काठमाडौं १७ माघ । सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेशका विषयमा सत्ता र प्रतिपक्ष आसन्न संसद् बैठकमा आमनेसामने हुने भएका छन् । अध्यादेशको प्रतिरक्षाका लागि सत्तापक्ष र विरोधमा प्रतिपक्षी दलले योजनाबद्ध तयारी गरिरहेका छन् । सरकारले भने प्रतिपक्षी दलहरूबाट अध्यादेशको विरोध लामो समय हुने अनुमानसाथ प्रतिस्थापन विधेयकलाई द्रुतमार्गबाट टुंग्याउने योजना बनाएको छ ।

संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुक्रबार सुरु हुँदै छ । प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अध्यादेशको प्रतिरक्षा गर्न आफ्ना सांसदलाई निर्देशनात्मक उर्दी नै जारी गरेका छन् । संसद्को पहिलो बैठकको एजेन्डा तय गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबार बोलाएको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा नै अध्यादेशसम्बन्धी विषयले सत्ता र प्रतिपक्षका प्रमुख सचेतक बीचमै चर्काचर्की परेको थियो ।

बैठकमा सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकले अध्यादेशको बचाउ गर्दा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले प्रतिवाद गरेका थिए । एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले ‘सरकार ढल्न लागेको हो र अध्यादेश ल्याएको रु’ भन्दै सत्तापक्षलाई प्रश्न गरेका थिए । एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सत्ताबाट हट्नुपर्दाको झट्का अझै नमेटिएकाले अध्यादेशलाई समेत राजनीतिक अस्त्र बनाउन खोजिएको टिप्पणी गरेका थिए ।

सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन धकलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध गर्न मोर्चाबन्दी कसिरहेका छन् । उता आइतबार र सोमबार चलेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठक अध्यादेशको प्रतिरक्षा गर्ने विषयमै केन्द्रित थियो । एमालेको मंगलबार भएको संसदीय दलको बैठकको प्रमुख एजेन्डा पनि अध्यादेश नै थियो ।

अध्यादेशलाई मुद्दा बनाएर विपक्षी दलले विरोध गर्दा संसद् अधिवेशन प्रभावित हुने सक्ने भएकाले चाँडै अध्यादेश पारित गर्ने प्रक्रियामा जान लागिएको सरकारका एक मन्त्रीले बताए । ‘चाँडै पारित गरेनौं भने यसैलाई लिएर विपक्षीहरूले संसद्मा होहल्ला मच्चाउन सक्छन् । संसद्को कामकारबाही प्रभावित हुन सक्छ । एकरडेढ साताभित्रै यसलाई पारित गरेर टुंग्याउनुपर्छ भन्ने सोचमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ,’ उनले भने ।

मंगलबारको एमाले संसदीय दल बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश संसद्बाट चाँडै पारित हुने बताएका थिए । ‘संसद्अधिवेशन प्रारम्भ भएको पहिलो दिन नै अध्यादेश प्रस्तुत गर्नेछौं र प्रतिस्थापन विधेयकहरू पनि तुरुन्तै ल्याउनेछौं,’ ओलीले भनेका थिए, ‘अध्यादेशमा कहींकतै कमजोरी भए संशोधन प्रस्तावमार्फत परिमार्जित ढंगले संसद्बाट अनुमोदन गराएर अघि बढ्नेछौं । आम रूपमा अध्यादेश सही छन् ।’

सरकारकै प्रमुख घटक कांग्रेसभित्र भने अध्यादेशका विषयमा मतान्तर छ । कांग्रेस सभापति देउवा र महामन्त्री गगन थापासहित संस्थापन पक्षका सांसद अध्यादेशको पक्षमा उत्रिएका छन् । नेता शेखर कोइराला र उनीपक्षीय सांसदले भने यसको विरोध गर्दै आएका छन् । विराटनगरमा रहेका कोइरालाले सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै अध्यादेशको विरोध गर्दै आएका छन् । कोइरालानिकट सांसद हृदयराम थानीले सांसदसँग एक पटक पनि छलफल नगरी अध्यादेश ल्याइएकामा आफूहरूको असन्तुष्टि रहेको बताए । कांग्रेसकी अर्की सांसद सरिता प्रसाईंले अध्यादेशको विरोधमा सार्वजनिक टिकाटिप्पणी नगर्न निर्देशन दिने कदम नै गलत भएको बताइन् । कोइराला पक्षकै अर्का सांसद राजेन्द्र बजगार्इंले अध्यादेशको आलोचना गर्दा पार्टीले रोक्न नमिल्ने बताए ।