गएको माघदेखि पाथीभरा केबलकारको मुद्दा निकै पेचिलो बन्दै गएको छ। सरकारले वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न भन्दा पनि बल प्रयोग गरिरहेको नो केबलकार समहूले आरोप लगाउँदै आएको छ। गएको शनिबार साँझ ताप्लेजुङको फुङलिङमा भएको पछिल्लो झडपले दुबै पक्ष टसमस भएको देखिन्न।

नो केबलरकार पक्षले कुनैपनि हालतमा पाथीभरामा केबलकार संचालन गर्न नदिने अडानमा देखिएका छन्। यद्यपि केबलकारको विपक्षमा आन्दोलन गर्दै आएका अधिकांश स्थानीय नभइ बाहिरका मानिसहरुको संलग्नता रहेको बताइएको छ। पाथीभरामा केबलकार बनाउने पक्षमा त्यहाँका स्थानीय नै अघि सरेको देखिन्छ। पाथीभरामा कुनै पनि हातलमा केबलकार बनाइछाड्ने फुङलिङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख अमिर मादेनले दाबी गर्दै आएका छन्। उनी कांग्रेसबाट निर्वाचित नगर प्रमुख हुन्।

विवाद समाधान गर्न भन्दै दुबै पक्षबीच वार्ता भएपनि अहिलेसम्म निश्कर्षविहिन बन्दै आएको छ। गएको शनिबार भएको झडपपछि स्थानीय प्रशासनले नगरमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। शनिबारको झडपमा २४ जना घाइते भएका थिए, सुरक्षाकर्मीतर्फ १२ जना घाइते भएका हुन् ।

शनिबारको झडपछि स्थानीय प्रशासनले आइतबार बिहान ५ गतेदेखि अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। ताप्लेजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माद्वारा हस्ताक्षरित निषेधा आदेशमा उल्लेछ । निषेध आदेशमा भनिएको स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ बमोजिम सदरमुकाम फुङलिङमा अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि नगरपालिका भित्र तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा कुनै पनि सभा, जुलुस, घेराउ र प्रदर्शन नगर्न आदेशमा भनिएको छ। यदि कसैले आदेश विपरीत त्यस्ता क्रियाकलाप गरेमा कारबाही गरिने उल्लेख गरिएको छ।

उता स्थानीय प्रशासनले नो केबलकार समूहलाई नियन्त्रण गर्न निषेध आदेश जारी गरेको छ भने यता आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पाथीभरामा व्यापारीलाई केबलकार बनाउने जिम्मा दिएर भाइभाइलाई लडाउने काम भइरहेको आरोप लगाएका छन् ।सरकारकै कारण अहिले पाथीभरा मुकुम्लुङ क्षेत्र अशान्त भइरहेको उनको आरोप छ।

त्यसैगरी आइतबारको संसदको बैठकमा नेकपा एमालेका सचिव तथा सांसद योगेश भट्टराईले कानुन अनुसार नै पाथीभरामा केबलकार बन्न लागेको बताएका छन्। केबलकार निर्माणलाई निर्वाधरुपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिदै आएका छन् ।
ताप्लेजुङस्थित पाथिभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माण गर्ने र गर्न नहुनेबीचको बहस गएको माघ १२ गते मुठभेडसम्ममा आइपुग्दा राष्ट्रिय मुद्दाको विषय बनेको छ। सरकारसँगको वार्ता सार्थक नभएको बताइरहेका आन्दोलनरत पक्षले माघ २९ गतेदेखि फागुन ८ गतेसम्मका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए।गएको शनिबार प्रहरीसंगको नो केबलकार समूहसंग झडप भएपछि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको हो ।

केबलकार बनाउने या नबनाउने विषयमा ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्र गएको एक महिनादेखि अशान्त छ। पाथिभरा क्षेत्रमा ‘नो केबलकार’ पक्षधर र केबलकार निर्माण पक्षधरबीचको मतभेदमा गएको यही माघ १ गतेदेखि राज्य पक्षसमेत मिसियो। यो विषयमा राज्य पक्षको बलियो संलग्नता माघ १२ गते बलुडाँडामा ‘नो केबलकार’ पक्षधरसँगको मुठभेडपछि देखिएको हो ।
यद्यपि गएको कात्तिक २३ गते पाथिभराको काफ्लेपाटी नजिकै केबलकारको ‘बेस स्टेसन’ शिलान्यासपछि विवाद शुरु भएको थियो । त्यत्तिबेला निर्माण उपकरण पुर्‍याउने विषयमा समेत केबलकार निर्माण पक्ष र ‘नो केबलकार’बीच ढुंगा हानाहान भएको थियो ।

सरकारसंग वार्ताको कोशीस पनि भएको थियो, तर, अहिलेसम्म वार्ताबाट कुनै निकास निस्किन सकेको छैन । जतिसुकै विरोध र दमन गरेपनि समस्याको समाधानको अन्तिम अचूक सूत्र वार्ता र सम्वाद हो । तर, सरकार वार्ता भन्दा पेलेरै आफ्नो उदेश्य पूरा गर्नेतिर देखिन्छ। सत्तारुढ दलहरु जसरी पनि केबलकार बनाउने सुरमा देखिन्छन्, भने नो केबलकार समूह सरकारलाई जसरी पनि गलाउने र रोक्ने दाउँमा देखिन्छन्।

सरसर्ती हेर्दा यी दुबै विचार अतिवादी सोचबाट ग्रस्त देखिन्छन्। स्थानीयहरुबीच सहमति गराएर केबलकार निर्माण गर्नुको साटो सरकारले बल प्रयोग नै अन्तिम विकल्प देखिरहेको छ भने नो केबलकारहरु मुक्कुम्लुङमा केबलकार निर्माण गर्नु सभ्यताको विनाश हुन्छ भन्ने भ्रममा देखिन्छन्। विकास स्थानीय जनताको माग अनुसार गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको हो, भने स्थानीयमा विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्दा प्रतिशोधी भावना राख्नुपनि उत्तिकै अतिवाद हो । यसर्थ दुबै पक्षबीच मुठभेड होइन वार्ताको माध्यमबाट बेलैमा समाधान खोज्न ढिला गर्नुहुदैन । भिडन्त र मुठभेडले विनाश बाहेक प्रतिफल अरु हात लाग्दैन भन्ने कुरा दुबै पक्षले मनन गर्न ढिला नगरुन् ।