समय थप हुनुका साथै कुनै एक पक्ष सहमत नभएमा यो सम्झौता खारेज गर्न सकिनेछ ।

दुवै पक्षको आपसी सहमतिबाट एक महिनाको पूर्वसूचना दिएर जुनसुकै बेला समझदारी–पत्र संशोधन गर्न सकिने भए पनि समझदारी–पत्र संशोधन गर्दा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्झौता अनुसार विभागले बाढी आउने सम्भावित समय जेठ १५ देखि असोज १५ गतेसम्म नदी बेसिनका आधारमा वर्षा र जलसतह सम्बन्धी रियल टायम तथ्याङ्क एप्लिकेशन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस ९एपीआई० मार्फत इप्पान तथा यसका सदस्य आयोजनालाई उपलब्ध गराउने छ ।

यसमा नदी बेसिन अनुसार वर्गीकरण गरिएको डाटा र सम्बन्धित ठाउँको ३ दिन वा उपलबुध भएसम्मको मौसम पूर्वानुमानको तथ्याङ्क फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल ९एफटीएफ० लिङ्कमार्फत विभागले इप्पानलाई उपलब्ध गराउने छ ।

विभागले इप्पानलाई उपलब्ध गराएका तथ्याङ्कहरू आफ्नो सर्भरमा भण्डारण गरी त्यसलाई प्रसोधन गरेर बिक्री वितरण गर्न सक्ने छ भने आफ्ना सदस्य आयोजनाले कुनै अध्ययन अनुसन्धानको लागि माग गरेमा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

इप्पान तथा यसका सदस्य आयोजनाले जडान गरेका पूर्वसूचना प्रणालीको तथ्यांक विभागले तोकेको ढाँचामा विभागको सर्भरमा सम्प्रेषण गर्नुपर्नेछ । आगामी दिनमा जडान हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान उपकरणहरू विभागको प्राविधिक स्पेसिफिकेशन पालना गरी जडान गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी, विभागले उपलब्ध गराएको एपीआई गोप्य राख्नुपर्ने, प्राप्त तथ्यांक आन्तरिक प्रयोजन, विकास प्रवर्द्धन र क्षति न्युनिकरण प्रयोजनका लागिबाहेक तेस्रो पक्षको पहुँचमा पुर्‍याउन नहुने कुरा समझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै सम्झौताअनुसार इप्पान र तथा यसका सदस्य आयोजनाले हरेक वर्षायामपछि मौसमसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारी विभाग र ऊर्जा मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।