काठमाडौं १५ माघ । उच्च अदालत पोखराले सहकारी ठगीका अभियुक्त एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटी तोक्ने आदेशसम्बन्धी कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेको छ।

रविले सोमबार उच्च अदालत पोखरामा दिएको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मिलनकुमार राईको एकल इजलासले कास्की जिल्ला अदालतसँग कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेको हो।

सूर्यदर्शन सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले गत पुस २५ गते ६५ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो।

सोही आदेशपछि रवि धरौटी बुझाएर ८४ औँ दिनमा हिरासतमुक्त भएका थिए। हिरासतबाट बाहिरिएपछि उनले आदेशप्रति खुसी व्यक्त गर्दै न्याय जीवित रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

तर, सोमबार भने जिल्ला अदालतको उक्त आदेश बरीतको भन्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिन पुगेका थिए। उक्त आदेश बदर गरी आफूलाई साधारण तारेखमा छाड्नुपर्ने उनको माग छ।

यसअघि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले पनि रित नपुगेको तथा रविलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गर्दै माघ ८ गते निवेदन दर्ता गराएको थियो। त्यो निवदेनमा पनि न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलासले धरौटीमा छाड्नुको कारण पे िगर्न आदेश गरिसकेको छ।

जिल्ला अदालतको आदेशमा चित्त नबुझेर कसैले उच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याएमा जिल्लासँग कैफियत प्रतिवेदन मागिन्छ। एकल इजलासले यस्तो आदेश दिन्छ र कैफियत प्राप्त भएपछि त्यसलाई दुईजना न्यायाधीशको संयुक्त इजलासमा लगिन्छ र त्यही इजलासले त्यसको निरुपण गर्छ।

कानुनी रूपले कैफियत माग गर्नुलाई सामान्य प्रक्रिया मानिन्छ। कैफियत प्रतिवेदनमा मुद्दाको विवरण, आदेश गर्दा अपनाइएको कार्यविधि, आदेश गर्दा आधार मानिएका तथ्य, प्रमाण र कागजातहरूको विवरण पेस हुन्छ।

‘यसअघि सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि उच्चको ढोका ढक्ढक्याएको छ। त्यसको जवाफ पनि आएको छैन। सामान्यतः १५ दिनभित्र जवाफ पढाउने चलत छ। तर, बाँकी ६ जनाको हकमा पनि कसैले निवेदन दिए यही प्रक्रियामा जोडिन्छ,’ उच्च अदालतका अधिकारीले भने, ‘बाँकी छ जनाको पनि जोडेर आउन सक्छ। त्यसमा झगडिया पक्षको रुचिले पनि काम गर्छ। कसैले लब्याउन खोज्यो भने पाँच(छ महिनासम्म जान सक्छ । अहिलेचाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भनेर बुझ्दा हुन्छ।’

गएको पुस २५ गते सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लागेका रवि, गोर्खा मिडियाका पूर्वउपाध्यक्ष छविलाल जोशी, नेचर हर्ब्सका सञ्चालक रामबहादुर खनाल, जीबी राईकी सहयोगी लीला पछाईं, सूर्यदर्शन सहकारीकी संस्थापक अध्यक्ष मीना गुरुङ, कोषाध्यक्ष आरती गुरुङ र कृष्णबहादुर गुरुङलाई कास्की जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।