काठमाडौ २८ बैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु सङ्कटलाई सम्बोधन गर्ने दाबी गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूबाट क्षतिपूर्ति, जलवायु वित्त र हरित वित्त माग गर्न नेपालले सक्रिय कूटनीतिक पहल थाल्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले जलवायु न्यायको पक्षमा ‘सगरमाथा संवाद’ लाई अन्तर्राष्ट्रीयकरण गरिने समेत घोषणा गर्नुभयो ।

नीति तथा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुङमार्ग, द्रुतमार्ग र ुओभरफ्लाई पासु जस्ता संरचनामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत लगानी प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विश्वमा कार्बन उत्सर्जनका कारणबाट हिमाल जोखिममा परे महाविपद् सिर्जना हुने स्थितिको नियन्त्रणका लागि निरन्तर सचेत गराउनु आवश्यक छ । नेपालले कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकबाट उचित क्षतिपुर्ति, जलवायु वित्त र हरित वित्त प्राप्तिका लागि संवाद, बहस र पैरवी गर्नेछ । भौतिक पूर्वाधार र पर्यटनको क्षेत्रमा परिणाम दिने कार्यक्रमका विषय यस नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।’

दीर्घकालीन भौतिक पूर्वाधार र जलवायु कुटनीतिक एजेन्डालाई नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।