काठमाडौं १४ माघ । तीन महिनाका लागि वैदेशिक सहयोग रोक्ने अमेरिकी सरकारको निर्णयले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी०को कार्यक्रम प्रभावित नहुने देखिएको छ ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशअनुसार अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले विदेश मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी नियोग युएसएडले वा उनीहरूको माध्यमबाट लगानी भएको अमेरिकी सहयोग तीन महिनाका लागि रोक्ने निर्णय गरेका थिए ।

अमेरिकाको वैदेशिक सहायताको पुनःमूल्यांकन र पुनर्संयोजनसम्बन्धी राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकारी आदेशअनुरुप विदेशमन्त्री रुबियोले वैदेशिक सहायता कार्यक्रहरूको समीक्षा शुरु गरेको पनि विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्ता कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै अमेरिका पहिलो एजेन्डाअन्तर्गतको अमेरिकी विदेश नीतिसँग मेल खाने बनाउनका लागि यस्तो गरेको उसले जनाएको छ ।

यो निर्णयपछि विदेश मन्त्रालय र युएसएडले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरू तीन महिनाका लागि रोकिएका छन् । तर, विदेशमन्त्रीले गरेको निर्णयमा एमसीसी नपरेकाले यो निकायअन्तर्गत विश्वभरि भएका लगानीहरू प्रभावित नहुने भएका हुन् ।

अमेरिकी विदेशमन्त्रीको निर्णयपछि अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएडका सबै कार्यक्रमहरू तीन महिनाका लागि स्थगित गर्न पत्र प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयले वक्तव्यमा भनेको छ । ‘सो पत्रमा एमसीसीको विषय उल्लेख छैन, त्यसो हुँदा एमसीसी अन्तर्गतका योजनाहरू प्रभावित हुँदैनन्,’ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

विश्वका सबैभन्दा गरिब मुलुकहरूलाई सहयोग गर्न सन् २००४ मा अमेरिकी कंग्रेसले स्थापना गरेको एमसीसीले ती मुलुकहरूको प्रजातान्त्रिक शासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र जनतामा लगानी गर्ने गर्दछ ।

एमसीसीले निश्चित समयावधिभित्र कार्यान्वयन भइसक्नुपर्ने गरी आर्थिक वृद्धिलाई प्रवद्र्धन गर्न, गरिबी निवारण गर्न अनुदान प्रदान गर्छ । नेपालमा एमसीसीले प्रसारण लाइन निर्माण एवम् सडक सुधारमा ५५ करोड अमेरिकी डलर ९७५ अर्ब ३५ करोड० डलर अनुदान प्रदान गर्दै छ ।

सन् २०१७ मै एमसीसीले ५० करोड डलर प्रदान गर्ने सम्झौता गरेकोमा हालै थप ५ करोड प्रदान गर्ने गरी अमेरिकी कंग्रेसले पारित गरेको थियो । एमसिसीका परियोजनाअन्तर्गत प्रसारण लाइनका लागि निर्धारित बजेट अपुग हुने भएपछि एमसीसीले अनुदान थपेको हो ।

एमसीसीको अनुदानका अतिरिक्त नेपाल सरकारले यही परियोजनामा १९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर ९करिब २६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ० लगानी गर्दै छ ।

गत वर्ष नै कार्यान्वयन इन्ट्रि इन्टु फोर्स० मा आएको परियोजना अब ४ वर्षअघि सम्पन्न भइसक्नुपर्ने छ । त्यसो नभए अमेरिकाले दिएको खर्च हुन बाँकी अनुदान फिर्ता हुनेछ ।

युएसएडका परियोजनाको खर्च रोक्न अर्थको पत्राचार

अर्थ मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै ०५ मे २०२२ मा हस्ताक्षरित डेभलपमेन्ट अब्जेक्टिभ एग्रिमेन्ट ९डीओएजी०मार्फत नेपाललाई प्राप्त अनुदान सहयोगमध्ये चारवटा परियोजनामा प्राप्त सहयोग तत्काल ९० दिनका लागि स्थगित भएको जानकारी अमेरिकी सहयोग नियोग ९युएसएड०बाट आएको जनाएको छ ।

‘बजेटप्रणालीमार्फत सर्वसंचित कोषबाट भुक्तानी हुने प्रकृतिका परियोजनामध्ये स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र समावेशी नीतिसम्बन्धी चारवटा परियोजनाहरूको स्रोतमा दायित्व सृजना हुने कार्य नगर्न सबै सम्बद्ध निकायहरूलाई जानकारी गराइएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

हाल युएसएडको सहयोगमा ६९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर ९करिब ९५ अर्ब रुपैयाँ०का परियोजनाहरू चालू अवस्थामा रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गत असार मसान्तसम्म ४१ करोड १० लाख अमेरिकी डलरको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका उपसचिव डोलिन्द्र शर्माले जानकारी दिए ।