काठमाडौं, १२ चैत्र । सोमबार बेलुका मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङलाई हटाएर उनको ठाउँमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेपछि नेपाली राजनीति एकाएक गर्माएको छ। सरकारको निर्णयको प्रतिक्रियामा स्वयं सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसकै नेताले विमति सार्वजनिक गरेका छन्। कांग्रेस प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले थाती राखिसकेको प्रक्रिया अघि बढाएकोमा असन्तुष्टि जनाए।
कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सरकार उल्टो बाटो हिँडेको टिप्पणी गरेका छन्। गृहमन्त्री रमेश लेखकले मन्त्रिपरिषद्मै पनि कुलमानलाई हटाउने निर्णयमा असहमति जनाएका थिए।
तर, कांग्रेसबाटै ऊर्जामन्त्री रहेका दीपक खड्का र परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाको जोडबलमा घिसिङलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले बर्खास्त गरेको एक मन्त्रीले दावी गरे । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि सरकारको निर्णयप्रति तत्कालै आपत्ति नै जनाएर वक्तव्य दिएका छन्।
‘देशमा जनताले चरम लोडसेडिङको मार खेपिरहेका बेला एउटा ऊर्जा विज्ञका रूपमा मेरो नेतृत्वको सरकारले कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो,’ प्रचण्डले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘ उनको विज्ञता र क्षमता अनि हाम्रो नेतृत्वको संयुक्त प्रयासबाट उज्यालो नेपाल निर्माण गर्न सफल भएको जनजनमा जानकारी छ। सरकारले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट कुलमानलाई बर्खास्त नै गरेको भन्ने खबर सञ्चार माध्यमबाट थाह हुन आएको छ। सरकारको यो कदम बिल्कुल गलत र आपत्तिजनक छ। दुई तिहाई बहुमतको दम्भमा गरिएको यो निर्णयप्रति घोर निन्दा गर्दछु।’
प्रतिपक्षी दल राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कुलमानलाई हटाएर सरकारले असाध्यै गलत निर्णय गरेको बताए।
‘फलानालाई निकालेरै छाड्छु र फलानालाई ल्याएरै छाड्छु’ भन्ने किसिमले सरकार लागेको भन्दै उनले यसलाई ‘प्राधिकरणमा गरिएको प्रतिगमन’ को संज्ञा दिएका छन्। पूर्वऊर्जामन्त्री समेत रहेका उनले यस विषयलाई अब सदनमा उठाउने बताएका छन्।
कुलमानले सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने बताएका छन्। ‘पत्र हात पर्नेबित्तिकै सरकारको गैरकानुनी कदमविरुद्ध अदालत जाने हो,’ उनले भने।
कुलमान २०७८ साउन २५ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त भएका थिए। कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल ४ वर्षको हुन्छ। अर्थात्, अबको ४ महिनापछि उनको कार्यकाल सकिँदै थियो।
कार्यकाल सकिएर घर जान लागेका कर्मचारीलाई हटाउनतिर सरकार लाग्न नहुने आवाज कांग्रेसभित्र उठिरहेकै थियो। कांग्रेस महामन्त्री थापाले सार्वजनिक रुपमै यो धारणा राखेका थिए।
प्रतिपक्षी दलहरूले पनि यसलाई मुख्य मुद्दा बनाएर सदनमा उठाउने भनेका छन्। प्रमुख सत्तारूढ दलभित्रै विवादित बनेको विषयमा सरकारले लिएको यस निर्णयले राजनीति अझै गर्माउने देखिएको छ। अबको केही समय सदन र अदालतमा पनि यसैमा बहस हुने भएको छ।