काठमाडौं १२ फागुन । अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेट तयारी थालेको छ। अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्व परामर्श समितिले आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ को आर्थिक ऐनका लागि सुझाव माग गरेको हो।

आगामी वर्ष करका दरहरूको विषयमा सम्बन्धित निकायहरूसँग सुझाव मागेको छ। आर्थिक ऐनमा अवलम्बन गर्नुपर्ने राजस्व नीतिका साथै भन्सार महसुल, मूल्यअभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तस्शुल्क, गैरकर एवं राजस्व चुहावट नियन्त्रणलगायत समग्र राजस्व प्रशासनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा २०८१ चैत ३१ गतेसम्म सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।

निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय एवं सरोकार राख्ने सबैलाई सुझाव दिन अनुरोध गरेको छ। सुझाव राजस्व परामर्श उपसमिति अर्थ मन्त्रालयसँगै विषयगत सुझाव अन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयमा सुझाव दिन सकिनेछ।

आगामी वर्षको बजेट १९ खर्बको सिलिङ तोकिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याइएको थियो।