काठमाडौ ६ जेठ । सांसदहरूले भूमिहीन र सुकुम्वासीका नाममा सरकारी जमिन भूमाफियाको हातमा पुग्ने आशङ्का व्यक्त गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले जमिनको खण्डीकरण र जथाभाबी वितरण मौलाउन सक्ने धारणा राखेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अशोक चौधरीले भूमिहीन तथा सुकुम्वासीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि यो विधेयक ल्याइएको भनिए पनि विधेयकमा प्रस्तावित विषयहरूले नेपालको आर्थिक सामाजिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने दाबी गर्नुभयो ।

नेकपा ९माओवादी केन्द्र० की सांसद विमला सुवेदीले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले अध्यादेशका रूपमा आउँदा नै विवादित विधेयक फेरि संसद्‍मा ल्याउनुले सरकार बिचौलियाको स्वार्थमा दृढ सङ्कल्पित छ भन्ने कुरा पुनः पुष्टि गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भूमिहीन व्यक्तिलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेजस्तो गरेर भूमिहीनलाई बसोवास गरिरहेको ठाउँबाट हटाउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो ।

बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले भूमिसम्बन्धी समस्याको समाधान र व्यवस्थित गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताउनुभएको छ । उहाँले विधेयकले नागरिकको भूमिसम्बन्धी हकलाई सुनिश्चित गर्ने बताउनुभयो ।

यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोशन कार्कीले भूमिसम्बन्धी विधेयकले धेरै प्रश्न उब्जाएको बताउनुभएको छ । उहाँले सरकारले विधेयक देश र नागरिकको हितमा भन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्ताको हितमा ल्याएको आरोप लगाउनुभयो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका सांसद चित्रबहादुर केसीले विधेयकमा राखिएको भूमि बैंकको अवधारणाले किसानलाई स्वतन्त्र कृषि गर्ने अधिकार खोस्ने सम्भावना देखिएको बताउनुभयो ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले सबै दलहरूले भूमिहीन, सुकुम्वासीलाई जग्गा दिने भनेर चुनावका बेला नागरिकलाई आश्वासन दिने गरेको भए पनि त्यसको प्रत्याभूति भने गर्न नसकेको बताउनुभयो ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले ‘पूर्वाधार विकास समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०८१’ पनि पेश गर्नुभएको छ ।