काठमाडौं २२ चैत । बैंकक – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘बिम्स्टेक’ शिखर सम्मेलनका मुख्य अन्तरवस्तु र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्यसँग नेपालले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुने बताउनुभएको छ ।

थाइल्यान्डको बैंककमा रहेको होटल शाङ्ग्रिलामा शुरू भएको बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास ९बिम्स्टेक० शिखर सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्धि, लचिलो र खुलापनजस्ता बिम्स्टेक सम्मेलनका तीन आधार स्तम्भ, दिगो विकास लक्ष्य र नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षासँग गहिरो रूपमा प्रतिध्वनित हुने बताउनुभएको हो ।

उहाँले बिम्स्टेकले परिवर्तनशील समयलाई मात्र नभई क्षेत्रीय सहयोगलाई पुनर्जीवित गर्ने अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मलाई विश्वास छ शिखर सम्मेलनको विषयवस्तुले हामीलाई त्यो मापन प्रदान गर्दछ जुन जनता, समृद्धि र कल्याणको पक्षमा छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले हाम्रो सम्भावनालाई उजागर गर्न र हामीसँग भएका स्रोत साधनलाई पूँजीकृत गर्न एकीकृत प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले यस क्षेत्रका अर्थतन्त्रहरू समान छैनन् भन्ने कुरा स्वीकार गर्दै विशेष आवश्यकता भएका सदस्य राष्ट्रलाई सक्षम बनाउन प्राथमिकताका साथ सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

जलवायु परिवर्तनले सम्पूर्ण मानवजातिको अस्तित्वमा सङ्कट सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले यहाँका हिमालयहरू एशियाका लागि पानीका स्रोत भएको बताउनुभयो । ‘यहाँका पहाडले विश्वव्यापी तापक्रम घटाउने काममा योगदान पुर्‍याइरहेका छन् तर हाम्रो तर्फबाट भएको न्यून कार्बन उत्सर्जनका बाबजुद पनि तिनीहरूले असमान आक्रमणको सामना गर्नुपरिरहेको छ । यसको प्रभाव पहाडहरूमा मात्र नभई तल्लो तराई र तटीय क्षेत्रहरूमा पनि फैलिएको छ’, ओलीले भन्नुभयो ।

पहाडहरूको दुर्दशा र पहाड(महासागरबीचको सम्बन्धलाई उजागर गर्न नेपालले आउँदो मे महिनामा ‘सगरमाथा संवाद’ को पहिलो संस्करण आयोजना गर्न लागेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बिम्स्टेकले दुई गतिशील क्षेत्रहरू ९दक्षिण एशिया र दक्षिणपूर्व एशिया० बीचको अद्वितीय सहकार्यको उदाहरण दिने भएकाले साझा र एकीकृत प्रयासमा हातोमालो गर्न आग्रह गर्नुभयो । शिखर सम्मेलनमा ‘बिम्स्टेक म्यारिटाइम ट्रान्सपोर्ट कोअपरेशन’ मा हस्ताक्षर भएको छ । शिखर सम्मेलनमा थाइल्यान्ड, बङ्गलादेश, भुटान, भारत, म्यान्मार र श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री ९प्रतिनिधिमण्डलका नेता० हरूले सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।