काठमाडौं, ८ चैत । आदिवासी जनजाति महासंघले युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनको समर्थन गरेको छ ।

बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दे अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था र समावेशिकरणलाई प्रतिवेदनले सही तरिकाले औल्याएको ठहर गरेको हो ।

इयूको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन अवमूल्यन गर्दै नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले गोलमोटल ढंगले उत्तेजनामा आएर प्रतिवेदन गलत रहेको टिप्पणी गर्नु दुखद भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

जनजाति महासंघले आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउन सरकारसँग माग समेत गरेको छ ।

विज्ञप्ति यस्तो छ-

प्रेस विज्ञप्ती

युरोपियन युनियन (इयु)को निर्वाचन मिसनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन पर्यवेक्षणबारे सम्वत् २०७४ चैत्र ६ गते सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था र समावेशिकरणलाई सही तरिकाले औल्याएको ठहर गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सरकार र जिम्मेवार केही राजनीतिक दलहरूद्वारा प्रतिवेदनमाथि आपत्ति जनाएकोप्रति नेपालका ३७ प्रतिशत भन्दा बढी आदिवासी जनजातिहरूको साझा प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

इयुको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनको सुन्दर पक्षहरूको अवमूल्यन गर्दै नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले गोलमोटल ढंगले उत्तेजनामा आएर प्रतिवेदन गलत रहेको टिप्पणी गरिनु र एकल नश्लीय तथा जातीय चिन्तनले ग्रसित भएर अपरिपक्वता देखाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै नेपालको छविलाई गिराउने गरी आवेगको भरमा विज्ञप्ती जारी गरिएकोमा महासंघ दुःख व्यक्त गर्दछ । साथै जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरू समेतले प्रतिवेदनको विरोध गर्नु थप दुःखद पक्ष रहेकोले ती गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिप्रति महासंघ भत्र्सना गर्दछ ।

नेपालमा सदिऔँदेखि राजनीतिक रुपले बहिष्करण, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक रुपले विभेद, आर्थिक रुपले शोषण खेपिरहेका/पारिएका आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, महिला, यौनिक अल्पसंख्यक लगायत जनताको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता समानता र न्यायमा आधारित विश्वव्यापी मापदण्डअनुरुप हुनुपर्नेमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सोबमोजिम हुन नसकेको इयुको सिफारिश सही रहेको महासंघको ठहर छ । तसर्थ, लोकतन्त्रको सुदृढिकरण, समावेशी लोकतन्त्रको विकास र विभेदरहित समाजको स्थापनाका लागि मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, समानता र सबैखाले विभेदको अन्त्यले मात्रै सम्भव छ । तर, नेपालमा सदिऔँदेखि शासन गरिरहेका ‘खस आर्य’ शासक समुदायलाई नै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा आरक्षणको व्यवस्था गरेर समावेशी लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउँदै एकल जातीय राज्यको वर्चस्व कायमै राख्ने गरी राज्यसरकारले गरिरहेको कार्य र कदमप्रति महासंघ पुनः घोर निन्दा व्यक्त गर्दछ ।

नेपालमा शासक जाति ‘खस आर्य’लाई नै राज्यको अंगहरूमा आरक्षण व्यवस्था हुनु अवैज्ञानिक र विश्वव्यापी न्याय र समानताको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता विपरित रहेकोले प्रतिवेदनमाथि हचुवाको भरमा नेपाल सरकारद्वारा दिइएको अभिव्यक्ति सच्याउन महासंघ जोड्दार माग गर्दछ । नेपालका आदिवासी जनतामाथि कुनै न कुनै रुपले भइरहेको नीतिगत र संरचनागत विभेदको आ-आफ्नो ठाउँबाट विरोध गर्न गराउन महासंघसम्बद्ध सम्पूर्ण आदिवासी जनजातीय सदस्य संगठनहरू, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तह (नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा) समन्वय परिषद्हरू, विदेश शाखाहरू, सम्बन्धन संगठनहरूलगायत आदिवासी जनजातिका क्षेत्रमा क्रियाशील सम्पूर्ण संघसंस्थाहरू र आम आदिवासी जनजातिलाई विशेष आग्रह गर्न चाहन्छौं ।