काठमाडौ २८ बैशाख । सहकारी ठगी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमा आज पनि सुनुवाइ हुन सकेन।

उनको तर्फबाट पत्नी निकिता पौडेलले वैशाख ७ गते दायर गरेको निवेदनको पेसी सर्वोच्चका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा तोकिएको थियो।

तर न्यायाधीश हुनुअघि पोखरेलले रविकै तर्फबाट बहस गरेकाले उनले यो निवेदन हेर्न नमिल्ने भएको हो। पेसी सूचीको पहिलो नम्बरमै रहेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले हेर्न नमिल्ने जनाइसकेको छ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीको अभियोगमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले एक करोड धरौटीमा रिहा गरेका लामिछानेलाई उच्च अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।

उनलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको रविको दाबी छ। आफूलाई गैरकानुनी रुपमा हिरासतमा राखेको भन्दै रिहा गर्न उनको माग छ।

उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिइसकेका छन्। तर उक्त निवेदनमा पनि अन्तिम सुनुवाइ हुन बाँकी नै छ।