काठमाडौं, ९ चैत । यूरोपियन युनियनको(इयु) निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले आफ्नो रिपोर्ट सच्याउन अस्वीकार गरेको छ ।

प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अनुगमन गर्न आएको ईयूको पर्यवेक्षण समितिको टोलीले खसआर्यको आरक्षण खारेज गर्न सुझाव दिएपछि सरकारले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै अनुगमनकर्ताहरुको आचारसंहिता विपरित र संविधानमार्फत समाधान भइरहेका मुद्दाहरुबारे अनावश्यक टिप्पणी नगर्न भनेको थियो ।

तर, मिसनले आफ्नो रिपोर्टले आचारसंहिता उल्लंघन नगरेको दाबी गर्दै चुनाव पर्यवेक्षण टोलीहरुले प्रशासनिक, कानुनी र संवैधानिक मुद्दाको लेखाजोखा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै भएको बताएको छ ।

मिसनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालले प्रतिवद्धता जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय प्रतिवद्धताहरुका आधारमा लेखाजोखा गरिएको हो । लागू गर्ने नगर्ने नेपाल सरकारको विषय हो ।’

साथै आफ्ना निष्कर्षहरु सुझाव मात्र भएको भन्दै ईयूको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले सबै सरोकारवाला पक्षहरुसँग थप छलफल गर्न पनि तयार रहेको बताएको छ ।

उसले थुप्रै चुनौतीका बाबजुद चुनाव सम्पन्न गर्न सकेको भन्दै निर्वाचन आयोगको प्रशंसा गरेको छ ।