ओभल अफिस बैठकअघि, हामी ट्रम्प–मोदी मित्रताको अर्को अध्यायको अन्वेषण गर्दैर्छौं।
यस हप्ताको अन्त्यतिर जब नरेन्द्र मोदी ह्वाइट हाउसमा प्रवेश गर्नेछन्, उनी संसारको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्रको प्रधानमन्त्रीका रूपमा त्यहाँ हुनेछन् । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको अन्त्यसम्म भारत तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सक्ने आँकलन गरिएको छ। अमेरिका भारतको अविरल आर्थिक उन्नतिमा ठूलो दाउ लगाउँदै छ।

ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा ‘हाउडी मोदी’ र ‘नमस्ते ट्रम्प’ जस्ता भव्य जनसभाहरू दुई नेताबीचको सम्बन्धको प्रतीक बनेका थिए, त्यसले भारतमा धेरैलाई आशावादी बनायो कि यो साझेदारी अझ बलियो हुनेछ।

तर मोदी अहिले जुन ट्रम्पसँग भेट गर्नेछन्, उनी पहिलेभन्दा फरक छन् —अब उनी परम्परागत राजनीतिक सीमाहरूमा झन् बाँधिएका छैनन्। ‘ट्रम्प २.०’ ले साझेदार राष्ट्रहरूलाई सहकार्यभन्दा बढी दबाब दिने सम्भावना छ। यही कारण, भारतका कूटनीतिज्ञहरूले चाहेजति सहज सम्बन्ध नहुन पनि सक्छ।

व्यापार अझै विवादको केन्द्रबिन्दु रहिरहेकै छ। साथै, अमेरिकी ‘अमेरिका फस्र्ट’ नीति र ट्रम्पको विजयी राष्ट्रवादका कारण आप्रवासन, रक्षा तथा प्रविधि क्षेत्रका विषयमा नयाँ द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्छ।
यो सम्बन्ध दुई–पक्षीय विश्वासमा आधारित छः चीनको सामना गर्न भारत र अमेरिका दुवैलाई एक–अर्काको आवश्यकता छ।
सन् २०२० मा चीन र भारतबीचको घातक सीमावर्ती झडपले दिल्लीलाई अझै अमेरिकी गठबन्धनतर्फ आकर्षित गर्यो। पछिल्लो दशकमा दुवै देशबीचको कुल व्यापार दोब्बर भई २०२४ सम्ममा करिब २०० अर्ब डलर पुगेको छ। अमेरिकी कम्पनीहरूले भारतमा १७ लाख मानिसलाई रोजगारी दिएका छन्। उता, ५० लाख भारतीय मूलका अमेरिकी नागरिकहरूमध्ये ८०% स्नातक तह उत्तीर्ण छन्, जसको प्रभाव अमेरिकी अर्थतन्त्रमा गहिरो देखिन्छ। अल्फाबेट र माइक्रोसफ्ट जस्ता ठूला प्रविधि कम्पनीहरूको नेतृत्व पनि भारतीय मूलका व्यक्तिहरूले गरिरहेका छन्।

युरोपियन काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्स (इसीएफआर)को एक सर्वेक्षणअनुसार, ८४% भारतीयहरू ट्रम्पको चुनावी जितलाई भारतका लागि राम्रो मान्छन्—यो कुनै पनि देशको तुलनामा उच्चतम समर्थन हो।

ट्रम्पले केवल भू–राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध मात्र होइन, भारतलाई अरू फाइदासमेत दिलाउन सक्छन्। उदाहरणका लागि, ‘रुसबाट भारतले खरिद गर्ने तेलमा अमेरिकी आलोचना कम हुन सक्छ । साथै, मानवअधिकारका विषयमा उदारवादी पाठ पढाउने परम्परागत अमेरिकी नीति ट्रम्पलाई खासै चासोको विषय छैन, जसले भारतीय नेतृत्वलाई राहत दिन सक्छ।’

फेब्रुअरी १० मा, ट्रम्पले फरेन क्रप्ट प्राक्टिसेज एक्ज(एफसीपीए) कार्यान्वयनलाई निलम्बित गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यस कानुनअन्तर्गत भारतीय अर्बपति र मोदीका सहयोगी ‘गौतम अदानी’ अमेरिकी अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका थिए। (उनीमाथि लगाइएको आरोप उनले अस्वीकार गरेका छन्।)

तर, अमेरिकी राष्ट्रवादी आर्थिक नीति भारतका लागि चुनौती बन्न सक्छ। ट्रम्पको ‘अमेरिका फस्र्ट’ नीतिअन्तर्गत उद्योगहरू अमेरिका फर्काउने रणनीतिले भारतलाई झनै सावधान बनाएको छ। भारत आफैँलाई स्वतन्त्र शक्तिका रूपमा हेर्छ र आफ्नो निर्माण उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।

सबैभन्दा ठूलो समस्या व्यापार नै हो। पहिलो कार्यकालमा ट्रम्पले भारतको प्राथमिकता प्राप्त व्यापारिक साझेदार (जीएसपी) हैसियत खारेज गरे, जसले भारतका उत्पादनहरूलाई कम वा शून्य शुल्कमा अमेरिकी बजारमा प्रवेश गर्न दिएको थियो। साथै, इरानबाट भारतले तेल आयात गर्न प्रतिबन्ध लगाए, र भारतीय इस्पात तथा एल्युमिनियममा भन्सार शुल्क बढाएका थिए ।

त्यसयता, अमेरिकाको भारतसँगको व्यापार घाटा २०२० मा २४ अर्ब डलरबाट २०२४ मा ४६ अर्ब डलर पुगेको छ। यस कारण कुनै व्यापार विवाद उत्पन्न हुन नदिन मोदी पहिल्यै केही सम्झौताहरू गरिरहेका छन् ।

भारतको फेब्रुअरी १ को बजेट मा विभिन्न वस्तुहरूको भन्सार शुल्क घटाइयो। त्यस्तै, एलएनजी (लिक्युड नेचुरल ग्यास) आयातकर्ताहरूले अमेरिकी आपूर्तिकर्ताहरूबाट ठूलो परिमाणमा खरिद गर्न वार्ता गरिरहेका छन् । मोदीको आगामी अमेरिकाको भ्रमणअघि यी कदमहरू अमेरिकासँग व्यापारिक सम्बन्ध सहज बनाउनका लागि लिइएका छन्।
अमेरिकामा अनधिकृत आप्रवासीहरू बारे तनाव पनि बढ्दै गएको छ। प्यु रिसर्च सेन्टरका अनुसार, सन् २०२२ मा ७.२५ लाख भारतीयहरू अनधिकृत रूपमा अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका थिए, जसले भारतलाई यो सूचीमा तेस्रो स्थानमा ल्यायो।

व्यापारमा जस्तै, मोदीले आप्रवासनमा पनि सहयोग गर्ने वाचा गरेका छन्। फेब्रुअरीको पहिलो हप्तामा, १०४ जना अनधिकृत भारतीय आप्रवासीहरूलाई हथकडी लगाएर अमेरिकी सैन्य विमानमार्फत पञ्जाब पठाइयो । तर, यो विषय अझै विवादित रहनेछ। अनधिकृत आप्रवासीसम्बन्धी राजनीतिक तनावले भारतीय प्राविधिक सेवा उद्योगका कामदारहरूको कानुनी आप्रवासनमा समस्या ल्याउन सक्छ ।

एच–१बी भिसा प्राप्त गर्ने विदेशीहरूमध्ये ७२% भारतीय थिए (सन् २०२२–२३)। मागा समर्थकहरू यस्तो भिसालाई मन पराउँदैनन्, यद्यपि इलन मस्कजस्ता ट्रम्पका केही निकट सहयोगीहरूले तिनको समर्थन गरेका छन्।
रक्षा क्षेत्रमा तनाव
जो बाइडेनको ‘चीन नियन्त्रण रणनीति’ अपेक्षित रूपमा अघि बढेको थियो। सन् २०२४ को डिसेम्बरमा १.२ अर्ब डलर बराबरको एमएच–६०आर हेलिकप्टर र अन्य उपकरण भारतलाई बेच्ने सम्झौता भएको थियो ।
बाइडेन प्रशासनले भारतको रक्षा उद्योग निर्माण गर्ने चाहनालाई सहयोग ग¥यो । जीइएफ ४१४ जेट इन्जिनको सह–उत्पादन , भारतमै अमेरिकी रक्षा कम्पनीहरूलाई उत्पादन गर्न प्रोत्साहन, र भारतीय सेनालाई उच्च–प्रविधि उपकरणमा पहुँच दिने नीति अपनाइयो।

यसबाहेक, रुसमाथिको निर्भरता घटाउने रणनीति बाइडेन प्रशासनले अपनायो। हाल भारतका ३६% रक्षा आयातहरू रुसबाटै आउँछन् ।
तर, ट्रम्प भारतको रक्षा उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउन त्यति इच्छुक देखिन्नन् । उनले मोदीलाई अमेरिकी सैन्य उपकरणहरू थप किन्न दबाब दिने संकेत गरिसकेका छन्। साथै, भारतको ’बहु–संरेखन’(मल्टीएलाइन्मेन्ट) नीतिप्रति उनी अधैर्य देखिन सक्छन् ।
उनले भारतलाई अमेरिका, जापान, र अष्ट्रेलियासँगको सुरक्षा साझेदारी बलियो बनाउन दबाब दिन सक्छन् । तर, ट्रम्पकै ‘व्यापारिक सम्झौता गर्ने स्वभाव’ अनुसार कुनै आकस्मिक अमेरिका–चीन सम्झौता हुनसक्छ , जसले भारतलाई पछाडि धकेल्न सक्छ।
प्रविधिः भारत–अमेरिका सहयोग र प्रतिस्पर्धा
भारत र अमेरिका प्रविधिको धेरै पक्षमा सहमत छन्। भारतले हुवावेको ५जी उपकरण हटाउन पहल ग¥यो । साथै, अमेजन र एप्पल र अन्य सिलिकन भ्याली कम्पनीहरूले भारतमा ठूलो लगानी गरेका छन् ।

तर, भारतको दीर्घकालीन लक्ष्य आफ्नै प्रविधि–केन्द्रित अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु हो । मोदी सरकारले भारत ले एलएलएम निर्माणमा लगानी गर्दैछ, साथै अर्धचालक (सेमीकन्डक्टर ) उद्योगलाई अनुदान दिइरहेको छ । आधार (डिजिटल पहिचान प्रणाली) जस्ता कार्यक्रमहरू भारतले व्यापक रूपमा प्रवद्र्धन गरिरहेको छ।

तर, ट्रम्पको ‘प्रविधि–राष्ट्रवाद (टेक्नो–न्यासनलिजम्) भारतको महत्वाकांक्षामा बाधक बन्न सक्छ। फेब्रुअरी ११ मा उपराष्ट्रपति जेडी भेन्सले पेरिसमा भनेका छन्ः “ट्रम्प प्रशासन सुनिश्चित गर्नेछ कि सबैभन्दा शक्तिशाली एआई प्रणालीहरू अमेरिका मै बनाइन्छ, अमेरिकी–डिजाइन र निर्मित चिपहरूका साथ। “

भारतको मुख्य रणनीति आफ्नो प्रविधिलाई अमेरिकी शक्ति बढाउने रूपमा प्रस्तुत गर्नु हुन सक्छ। भारतको सस्तो भुक्तानी प्रणाली र डिजिटल पहिचान प्रविधि विश्वभर फैलँदैछ, जुन अमेरिकाका उन्नत प्रणालीहरूसँग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्ने छैन, तर चीनको विकल्प बन्न सक्छ ।
ट्रम्प २.०ः भारतका लागि अवसर कि चुनौती?
वर्षौंदेखि अमेरिकी विश्लेषकहरूले प्रश्न गर्दै आएका छन् : “भारतसँग काम गर्दा अमेरिकाले वास्तवमै के फाइदा लिन्छ? ’भारतमा लगानी’ रणनीति सफल हुनेछन् त? “
तर, ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा त्यही प्रश्न भारतीयहरूले पनि अमेरिकालाई सोध्न सक्छन् । के अमेरिका भारतका लागि उत्तम साझेदार रहन्छ ? कि ट्रम्पको ‘मागा’ नीति भारतको स्वायत्तताका लागि चुनौती बन्ने हो ? अर्को अध्याय खुल्न बाँकी छ।
द इकोनोमिष्टको अनलाइन संस्करणबाट