काठमाडौं ९ फागुन । प्रतिनिधिसभामा दर्ता नेपाल प्रहरी सम्बन्धी विधेयकमा ५१ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा रहेका कतिपय विषयहरुलाई सच्याउनुपर्ने भन्दै सांसद् मैना कार्की, प्रेम सुवाल, विमला सुवेदी, शेरबहादुर कुँवर, प्रकाश जवाल, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, मेटमणि चौधरी, भानुभक्त जोशी, जनार्दन शर्मा लगायतले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

२०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी दर्ता विधेयकका केही प्रावधानहरुमा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालसँगै पूर्वप्रहरी वरिष्ठ अधिकृतहरुको असन्तुष्टि छ । त्यसलाई लिएर पूर्वप्रहरी उच्च अधिकृतहरुले हालै सबै राजनीतिक दलका सांसद्हरुसँग छलफल समेत गरेका थिए ।

पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ९एआईजी० सुरेन्द्रबहादुर शाहका अनुसार, प्रहरीको ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामा रहेको प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण सम्बन्धी व्याख्यात्मक टिप्पणीमा पूर्वप्रहरी अधिकृतहरुको मुख्य असन्तुष्टि छ । यसमा नेपाल प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरीवेक्षण गृह मन्त्रालयले गर्ने भनिएको छ ।

यसले प्रहरीको आईजीपीको अधिकारीलाई खुम्च्याउने उनीहरुको भनाइ छ । जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, अपराधको रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यका सन्दर्भमा प्रहरी कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण, निर्देशन तथा सुपरिवेक्षणमा रहने भनिएको छ । यसप्रति पनि अधिकृतहरुको असन्तुष्टि छ ।

अधिकृतहरूका अनुसार, परिचालन र नियन्त्रण पुलिसिङको आधारभूत विषय हो, जसले चेन अफ कमाण्ड कायम गराउन पनि मद्दत गर्छ । तर, विशुद्ध खटनपटनको विषय परिचालनलाई फौजको नेतृत्वबाट बाहिर जान दिँदा त्यसले राम्रो नगर्ने अधिकृतहरुको भनाइ छ ।